विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाको अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए । सो विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेशसभा सदस्य शोभा चेम्जोङले दर्ता गरेको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सो विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयकको सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहि विधेयक आएको र महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने मुख्यन्यायाधिवक्ताको सेवा, सुविधा जिल्ला न्यायाधीश वा मुख्यन्यायाधीशले प्राप्त गर्ने सरहको सुविधा प्रदान गर्न यो विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्य मैया श्रेष्ठले प्रदेशमा आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक कोसेढुङ्गा हुने धारणा राखिन् । उनले पत्रकारिता व्यवस्थित, मर्यादित एवं नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न यो विधेयक उपयोगी हुने भएकाले विधेकयले पत्रकारहरुको सीप, क्षमता र दक्षता निखार्न मद्दत गर्ने बताइन् । 

उनले विधेयकले परिकल्पना गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन समावेशी हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ऐनमा तोकेबमोजिमको शब्दले सरकारलाई तजबिज गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने भएकाले तोकेबमोजिमको शब्द हटाउन माग गरिन् । उनले सानो लगानीबाट सञ्चालित सञ्चारगृहहरुको उत्रयनमा विधेयक फलदायी बन्ने र विधेयक नियमनसँगै प्रवद्र्धनतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राखिन् ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सपना दर्जी, गोम्बु शेर्पा र तिलचन पाठकले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले सरकार जनताप्रति पूर्णउत्तरदायी रहेको बताए । यही माघ ७ गतेदेखि आजसम्म संसद्मा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारले रुग्ण र जर्जर अवस्थामा रहेका योजनाको निरीक्षण एवं अनुगमन गरी तत्काल काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

बर्सातको समयमा आएको बाढी र पहिरोले सबैभन्दा बढी हानिनोक्सानी भएको जिल्ला पाँचथर भए पनि अन्य जिल्लाहरुबाट हानिनोक्सानीको विवरण बढी आएको जानकारी दिँदै बर्सात र बाढीका कारण भत्केका बाटो, पुल र अन्य संरचना सरकारले समयमै निर्माण गर्ने बताए ।

उनले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न बनेको यो सरकार ऐन, कानुन र कार्यविधिलाई संशोधन गरेर भए पनि सेवा दिन तत्पर रहेको बताउँदै सहिद बेपत्ता आवासको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले प्रदेश सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा रु ४० करोड रहेको र यसैबाट बाढी पहिरोका कारण भत्केका योजनाहरु निर्माण गरिने बताए । बहुवर्षीय योजनाका बारेमा सरकारले छलफल गरिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सडक सञ्जाल योजनामा छुटेका योजनाहरु समावेश गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

विशेष समय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकार आफ्ना जिम्मेवारीबाट हट्न नहुने बताए । उनले डिपिआर गर्ने तर योजना सञ्चालित नहुँदा राज्यको पैसा खेर गइरहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

शून्य समय

शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा कोशी प्रदेश सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवार, खिनु लङवा लिम्बू, गोम्बु शेर्पा, हिमाल कार्की, नीरन राई, जयप्रकाश चौधरी, मालतीकुमारी लिम्बू, रामप्रसाद महतो र रामदेव यादवले पनि बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।