‘दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्नेहरू दुष्ट मतिका हुन्’
नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यही भएर पनि संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक समृद्धिलगायतका एजेण्डामा सहमत हुँदै बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समर्थनमा भन्दा आलोचना गर्नेहरूको जमात दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
विपक्षीहरू पनि मोर्चाबन्दीमा छन् । यद्यपि विपक्षी मोर्चामा रहेका अन्य दल सक्रिय देखिँदा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने शिथिल र मौनजस्तै छ । उक्त पार्टीको गतिविधि कमजोर देखिन्छ ।
आइतबार बेलुका विराटनगर आइपुगेका उक्त पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सोमबार बिहान पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरे । मधेस र कोशी प्रदेशमा गरेर पाँच दिने कार्यक्रम बनाएर आएका उनले पत्रकार भेटघाटमा राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा धेरै कुरा बताए । प्रस्तुत छ खनालसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
- देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
दुई पार्टीको अधिनायकत्वले मुलुकलाई अग्रगतितिर होइन, अधोगतितिर लाँदैछ । मुलुकका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरूमाथि नै चुनौती देखा पर्दैछ । राजनीति क्रमिक रूपले संकटग्रस्त बन्दैछ । आर्थिक क्षेत्रमा कुनै अग्रगति, प्रगति भएको देखिँदैन । मूल्यवृद्धि, महँगी बढेको बढ्यै छ । गरिबी बढेको बढ्यै छ । कुनै नयाँ उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन । देशको गति झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । बेरोजगारी भयावह बन्दै गएको छ । युवाहरू लगातार बाहिर गइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका शृंखलाहरू अकल्पनीय ढंगले बढेका छन् । कतिपय भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै गएका छन् । त्यसले गर्दा देश अगाडि होइन, पछाडि पर्न थालेको छ । आम रूपमा यस्तो महसुस हुन्छ ।
- संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन ?
मुलुकमा संविधान अन्तर्गत बनाउनु पर्ने तीन दर्जनभन्दा बढी ऐन बनेकै छैन । संविधानको भाग ४ मा जुन खालका नीति–सिद्धान्तहरू अगाडि सारिएको छ, एउटा पनि आजसम्म लागु भएको छैन । देशलाई यथास्थितिबाट लुटपाटको अवस्थामा लैजान खोजिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको के अर्थ छ ? केका लागि संविधान संशोधन, कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो ? त्यो कुरा अहिलेसम्म कसैले बाहिर ल्याएको पनि छैन ।
संविधान संशोधन गर्छौं भनेर दुई पार्टीले शासन सुरुवात गरेका छन् तर किन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही ल्याउन सकेका छैनन् । ७ बुँदे सहमति भनेको छ । त्यो केमा हस्ताक्षर भएको छ ? नेपाली जनतासामु यो ल्याउन सकेको छ ? यो सबै वाहियात कुरा हुन् ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने विषयमा कुरा आइरहेको छ नि ?
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने शासन व्यवस्था ल्याउने वा अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने शासकीय स्वरुपको विषय हो । यो व्यवस्था फेरेर देशका श्रमिक वर्गलाई कहाँ छुन्छ ? किसानलाई कहाँ छुन्छ ? देशमा भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण–दमनलाई त्यसले कहाँ छुन्छ ? त्यसकारण बेतुकका कुराहरूको बढी प्रचारप्रसार भइरहेको छ । जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको छ ।
जनतालाई ठग्ने काम बन्द गरुन् मुख्य पार्टीहरूले । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए आम जनताबाटै सिंहावलोकन गर्नुपर्छ । संविधानको उद्देश्य के थियो ? कता जानुपर्ने थियो ? के भइरहेको छ ? त्यसको कसले जिम्मेवारी लिने ?
- तपाईंको धारणाचाहिँ के हो त ? प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
त्यो टुप्पाको कुरा भयो । फेदका कुरा गरौँ न । संविधान लागु भयो कि भएन ? संविधान लागु नै भएको छैन भने संविधानले दिएको कुरा जनताले उपभोग गर्नै पाएका छैनन् । संविधानको भाग ४ मै सबै कुराहरू छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने त्यसले एउटा कार्यक्रम दिएको छ । त्यो कुन पूरा भयो ? अनि केका लागि संविधान संशोधन गर्ने ? केका निम्ति ? त्यसैले अहिले यो संविधान किन ठिक ढंगले लागु हुन सकेन भनेर सिंहावलोकन चाहियो । संविधान छ तर एक ढंगले भन्ने हो भने लागु नै हुन सकेको छैन ।
- हतारमा बनाइयो संविधान, त्यसले पनि समस्या भयो भनेर यसअघि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले भन्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यान्वयनमा नआएको हो कि ?
संविधान ठिक समयमा बनाइएको छ तर, देशको नेतृत्वले ठिक ढंगले लागु गर्न सकेनन् । संविधान लागु गर्न नसक्नेहरू बढी जिम्मेवार छन् । संविधानलाई फेरि खाने दाउमा लहरो खोजिरहेका छन् ।
- विपक्षी मोर्चाको एउटा दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि हो । तपाईंको दल दिशाहीन, कार्यक्रमविहीन भयो भन्ने आरोप छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो देशमा कुनै कार्यक्रम भएको पार्टी छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमात्रै हो । अरु कुनै पार्टीको के कार्यक्रम छ ? एउटा देखाउनु त । संविधान बनिसकेपछि कुनै पार्टीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । हामीले १० औँ महाधिवेशन गरेर नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ, यो संविधानले पनि समाजवाद भनेको छ भनेका छौँ । कसरी दिशाहीन हुन्छ यो पार्टी ?
- अब देशमा दुई दलीय सिस्टम लागु भएको हो ?
दुई दलीय अधिनायकत्व लागु गर्न कोसिस भइरहेको छ, जो नाकाम कोसिस हो । व्यर्थको कोसिस हो । अहिलेको संविधानले दुई दलीय अधिनायकत्व, दुई दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना नै गर्दैन । त्यो भन्नु भनेको दुष्ट मतिको, मति भ्रम भएका मानिसहरूको अभिव्यक्तिमात्रै हो । मति भ्रम भएकाहरूले त्यो गर्न खोजेका हुन् । त्यो हुनेवाला छैन । यो त बहुदलीय व्यवस्था हो ।
- साना दलहरू धेरै भए । खुद्रे मसिना दलहरू भएको कारण अस्थिरता भयो । थ्रेस होल्ड बढाउँ भन्ने कुरा छ नि उहाँहरूको ?
यो एउटा र दुई वटा पार्टीले अधिनायकत्व स्थापना गर्ने भन्दा त राजतन्त्र बढी राम्रो हुन्छ नि । अहिलेको हाम्रो व्यवस्था बहुुदलीय व्यवस्था हो । यसमा दलहरू जन्मिरहन्छन् । दलहरू कहिले विभाजित पनि हुन्छन् । फेरि एकताबद्ध पनि हुन्छन् । यो त प्रक्रिया हो । यो ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियालाई कसैले पनि तलमाथि गर्न सक्दैन । यो पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो बहुदलीय पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको एक किसिमको चरित्र हो । स–साना पार्टीहरू धेरै भए, त्यसो भएर ठुला पार्टीले बहुमत ल्याउन पाएन, आफूले मनपरी गर्न पाइएन भनेर संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन ।
- सरकार परिवर्तनका लागि तपाईंहरू सक्रिय हुनुहुन्छ ? के छ अवस्था ?
तपाईंको दिव्यदृष्टि छ कि के हो ? मैले त्यस्तो सुनेको छैन । म सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर हिँडेको पनि छैन तर यो सरकारले देश, जनता, राष्ट्रको अग्रगति र प्रगतिको पक्षमा अलिकति पनि काम गरे हुन्थ्यो भन्ने छ । राम्रो काम नगरेकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि र विरोध, आक्रोश पनि छ तर अब भएका सरकारहरू ढालेर अर्को कुन सरकार बनाउनु हुन्छ ? यदि एउटाको ठाउँमा दुई वटै कान चिरेको आयो भने के गर्नुहुन्छ ? समस्या त्यो छ । त्यसकारण ढालेर अर्को बनाउँदा राम्रो, जनमुखी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन । अब अर्को चुनावपछि आउने नयाँ जनादेशले राम्रो गर्ला ।
- कम्युनिस्टहरू मिलेर बनाए हुने नि त ?
त्यो विषय मैले सुरुदेखि भनेको हो । वामपन्थी एकताबद्ध हुनुपर्छ । मिल्नुपर्छ । नीतिको आधारमा एकता गर्नुपर्छ । हिजो टाउको जोडेर एकता गर्दा त्यो टिकेन । अब नीति, कार्यक्रमको आधारमा एक ठाउँमा आउने, देश रुपान्तरण गर्ने, विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यो देशमा अथाह सम्भावना छ तर नेताहरू त्यो सम्भावनालाई कुल्चेर हिँडिरहेका छन् । त्यसो भएकाले देश यथास्थितिबाट लथालिङ्ग भइरहेको छ । पछाडि परिरहेको छ ।
- संघीयताको कारण पनि यस्तो अवस्था भयो भन्ने छ नि ?
संघीयताको कारण होइन । यो देशको कृषिलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण गरेर अगाडि नबढाएसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सबलीकरण हुँदैन । यसमा गतिशीलता आउन सक्दैन । दोस्रो कुरा, यही कोशी प्रदेशमा यति धेरै सम्भावना भएका कच्चा पदार्थ छन् । त्यसलाई प्रयोग गरेर औद्योगिकीकरणमा जान सक्ने सम्भावना छ । कृषि, जडीबुटी, वनजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्ने पर्याप्त आधार छन् तर त्यसलाई उपयोग गरेर औद्योगिकीकरणको दिशातिर जाने गरी कुनै पनि सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । त्यसैले गर्दा हामी पछि परेका हौँ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि त्यही समस्या छ । यत्रो युनिभर्सिटी बनाएका छौँ । अझै थप्ने कुरा गरिरहेका छौँ तर गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादनतिर ध्यान छैन । त्यसले गर्दा प्लस टु गर्यो, विदेशतिर युवा विद्यार्थीहरू गइरहेका छन् । उनीहरूलाई किन रोक्न सक्दैनौँ ? हामीले २०२८ सालको ऐनमार्फत अहिलेसम्म शिक्षा व्यवस्था चलाइरहेका छौँ ।
- नयाँ जनादेशको कुरा गर्नुभयो । मध्यावधि भन्नुभएको कि ०८४ को नयाँ जनादेश भन्नुभएको हो ?
देश १०५ वर्ष राणाशासन हुँदा पनि चलेको थियो । ३० वर्ष पञ्चायत हुँदा पनि चल्यो । अनि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अलिक स्थिर सरकार बनेको छैन । दुई तिहाइ बहुमत आएको सरकारले पनि ५ वर्ष शासन गर्न सकेन । जनताको आशा ५ वर्ष नै सरकार चलोस् भन्ने थियो । त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चकनाचुर बनाए । त्यसपछि यो देश एउटा चक्रव्यूहमा परेको छ । यो चक्रव्यूह तोड्नका लागि जनतामा नयाँ जागरण आउन जरुरी छ । त्यो जागरण नआएसम्म परिवर्तन हुँदैन ।
कति बेला कसले ढाल्ने र कस्तो सरकार ल्याउने भन्ने खेलबाट यो देशमा कुनै अग्रगति, प्रगति हुनेवाला छैन । यो सबै संसदीय व्यवस्थाभित्रका खेलमात्रै हुन् । मध्यावधि पनि हुनसक्छ । आम चुनाव पनि हुनसक्छ । ०८४ सालमा नयाँ चुनाव त गर्नैपर्छ । ०८४ सालपछि देश र जनताको हितमा नयाँ सरकार ल्याउनु पर्यो । जसले दिगो ढंगले देशलाई आगाडि बढाउन सकोस् । त्यसमा हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले उच्चतम् पहल गर्नेछ ।
- नेपालमा पनि पार्टी नयाँ आएका छन् । नयाँ शक्तिहरूको उदय पनि भयो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा नयाँ शक्तिको रूपमा आएको आम आदमी पार्टीको अवस्था दिल्ली चुनावले देखाएको छ । यसबाट के पाठ सिक्ने ?
हामीले दिल्लीको चुनावलाई मापदण्ड मान्दैनौँ । त्यसलाई मापदण्ड मान्ने, निष्कर्ष निकाल्ने मानसिकताबाट हामी हिँड्दैनौँ । संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथाको उचाइबाट नेपाली जनताले हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु । हाम्रो देशमा हामी आफैँले सिर्जना गर्नुपर्छ । अनेक पटक यो देशमा नयाँ शक्तिहरू आए, नयाँ पार्टी बने त्यसबाट ठुलाठुला परिवर्तन पनि भएको छ । ०६२–०६३ को परिवर्तन पनि नयाँ विचारकै आधारमा आएको हो ।
कतिपय मानिसहरू अलिक लामो बाँच्छन्, तिनै देखिन्छन् । त्यो ठुलो कुरा होइन तर विचार नयाँ ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।
- पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरू पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेको विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संविधान, ऐन र कानुनले रोकेको छैन । यो नैतिकताको कुरा हो । आचरणको कुरा हो । व्यक्तिले कसरी महसुस गर्छ, त्यो कुरा हो । नैतिक मूल्य, मान्यता, मुलुकका मेजर पार्टीहरूले आफैँ बिगार्दै लगिरहेको अवस्थामा यो पनि अर्को एउटा बिग्रहको कुरा आउँदा मैले कुनै अनौठो र आश्चर्य मानिरहेको छैन । त्योभन्दा आश्चर्य भनेको मुलुकका मेजर पार्टीहरूले संविधानका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर हिँडिरहेका छन् ।
- पाथीभरामा केबलकार बन्नुहुँदैन भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
कुनै पनि ठाउँमा विकास हुनु भनेको राम्रो कुरा हो तर विकास निर्माणको काम गर्दा सहकार्य र सहमति गरेर अगाडि लानुपर्छ । विकास, निर्माण जरुरी छ तर जनतामाथि थोपरेर हुँदैन । जनताको चित्त बुझाएर, समझदारी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दमन गरेर, हिंसा गरेर हुँदैन ।
- सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल व्यापक विज्ञानको रूपमा विकास भइरहेको छ । अझै यसमा एआई पनि जोडिएर आउँछ । त्यसले गर्दा यो कसैले जबर्जस्ती बन्द गर्न सक्दैन । यो व्यापक भएर जान्छ । नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो । नियममै रहनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यहीचाहिँ गर्न पाइँदैन । यसअर्थमा नियमन गर्ने कुरा ठिक छ तर, नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्नु हुँदैन । शासकलाई लागेर हुँदैन, कुनै निकायलाई त्यस्तो हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्योचाहिँ सर्वमान्य निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ला ।
(सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रम्पको थप 'उट्पट्याङ' : गाजामा प्यालेस्टाइनीलाई नराख्नेदेखि अमेरिका छिर्ने स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत करसम्म
-
इजरायली बन्धकबारे हमासले दियो कडा चेतावनी, इजरायलले सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप
-
१२ बजे, १२ समाचार : अख्तियारका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीदेखि ड्युटीका प्रहरी कुट्ने अखिल नेतालाई उन्मुक्तिसम्म
-
इभी माइक्रोको ठक्करले एक जनाको मृत्यु, एक घाइते
-
पाथीभरा केबलकारको विवाद वार्ता र सहमतिबाटै समाधान गरिनुपर्छः गृहमन्त्री लेखक
-
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता