सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले सम्हालेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा सबैजसो मन्त्रालयको भन्दा कमजोर रहेको छ।  चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यो मन्त्रालयले जम्मा ४.९१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको हो । जुन विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रालयको सुचीको २ नम्बरमा पर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयसँग ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट रहेको छ। बजेट मात्र होइन् अन्य कामकारबाहीमा पनि मन्त्रालयले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन।

सरकारकै प्रवक्ताले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा सबैभन्दा कमजोर रहेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असन्तुष्ट बनेका छन् ‌।  कृषिमन्त्री शाहले भने कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतासहित शाहसँग सम्झौता गरेका हुन्।

सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०, एवं कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ९ तथा सुशासन ऐन, २०६४, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम सम्झौता भएको हो। 

कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशिलता अभिवृद्धि गर्न तथा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा उल्लेखित कार्यहरू तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्न गराउन सेवा, प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन तथा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ। 

कार्यसम्पदा सम्झौतामा भौतिक प्रगति एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत, वित्तीय प्रगति न्यूनतम ८० र बेरुजु फछ्र्योट न्यूनतम २५ प्रतिशत गनुपर्ने, सुशासन व्यवस्थापनमा वर्षभरी सूचनाहरु सार्वजनिक भएको हुने, गुनासाहरु कम, सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता र तीनवटा ऐन पेस भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

सचिव रावतसँग मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरुले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन्।  यसअघि मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गत असोज मसान्तमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि उक्त लक्ष्य अनुसार कार्यसम्पादन नभएपछि शाहले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे ।