लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासनको औचित्य मापन गर्ने औजारको रूपमा सुशासनलाई लिने गरिन्छ । देशमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षबाट मापन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । देशको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधि र कानुन सम्मत रूपमा चल्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भने देशका वैधानिक अङ्ग विधि र प्रक्रियाभित्र रही कानुनसम्मत परिचालन गर्नु शासन तथा प्रशासकको जिम्मेवारी तथा दायित्व हो ।

खास गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिने जिम्मेवारी तथा मूलभूत दायित्व भनेको सरकारकै हो । यस सन्दर्भमा सुशासनको नेपालको वर्तमान अवस्थालाई वास्तविक रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ । साथै, केही त्यस्ता बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्ने उपायसमेत देखाइएको छ ।

खासगरी कमजोरी औँल्याउँदै प्रशासन नेतृत्व र सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र समेत त्यसमा अछुतो नभएको देखिन्छ । त्यस्ता गलत गतिविधि प्रति खबरदारी गर्न नागरिकले समेत चासो राखेको देखिँदैन । हालसम्म सुशासन विरुद्ध भएका प्रयास र त्यसबाट सिर्जित वर्तमान अवस्था साथै अहिलेको अवस्थालाई सुधारतर्फ जाँदा हुनसक्ने चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुँदा राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि मुलुकमा सुशासनको कायम गर्ने बताउँछन् । जब सत्तामा पुग्छन् चुनावी प्रतिबद्धता सम्झिनु त परको कुरा आफै  बेथितिका चाङ खडा गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र मिलेर अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्व अख्तियारको मात्र हो भनेझैँ व्यवहार गर्छन्  ।

सरकारी कार्यालय भित्रको घुसखोरी अन्त्य गर्ने काम सरकारको हो । आफू मातहत हुने सबैखाले अनियमिततामा अङ्कुश लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको हो । सर्वसाधारणले नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्रदान गर्नका लागि पनि घुस दिनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अख्तियारको मुख ताक्नु कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका लागि लज्जाको विषय हो ।

संवैधानिक रूपमै स्थापित अख्तियारले राजनीतिक शक्तिका आडमा गरिने ठुला घोटाला, स्थायी सरकारका उच्च पदस्थहरूले गर्ने नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारमा अङ्कुश लगाउने हो । 'ठुला माछा' भनेझैँ अख्तियारले त्यस्तै खालका नियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ‍।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारण सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देश मध्ये १०८ औँ स्थानमा छ । उक्त सर्वेक्षणअनुसार ५० अङ्क नल्याए नेपाल भ्रष्ट देशको सूचीबाट हट्न नसक्ने देखिन्छ । यी दृष्टान्तले नेपालको सुशासनको अवस्थाको ऐना देखाइदिएका छन् ।

नेपाली समाजले क्रमशः सदाचार गुमाउँदै र भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गर्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपाली समाज मौलिक मूल्य मान्यताबाट च्युत हुँदै गएको  छ र समाज बजार केन्द्रित भ्रष्ट मूल्यलाई अँगाल्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । एकातिर युवापुस्ताले मुलुकमा सुशासनको चाहना राखेका छन् भने अर्कोतिर मुलुक हाँक्ने नेतृत्वले त्यसको आभास पाएका छैनन् । ती युवाहरू नै पनि जिम्मेवारीमा पुग्दा पुरानै प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै गएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।

अर्कोतर्फ, राज्य संयन्त्र नै विधिको शासनअनुसार चल्न नमान्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका शक्तिको पृथकीकरणको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै सरकारले नै संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छल्दै पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । ती नियुक्त व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ भने त्यसको निरूपण प नि भएको छैन । जसका  कारण संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर नियुक्त भएकाहरूले कसरी जनताको विश्वास जितेर राज्यमा सुशासन कायम गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न आम भएको छ ।

सुशासन के हो ?

सुशासन राज्यको काम कारबाहीको व्यवस्थित प्रक्रिया हो । यसमा राज्य सञ्चालन कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । सुशासन कायम भएको मुलुकमा विधिको शासन हुन्छ भने हरेक व्यक्ति, सङ्गठनका साथै राज्यका सबै अङ्ग प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालित हुन्छन् । आधुनिक परिभाषामा पनि शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा राज्यको वैधानिकता सरकारको वैधता र विश्वसनीयता बढाउनुलाई जनाउँछ ।

सुशासनको प्रमुख पात्र त्यो देशका नागरिक हुन् र तिनले निर्वाचित गरेको सरकार हो । नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेर शासन गर्न पठाएकाहरूले नै सुशासनका लागि काम गर्ने हो । सरकारको भूमिका अनियमितता नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन उन्मुख हुनुपर्छ । त्यस विपरीत भएमा जनतामाझ शासन गर्नेको वैधता गुम्छ ।

सुशासन शासकीय व्यवस्थाको त्यो पराकाष्ठा हो जहाँ नागरिकले कानुनको नजरमा सबै समान रहेको एवं सुरक्षित महसुस गर्दछन् । आफूबाट अधिकार लिएकाहरूले त्यसको सही सदुपयोग गरिरहेको आभास गर्नुपर्दछ ।

सुशासनको सिद्धान्तअनुसार यसका चार वटा खम्बा रहेका हुन्छ । जसमा जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता,  उत्तरदायित्व र समता हो । यीमध्ये पहिलोले राज्यले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी बढाउने खालको छ वा छैन ? भन्ने देखाउँछ ।

दोस्रोले सुशासनको अन्तर्वस्तुले समाजमा, मूल्य, न्याय र समताको अभिवृद्धि हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दछ भने तेस्रो र चौथोले सेवा प्रवाहमा जोड दिन्छ । जसले गरिब र पछि परेकाको प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने देखाउँछ । यी अवयवको उत्तर सकारात्मक हुनसक्नु मै सुशासनको प्रवर्धन भएको मानिन्छ ।

विश्व बैकंले कुनैपनि देशमा सुशासन कायम भएको मापन गर्न यी ६ वटा सूचक अगाडि सारेको छ :

राजनीतिक स्थिरता

जनताको आवाज र उत्तरदायित्व

सरकारको प्रभावकारिता

नियामक गुण

विधिको शासन

भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण

यी सूचक मापन गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन समेत स्थापना भएका छन् । जसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विधिको शासन स्थिति, पब्लिक इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति देखाउँछ ।

सुशासनको ऐनामा नेपालको मुहार

नेपालको सुशासनको स्थिति विश्लेषण गर्न उल्लेखित संस्थाका प्रकाशन र ट्रान्सपरेन्सी नेपाल लगायत केही संस्थाको सीमित सर्वेक्षणलाई आधारको रूपमा लिन सकिन्छ ।

विश्व बैंकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जारी गरेका सूचकमा नेपालको अवस्था खस्कँदो छ । त्यसले मुलुकको सुशासनको स्थितिको अँध्यारो पाटोलाई उजागर गरेको छ भने नेपाल सुशासन प्रवर्द्धनतर्फ नभई  खस्कँदो अवस्थातर्फ गएको औँल्याउँछ । यी तथ्यहरूले सुशासनको तुलोमा नेपाल तल पर्दै गइरहेको देखिन्छ ।

विश्व बैंकको 'गभर्नेन्स इन्डिकेट' का ६ वटा सूचकमध्ये राजनीतिक स्थायित्व लगायत सबै सूचक खस्कँदो अवस्थामा देखाएको छ ।

नेपालको सुचाकांकको अवस्था ६ वटै सूचकमा ऋणात्मक अवस्थामा देखाएको छ । विगत पाँच वर्षको तुलनामा विधिको शासन तथा समग्रमा प्रशासकीय गुणस्तर नाप्ने तथ्यांकअनुसार सुशासनको अवस्था खस्कँदो देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको अवस्था

भ्रष्टाचार सुशासनको बाधक तत्त्व हो जो कुशासनको आधार तथा लक्षण हो । अधिकार, शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग तथा गलत प्रयोग हो सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने बेथिति, ढिलासुस्ती, घुसखोरी र अनियमितता हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४  भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांकमा नेपाल १०८  स्थानमा छ ।

२०७९ को निर्वाचन पछि भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारमा दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीको कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या यथावत् छन् ।

धार्मिक तथा सामाजिक संस्था शोषण र व्यभिचारबाट व्यापार गर्ने थलोमा रूपान्तरण, समाज सेवाको आवरणमा अनैतिक कर्मको थलो, गैरसरकारी संस्था  ब्रिफकेस, एनजीओको रूपमा 'डलरको खेती' गर्दैछन् ।

निजीक्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व भुलेर अनैतिक रूपमा नाफा आर्जन गर्न तल्लीन छन् ।

समाजको नैतिक पक्ष यसरी खस्किएपछि भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासन कायम रहन सक्ने अवस्था छैन ।

भ्रष्टाचारका अदृश्य प्वालहरू

अवैध सम्पत्तिको आर्जन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विदेश पठाएर पुनः वैदेशिक लगानीका नाममा नेपाल भित्रिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको र कालोधन संरक्षणमा टेवा पुर्‍याएको ।

अवैध धन आर्जन, संरक्षण र परिचालनमा बलियो राजनीतिक संरक्षणमा राखेर राजनीतिमा प्रयोग गरिएको छ ।

पुरानो र कमजोर कानुन तथा संरचना देखाएर अवैध धन्दा प्रति मौन बस्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार बढाउने माध्यम बनेको छ ।

नीति र योजनागत निर्णयका नाममा हुने अनियमितता ।

अवैध सम्पत्ति आर्जनका आयाम

लागूपदार्थ र सुन तस्कर तथा ओसारपसारमा (नेपाल ट्रान्जिट बन्नु) ।

राजश्व छली मात्रा व्यापक रूपमा बढ्नु  (कानुन बमोजिम उठ्न पर्ने राजश्व नउठ्नु) ।

भन्सार छली (अवैध सामान तस्करी) ।

मानव बेचबिखन, अवैध बाटो अमेरिका प्रवेशमा वृद्धि  (वैदेशिक रोजगारीका नाम) ।

भ्रष्टाचार र गैर कानुनी क्रियाकलाप ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अनियमितता गरी विदेशमा गएर हुने लेनदेन ।

सुशासनमा देखिएका समस्या तथा भ्रष्टाचारका कारण

समाजमा नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउनु, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा हुनेहरू कानुन र जनता प्रति उत्तरदायी नहुनु ।

संविधानले व्यवस्था गरेका व्यवस्था प्रति जनविश्वास कम हुँदै जानु, नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित राज्यका अङ्गहरू कमजोर हुँदै जानु ।

शासनमा सुशासन सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रवर्द्धन नहुनु र सबैभन्दा बढी राज्यका सम्पूर्ण अवयव अति राजनीतिकरणबाट प्रभावित हुनु ।

ठुला-ठूला आर्थिक कारोबारका विषयमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियार र अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखिनु ।

सेना, अदालत र संवैधानिक निकायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिनु ।

निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार आयोगको क्षेत्र अधिकारमा समावेश नगरिनु ।

सबै ठाउँमा निगरानी राख्न सक्ने गरी अख्तियारको क्षमता विस्तार नगरिनु ।

राजनीतिको आडमा नीतिगत र भएका नीतिको छिद्रमा भ्वाङ पारेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाउनु ।

विद्यामान नीतिमा तोडफोड गरेर भ्रष्टाचार गर्न वातावरण बनाउने ‌ऐन नियम संशोधन गरिएको ।

वैधानिक संस्थाबाट हुने अनुचित  क्रियाकलापहरू नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा वृद्धि हुनु ।

विदेशी बैंकमा राखिएका सम्पत्तिहरूमा अनुसन्धानमा पहुँच स्थापित गर्न नसकिनु ।

अनुचित कार्य हेर्ने आयोगको अधिकार बन्देजले थप भ्रष्टाचार मौलाएको ।

आयोगको सक्रियता प्रति राजनीतिक नेतृत्वको रुचि नहुनु ।

साना खुद्रे भ्रष्टाचारीलाई मात्र कारबाही हुनु र ठुला अकुतवालालाई अनुसन्धान तथा कारबाही नहुनु ।

सम्पत्तिको सञ्चिति सीमा नतोकिनु अकुत सम्पत्ति छानबिन नहुनु ।

अख्तियारको सक्रियता मौसमी बन्नु, समयमै नेतृत्व नियुक्त नगरिनु, मुद्दा अनुसन्धान मात्र नभएर कारबाही र सजाय तोक्ने अधिकार नहुनु ।

अदालतमा जाहेर गरेका मुद्दाहरू समयमै फैसला नहुनु र धरौटीमा छोडिनु ।

कानुन कब्जामा लिएर गरिने वृहत् तथा नीतिगत अनियमितता बढ्नु ।

कहीँ कतैबाट कारबाही हुँदैन भन्ने मानसिकता विकास, राजनीतिक आडमा संरक्षण हुनु ।

भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई सजायको मात्रा न्यून हुनु ।

सरकारले आफै लगाएका काममा अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नगरिनु ।

अनुसन्धान अधिकृत समेत अपराधी सँग मिलेर कमजोर खालको प्रमाण अदालतमा पेस गरिनु ।

प्रशासनिक नेतृत्वहरुले जोखिम नलिनु र आफ्नो जिम्मेवारी भित्रको स्रोत साधनमा कानुन संवत् नियन्त्रणमा नराखिनु ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा फरक ढंगले अनुसन्धान नगरिनु ।

राजनीतिक नेतृत्वले अनुचित कार्य गर्न दिने दबाब प्रशासनिक नेतृत्वले अस्वीकार गर्न नसक्नु ।

अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सुरक्षा निकायबिच 'संयुक्त समन्वय कार्यदल' नहुनु ।

न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार छानबिनमा न्याय परिषद् प्रभावकारी नहुनु ।

संसदीय छानबिन समिति र अख्तियारभन्दा माथि राजनीतिक आडमा छानबिन समिति गठन गरी उन्मुक्ति दिने अघि बढ्नु ।

न्यायधिशहरू न्यायिक स्वतन्त्रताको सवालमा अडान लिने क्षमता नहुनु ।

संवैधानिक अङ्गका र न्यायालयका प्रमुख नियुक्तिमा संसदीय समितिले देखाउने तरबारले स्वतन्त्र कार्य सम्पादनमा अवरोध गर्नु ।

न्यायपरिषदमा न्यायाधीस विरुद्ध पर्ने मुद्दामा राजनीतिक दबाबमा आउनु ।

योग्यता क्षमता भन्दा राजनीतिक प्रक्रियाबाट विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति हुनु ।

न्यायलयमा आधुनिकिकरणको अभाव ।

विचौलियालाई सिधै मुद्दा दायर गर्ने कानुनको अभाव ।

अख्तियारमा संरक्षणवादी प्रवृत्ति हावि हुनु ।

सही सोच र इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आयोगमा सधै नहुनु ।

भ्रष्टाचारी मानसिकताका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने नयाँ तरिका र प्रविधिमा राज्यले ध्यान नदिनु ।

घुस र रिसवत प्रत्यक्ष रूपमा नलिएर बिचौलिया मार्फत विदेशमा लिने प्रवृत्ति बढ्नु ।

भ्रष्टाचारको प्रधान केन्द्र राजनितिक पात्र हुनु ।

अख्तियारलाई राजनितीबाट मुक्त, बलियो अधिकार र सम्पन्न असल पात्र सहितको स्वरुपमा  नराखिनु ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतको क्षमता वृद्धि नगरिनु ।

भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नागरिक शिक्षा र वृहत् चेतना विकास नहुनु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका चुनौति

समाजमा नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउनु र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरु कानुन र जनता प्रति उत्तरदायी नहुनु ।

नागरिकमा राज्य प्रतिको लगाव इमानदारिता, अनुशासन र चेतना स्तरमा कमी आउनु ।

सुशसानका सम्बन्धमा नागरिक तथा समाजका सदस्य प्रतिवद्ध नहुनु ।

जिम्मेवार अधिकारी कर्तव्य प्रति इमानदार र नैतिक नबन्नु ।

समाजमा सदाचारिता, नैतिकता र इमान्दारीमा ह्रास आउनु ।

विदेशमा लगेर थुपारेको सम्पत्तिमा छानबिन गर्न नसक्नु ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धी कार्यवन्यन गर्न आवश्यक नेपाल कानुन अभाव हुनु । पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी संन्धी सम्झौता नहुनु ।

भ्रष्टाचारीलाई समाजिक वहिस्करण गरिनुको साटो सम्मान प्रतिष्ठामा राखिनु र विस्तारै भ्रष्टचारले सामाजिक स्वीकार्यता पाइ रहनु ।

समाधानका लागि औँल्याइएका उपायहरू/ अबको प्रयासहरू 

शासन प्रशासनको नेतृत्व गर्नेहरूको इमानदार प्रयास रह्यो भने सूचकाङ्क फेल भए पनि अवस्थामा सुधार आउनु सक्छ ।

पुरातन सोच चिन्तन र प्रणालीबाट मुक्त भई समय सापेक्ष नयाँ सार्वजनिक शासन अवधारणा बहुल बादी राज्य अवधारणा लागु गर्नु पर्दछ ।

चुनौतीलाई सामना गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा मुख्य रणनीति र योजना आवश्यक छ ।

जनताको आवाज र राज्यको उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्नासाथ भ्रष्टाचारमा क्रमिक न्यूनीकरण हुन्छ ।

कानुनको शासन र विधिको पालनाले सही प्रक्रिया र स्वच्छताबाट न्याय दिनेमा जोड गर्दछ ।

सुशासन कायम गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न र शक्ति तथा स्वायत्तता दिएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि आवाज उठाउने प्रेस, नागरिक समाज र अन्य संस्था सबल बनाउनु पर्छ ।

नागरिक सचेतना सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट विधि हो जसले सुशासन कायम गर्न मूल भूमिका निर्वाह गर्दछ जो वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक अपराधीलाई निरुत्साहित गर्न  राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरू कटौती गर्ने । (राहदानी, लाइसेन्स, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाहरूमा कटौती)

सेना, अदालत, संवैधानिक निकाय र निजी क्षेत्रहरू अख्तियारको दायरा भित्र राखिनु पर्दछ ।

अख्तियारलाई साधन स्रोत र क्षमता वान सङ्गठनका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।

अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारको क्षेत्र अधिकार कटौतीमा पुनः विचार आवश्यक छ ।

देश, समाज प्रति प्रतिबद्ध, इमानदार र सचेत राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ ।

विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने बिचौलिया नियन्त्रण तथा बन्देज आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धका रणनीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध निगरानी, नियन्त्रण अनुसन्धान एवं कारबाहीलाई प्रभावकारी गराउने कार्यमा कर्मचारी तन्त्रको भूमिकालाई सुदृढ गराउनु पर्दछ ।

यथार्थ तथ्य एवं सूचनामा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरी अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप नतिजा मुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रविधिमा भएको विकास क्रमले भ्रष्टाचारको तरिकामा परिवर्तन भई भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा जटिल चुनौती थपिएको सन्दर्भमा नवीन प्रविधि र पद्धतिको उपयोग जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिम रहेका क्षेत्रहरूको थप पहिचान गर्ने र ती क्षेत्रहरूलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी अनुसन्धानलाई सघन रूपमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार निरूपण गर्न सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानु पर्ने र सेवा शुल्कसमेत अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

व्यक्तिका आर्थिक गतिविधि समेट्ने गरी विद्युतीय प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइ व्यक्तिका सबै आर्थिक गतिविधिहरू समावेश गर्दै लैजाने संरचना विकास गर्नुपर्दछ । यसमा सम्पत्ति, आय, खर्च र बैंक खाता लगायतका विवरण राखिने व्यवस्था मिलाउने ।

सम्पत्ति विवरणमा प्रमाणित वैधानिक आय विवरण खुलाउने व्यवस्था मिलाउने ।

सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिकलाई आवाज राख्न मञ्च, सेवाका विकल्प खोज्ने अवसर र नियन्त्रण गर्ने माध्यम उपलब्ध गराउने ।

भ्रष्टाचार बढाउने यसका प्रोत्साहन र मानवीय उत्प्रेरक तत्त्वको विश्लेषण गरिनु पर्दछ । (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वार्थ लोप आदि)

स्रोतसाधन र अधिकारको दूरुप्रयोग गरेको खण्डमा कठोर सजाय निर्धारण गरिनु पर्छ ।

भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन घटाउन नागरिक शिक्षा, सचेतिकरण र प्रशिक्षण जागरण आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा जोखिम भएको देखिने कडा दण्ड सजाय तथा त्रास देखिने कानुनी सजाय निर्धारण गर्नुपर्छ र भ्रष्टचारीलाई राज्यको नकारात्मक सुचीमा राखिनु पर्दछ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कर्मचारीलाई न्यूनतम जीविकोपार्जन हुने तलब भत्ता, आवासका लागि ऋण अनुदान सम्बन्धित सम्पत्ति धितो हुने गरी वा धितो विहीन सवारी साधनमा सहुलियत ऋण व्यवस्था गर्ने ।

वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार महामारीकै रूपमा फैलिएकोले यसको नियन्त्रण गर्न राज्यको विशेष योजना र हस्तक्षेप आवश्यकता छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

सरकारी कार्य प्रणालीमा सरलीकरण गर्ने, जनता र सेवा ग्राहीको सेवामा सहज पहुँच स्थापित गर्ने ।

बिचौलियालाई सिधै मुद्दा दायर गर्ने मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने र बढेको कारण सम्बन्धी आगामी दिनमा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ निर्मम  समीक्षा र योजना आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको  महासन्धी कार्यान्वयन गर्न पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक छ । जसले विदेशमा राखिएको अकुत सम्पत्ति छानविनमा सहयोग गर्दछ ।

नागरिक समाज, मिडियालगायतले चनाखो भएर सचेतीकरण तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरण अभियान र खबरदारी  गर्ने ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता, जबाफदेहिता शासन व्यवस्थाका साथै विधिको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको आवश्यकता टड्कारो छ । मर्यादित र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, जिम्मेवार नागरिक समाज, विविधता र बहुलताको सम्मानले मुलुकको उन्नतिमा भूमिका खेल्दछ । समावेशी समन्यायिकता, उदार अर्थतन्त्र, कल्याणकारी एवम्  नियामक राज्य संयन्त्र, स्वच्छ र सक्षम कर्मचारीतन्त्र, सुशिक्षित र ईमान्दार एवम् प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व सुशासनको सिद्धान्तले खोजी गर्दछ ।

भ्रष्टाचारको उद्गम स्थल व्यक्ति स्वयंको सोच, सामाजिक परिवेश र दिमागी उपज हुने भएकोले औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षामा माध्यमबाट व्यक्तिमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचारले सुशासनमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यसैलाई रोक्न नियन्त्रण गर्न नसक्दा सत्ता सञ्चालक र दलप्रति जनताको विश्वास टुट्ने र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । साथै, देश र समाज विकासको सम्पूर्ण बाधक नै भ्रष्टाचार हो । यसको मुख्य आशय सरकारले अनियमितता रोक्न दृढता देखाएन, नागरिक सचेतना र नागरिक दबाबको अभाव भएको देखिन्छ ।

नियन्त्रणमुखी भूमिका पाएका अधिकारीहरूले निर्मम भएर आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको, कठोरता र जोखिम लिन नसकेको अवस्था छ । सुशासन कायम गर्ने इच्छा शक्ति सबै सँग नभएको कुरा मुख्य रूपमा देखिन्छ  । भ्रष्टाचार त सुशासन बिगार्ने एउटा तत्त्व मात्र हो भन्ने आशय प्राप्त भएकोले अझै पनि मुख्य कुरा राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने खरो तथा दृढ इच्छा शक्ति भएमा सुशासन सम्भव छ ।  अन्यथा यही परिवेश पछ्याइरहे देशको वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न चिह्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।