काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना नगरीकनै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्डमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई विद्यमान स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना एवं नयाँ स्टक ब्रोकरको लाइसेन्सको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने गरी कार्ययोजना पेस गर्ने जिम्मा दिइएको छ । 

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार बोर्डले नयाँ समिति गठन गरेको नभई यसअघि नै रहेको समितिलाई स्टक एक्सचेञ्जको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर विवरण पेस गर्ने जिम्मा दिइएको हो । उक्त समितिलाई यसको जिम्मा दिए पनि समयावधि निर्धारण भने गरिएको छैन । आवश्यकता अनुसार समय लगाएर समितिले यसबारे सुझाव दिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले सेबोनमा स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल स्टक एक्सचेञ्जको आवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ । रमेश हमाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुला गरिएको थियो । उक्त आवेदनबारे अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतको आदेशबमोजिम प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

पछि चैतमा अदालतले रिट खारेज गरेसँगै बाँकी समयका लागि आवेदन खुला गरिएको थियो । त्यही समयमा उल्लेखित तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।  

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा अहिलेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका अधिकांश संस्थापक लगानीकर्ताको लगानी रहेको बताइन्छ । यसको नेतृत्व दीपक भट्टले गर्दै आएका छन् । शंकरलाल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, लक्की ग्रुपका सतिशलाल मोर, दुगड ग्रुपका विवेक दुगर, ज्योति समूहका शौरभ ज्योति, रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ लगायतको लगानी यसमा छ । 

अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा लाइसेन्सका लागि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष रामेश्वर थापाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्ति बोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेती लगायतको लगानी छ । 

नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा उपेन्द्र महतो नेतृत्वको गैरआवासीय नेपालीको बाहुल्यता रहेको बताइन्छ । यसमा दीपक तिमिल्सिना, जीवा लामिछाने, बद्री केसी, कुल आचार्य र गौरी जोशी लगायतको लगानी छ । 

अदालतको आदेशपछि तत्कालीन अध्यक्ष हमालले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएकै अवस्थामा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकताबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समितिबाट प्रतिवेदन नआएसम्म नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न बोर्डलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । नयाँ लाइसेन्सका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै अमुक व्यावसायिक घरानालाई लाइसेन्स सुम्पिन खोजिएको उनको आशंका थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो । 

२०८० पुस २० गते रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको दौडधुप सुरु भयो । बोर्डको नेतृत्वको रस्साकसीमा करिब ११ महिना बित्यो । गत मंसिर १० गते बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया फेरि अघि बढेको हो । 

अहिले शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले गत वैशाखमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त समितिले बजार प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनु उपयुक्त हुने तर त्यसभन्दा अगाडि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव अनुसार विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वको समितिलाई नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ लाइसेन्स प्रक्रियाबारे सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

• विवादरहित छैन समिति

समितिलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय विवादरहित भने छैन । शुक्रबार उक्त निर्णय गर्दैगर्दा बोर्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी निर्देशक तुलसी घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गोकर्णराज अवस्थी उपस्थित नरहेको बताइन्छ । 

त्यसो त, अहिले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई व्यवसायी दीपक भट्टसँग निकट रहेको भनिँदै आएको थियो । त्यसैले अबको अवस्थामा भट्ट समेतको लगानी रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले लाइसेन्स पाउने लगभग निश्चितजस्तै भएको अनुमान निकटस्थहरूको छ । 

यो विषय अख्तियारको अनुसन्धानदेखि मुद्दामामिलासम्म पुग्नसक्ने भएकाले यसबाट टाढै बस्न दुवै जना बोर्ड बैठकमा सहभागी नभएको बताइन्छ । त्यसो त, बैठकमा बसेर पनि निर्णय चित्त नबुझेमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नसक्ने विकल्प थियो ।

नयाँ समितिलाई प्रतिवेदनको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर कार्ययोजना पेस गर्ने भने पनि अहिले परेका आवेदनलाई मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी भने दिइएको छैन । पुरानै आवेदनलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ आवेदन खुलाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन नगरी पुरानो आवेदनमाथि मूल्यांकन अघि बढाउँदा फेरि कानुनी समस्या आइपर्ने भएकाले यो अध्ययन समिति बनाइएको हो । 

यो समितिले धेरै फराकिलो निर्णय गर्ने ठाउँ भने छैन । यसले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचनाको मोडेल कस्तो हुने भन्नेबारे सुझाव दिनेछ । त्यस्तै, पुरानो आवेदन रद्द गरेर फेरि लाइसेन्स खुलाउने कि त्यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनेछ । 

यद्यपि, यसले पुरानै आवेदनमाथि मूल्यांकन अघि बढाउनेगरी सुझाव दिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

यदि समितिले सोही बमोजिमको सुझाव दियो भने मूल्यांकनका लागि अर्को प्राविधिक समिति गठन हुनेछ । यो मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै नम्बर पाउने कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउनेछ । 

शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गरेरमात्रै नयाँ लाइसेन्स दिन भनेकाले कम्तीमा दुवै प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता भने बोर्डलाई छ । अन्यथा यसले अर्को कानुनी झन्झट आउन सक्छ । 

• यस्तो छ नेप्सेको संरचनागत अवस्था

अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र बाँकी ०.६० प्रतिशत अन्य सेयरधनीको लगानी छ । यसमध्ये लक्ष्मी र प्रभु बैंकबाहेक अरु सबै सरकारी स्वामित्वका निकाय तथा संस्थान हुन् । 

यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेञ्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने भएकाले यसको लगानी संरचनादेखि व्यवस्थापनमा हुने नेतृत्व चयन प्रक्रियासम्ममा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो । स्टक एक्सचेञ्जका अधिकारीहरु भने नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न तयार भए पनि नयाँ स्टक आवश्यक नै नभएको बताउँदै आएका छन् । स्रोत र आम्दानीका आधारमा नेप्से बलियो भए पनि सरकारी हस्तक्षेप र निर्णय प्रक्रियाका कारण पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा नेप्सेले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अहिले एक्सचेञ्जसँग १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । यो चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत बढी हो । एकपटक सूचीकृत कम्पनीलाई आवद्ध गरिदिएपछि निरन्तर आम्दानी हुने भएकाले स्टक एक्सचेञ्जको नयाँ लाइसेन्स हत्याउने दौडधुप बढेको देखिन्छ ।