सत्रौँ-अठारौँ शताब्दीसम्म तत्कालीन विश्वको हाराहारीको अवस्थामा रहेको थियो नेपालको अर्थ–राजनीति । काठमाडौँ उपत्यका भारत र तिब्बतबिचको उद्योग–व्यापार मध्यस्थ केन्द्रको रूपमा हिमाली क्षेत्रकै समृद्धिको केन्द्र थियो । तर अहिले झन्डै विश्वको पिँधमा पुग्नु निकै गम्भीर विषय हो । राजनीतिक उपरीसंरचना (सुपरस्ट्रक्चर) र आर्थिक आधार (बेस) बिच समग्र समाजको रूपान्तरणमा द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध हुन्छ र आर्थिक क्रान्तिनिम्ति पहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा गत ७५ वर्षदेखिको विभिन्न प्रकृतिका क्रान्ति, आन्दोलन हुँदै आएका छन् ।

२००७ साल आसपासदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक क्रान्ति एउटै झट्कामा पूरा नभएर हलाल क्रान्ति झैँ २०४५–४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६२ सम्मको माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध, २०६२–०६३ को जनआन्दोलन र त्यसको पूरकको रूपमा मधेस/थारु/आदिवासी जनजाति आन्दोलन भए । त्यसैको परिणाम स्वरूप निर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो । त्यो सँगै नेपाल युगीन हिसाबले लोकतान्त्रिक क्रान्ति सापेक्ष रूपमा पूरा गरेर नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । परन्तु त्यसयता पनि देश जुन ढंगले अर्थ–राजनीतिक संकटको भुमरीमा नै फसिरहेको छ त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर आगामी दिशा तय गर्नु जरुरी भएको छ । 

राजनीतिक रूपमा नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तु हेर्दा केही अपूर्णतासहित नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली विश्वकै हाराहारी र कतिपय अवस्थामा अझै उच्च पनि देखिन्छ । मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक आयोगहरू निकै अग्रगामी प्रतीत हुन्छन् । तीन तहको संघीयतामध्ये स्थानीय तहको अधिकार र कार्यान्वयन निकै सकारात्मक देखिन्छ । परन्तु दश वर्षको कार्यान्वयन, सरकारको चरम अस्थिरता, सरकारको अकर्मण्यता, संघीयताको कार्यान्वयन, सबै तहमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, चौतर्फी भ्रष्टाचार, बिचौलियाहरूको बिगबिगी, संवैधानिक अङ्गहरूको दलीयकरण, अदालतको बेथिति, राज्यका अङ्गहरूप्रति आम जनताको अविश्वास आदि हेर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न थालेको प्रतीत हुन्छ । खासगरी त्यति ऐतिहासिक वलिदानीपूर्ण संघर्ष पछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परम्परागत संघीय लोकतन्त्र भन्दा अघि बढेको बढी जनउत्तरदायी, बढी जनसहभागितामूलक, बढी सुशासनयुक्त र समग्रमा बढी अग्रगामी हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र पिछडिनुको सँगसँगै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय रूपमा असमानता पनि उत्तिकै गम्भीर छ । पहाड र मधेसका दलित, मुस्लिम र कर्णाली प्रदेश गरिबीले सबभन्दा बढी पीडित छन् । अझै देशका कुल २०% जनता गरिबिको रेखामुनि छन् । आम्दानीका हिसाबले देशको १०% धनीसँग ४२% छ भने तलका ५०% सँग १७% मात्रै छ ।

यसका केही प्रमुख कारणहरू छन् । पहिलो र सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो, राजनीतिक दल र नेतृत्वको तीव्र स्खलन र भ्रष्टीकरण । लोकतन्त्रमा दलहरू नै सुशासन र समृद्धिको वाहक हुन्छन् । तर नेपालको विडम्बना यो भयो कि पुरानै संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त दल/नेताहरूले जनक्रान्तिमार्फत नेपालको लोकतन्त्रलाई बढी उन्नत, बढी समावेशी, बढी जनउत्तरदायी बनाइएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् र उही पुरानै कर्मकाण्डी अभ्यास र चुनावदेखि चुनावसम्मको खेलमा फर्किन पुगे । त्यो भन्दा पनि गम्भीर कुरा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख बाहक माओवादी र क्षेत्रीय/जातीय दलका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि झन् बढी भ्रष्टीकृत र स्खलित बन्न पुगे । उनीहरूको निम्ति सत्तारोहण र राज्यको दोहन हिजोको क्रान्ति र आन्दोलनको कुत असुली जस्तो मात्र बन्यो ।

दोस्रो कारण, क्रान्तिकारी परिवर्तन पछि राज्यको नोकरशाहीतन्त्र, सुरक्षा अंग, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरूको समेत पुनर्संरचना गरिनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । उसै पनि कहिल्यै औपनिवेशिक शासन नव्यहोरेको र निरन्तर राणा, शाह परिवारको हुकुमीतन्त्रमा अभ्यस्त हुँदै आएको नेपालमा प्रशासनिक संस्थाहरू कमजोर थिए । आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य चरित्र विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, जनताको आवधिक परीक्षण र निगरानी कार्यान्वयन हुनको निम्ति सोही अनुरूप संस्थाहरूको निर्माण हुनुपर्दथ्यो, भएन । 

तेस्रो कारण, संविधान निर्माणकै बेलादेखि बहस हुँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका, देशको विशिष्टता अनुरूपको संघीयता आदि हुन नसक्नुले पनि राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक कानुनको अभाव, सेवा प्रवाहमा कमीलगायत समस्या मुखरित भए । यी विविध कारणले गर्दा लोकतन्त्रप्रति नै जनताको वितृष्णा र आक्रोश बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

अर्कोतिर, यति ठुलो युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन पछि जुन आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षा आम रूपमा गरिएको थियो त्यो नहुनु र देश पुरानै आर्थिक गत्यवरोधको दलदलमा फसिरहनु आम जताकोनिम्ति सबभन्दा ठुलो निराशा र आक्रोशको विषय बनेको छ । आर्थिक क्रान्ति रातारात हुँदैन तर युगौँदेखि व्यापक गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्दै आएको अर्थतन्त्रले गुणात्मक फड्को मार्ने र जनतालाई तत्काल राहत दिने खालको योजना निर्माण र कार्यान्वयनको थालनीसम्म हुन नसक्नु अक्षम्य राजनीतिक अपराध नै हो । 

देशको गम्भीर संरचनात्मक आर्थिक संकटका केही प्रवृत्ति हेरौँ । देशको ६१% जनशक्ति अहिले पनि कृषिमा आश्रित छ । एक परिवारलाई औसत ०.५ हेक्टर जमिन मात्र प्राप्त हुनसक्छ । सिँचाइ, मल, बिउ, वित्त, बजारको कुनै सुनिश्चितता छैन । अतः कृषिबाट रोजगारी र आम्दानी पर्याप्त हुँदैन । ती परिवारका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा सहर पस्छन् । सहरमा पनि उद्योगधन्दा छैनन् । भएका उद्योग पनि आधा क्षमतामा चल्छन् । 

उद्योग क्षेत्रले जम्मा १२% आसपास मात्र रोजगारी सिर्जना गर्छन् । ती गाउँबाट सहर पसेका युवाले रोजगारी पाउँदैनन् । स्कुल, कलेजमा पढेको शिक्षाले कुनै पनि सीप सिकाउँदैनन् । त्यसैले ती युवाहरूले आफ्नै उद्यम चलाउन पनि सक्दैनन् । उनीहरू रोजगारीनिम्ति विदेश जान बाध्य हुन्छन् । दैनिक करिब दुई हजारका दरले र बर्सेनि ६/७ लाखका दरले युवा विदेश पस्छन् । तिनले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा (रेमिटेन्स) बर्सेनि करिब रु. १४ खर्व हुन्छ । त्यो भनेको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव २७% हो । त्यसैबाट केही राज्यले राजस्वको रूपमा उठाएर कर्मचारीले तलबभत्ता खान्छन् । केही ऋण र ब्याज असुलीको रूपमा साहु, बैंक, सहकारीले लिन्छन् । धेरै रकम विदेशबाट सामान आयातमा खर्च हुन्छ । नेपालले विदेशतिर निर्यातभन्दा आयात १३ गुना बढी गर्छ । सरकारले नियमित र विकास खर्च धान्न नसकेर विदेश र स्वदेशबाट ऋण लिन्छ ।

त्यो ऋण अहिले रु. २५ खर्ब पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४% हो । त्यसको बर्सेनि साँवा ब्याज तिर्न सवा ३ खर्ब खर्च हुन्छ, जुन कुल वार्षिक विकास खर्चभन्दा केही बढी हो । ती विदेश जाने र रेमिटान्स पठाउने युवाका छोरा–छोरीले जन्मँदैमा रु. ९० हजार ऋण कमलो थाप्लोमा बोकेर जन्मिन्छन् । त्यही रेमिटान्स र ऋणको पैसाबाट ठेकेदार, बिचौलिया, कर्मचारी र ठुला दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचार गरेर ऐस आराम गर्छन् । यही नेपाली अर्थतन्त्रको वर्षौँदेखिको दुष्चक्र हो । यही दुष्चक्र तोड्न नसकेर नेपाल हिजो भन्दा आज केही सम्पन्न भएजस्तो देखिए पनि आवश्यकता, सम्भावना र अरू देशको तुलनामा आर्थिक रूपले झन् कमजोर भइरहेछ । विश्वको वार्षिक प्रतिव्यक्ति जि.डी.पी. १४ हजार डलर छ । नेपालको १४ सय डलर मात्र छ । त्यो दूरी मेटाउन हामीले केही दशकसम्म निरन्तर दुई अंक अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ । तर गत साठी वर्षमा हामीले एक वर्ष पनि दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छैनौँ । उदाहरणको निम्ति, सन् १९६० मा हाम्रो प्रतिव्यक्ति जी.डी.पी. ३२७ डलर थियो भने चीनको हाम्रो भन्दा कम २३८ डलर मात्र थियो । तर यस बिचमा उसले ४६ वर्ष दुई अंक वा ७ प्रतिशत भन्दा माथि वृद्धि ग¥यो र अहिले उसको १२ हजार डलर माथि छ तर अहिले हामी उसको भन्दा झण्डै दश गुना पछि छौं । 

अर्थतन्त्र पिछडिनुको सँगसँगै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय रूपमा असमानता पनि उत्तिकै गम्भीर छ । पहाड र मधेसका दलित, मुस्लिम र कर्णाली प्रदेश गरिबीले सबभन्दा बढी पीडित छन् । अझै देशका कुल २०% जनता गरिबिको रेखामुनि छन् । आम्दानीका हिसाबले देशको १०% धनीसँग ४२% छ भने तलका ५०% सँग १७% मात्रै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था उस्तै चिन्ताजनक छ । २४% जनता अझै निरक्षर छन् । जीवन उपयोगी र रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा बर्सेनि एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न विदेश जान्छन् । रोजगारी र पढाइको निम्ति छिमेकी भारत र विश्वभरका १७२ देशमा ५० औँ लाख नेपाली जान बाध्य भइरहेका मात्र छैनन् शिक्षित र दक्ष जनशक्ति समेत रोजगारी निम्ति ठुलो मात्रामा विदेश लाग्नु वा पलायन हुनु देशको गम्भीर अर्थ–राजनीतिक सङ्कटको अभिव्यक्ति हो । उदाहरणको निम्ति, जीवन र स्वास्थ्यको निम्ति सबभन्दा आवश्यक दक्ष जनशक्ति चिकित्सकहरू मात्रै सन् २०२० देखि २०२४ सम्म प्रत्येक वर्ष मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकाहरू कुल ८२४ जना मध्ये ६३६ जना अर्थात् ७४% विदेश लाग्नु भनेको हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशको निम्ति कति भयङ्कर विडम्बना हो? बैङ्किङ क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायतका वित्तीय क्षेत्रका समस्या उत्तिकै भयावह छन् । लाखौँ साना बचतकर्ता भएको सहकारी क्षेत्रको बेथिति, भ्रष्टाचार र अपचलनको विषय ज्यादै पेचिलो र मार्मिक छ । 

अर्थतन्त्रका यी गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरूलाई टालटुल गरेर समाधान हुन सक्दैन । संविधानमै लेखिएको वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुरा निरन्तर ‘कम्युनिस्ट’ हरू नै सत्तामा रहँदा एक इन्च अघि नबढ्नु भन्दा ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ ? समग्रमा किनारा पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा परेको नेपाली अर्थ–राजनीतिको अग्रगामी रूपान्तरणनिम्ति पनि वैकल्पिक राजनीति अनिवार्य भएको छ ।

(नेसपा नयाँ शक्तिको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संयोजन बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजबाट)