काठमाडौँ विश्वविद्यालयको समस्या भनेको सन् १९९१ अर्थात् २०४८ सालको सोच परिवर्तन नहुनु हो । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कल्पना गरेर त्यतिखेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो । हामीले जुन सोचका साथ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्थापना गरेका थियौँ, आजसम्म त्यो लिगेसीमा परिवर्तन भएन ।

त्यो नहुनुमा २/४ वटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन समयमा प्रा.डा. सुरेशराज शर्माले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँ पाँच पटकसम्म विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनुभयो । छैटौँ पटकमा पनि उहाँलाई नै नियुक्त गरिएको हो तर, त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् कुलपति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा हटाइयो । उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो ।

प्राडा शर्मालाई हटाएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय अहिलेको अवस्थाबाट माथि जान्छ होला भन्ने थियो । किनभने राज्यले माथि उठाउनका लागि केही न केही नयाँ योजना अघि बढाएको छ होला भन्ने लागेको थियो तर, पछिल्लो ८ वर्षमा अवस्था झन् खस्कियो । यसको प्रमुख कारण हो– गुड गभर्नेन्सको अभाव ।

विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउने, विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरमा लैजाने सबै काम गभर्नेन्सले गर्छ । विश्वविद्यालय जतिसुकै स्वायत्त भने पनि राजनीतिक प्रभाव छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हामी ‘नो’ भन्न सक्दैनौँ ।

सन् २०१२ मा सुरेशराज शर्मालाई हटाइसकेपछि जति पनि उपकुलपति बने, अहिलेको नियुक्तिको प्रक्रिया लगायत सबैमा शर्मा नै संयोजक हुनुहुन्छ । त्यसैकारण सन् १९९१ को लिगेसी त्यही छ । यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब पनि परिवर्तन भएन भने अरु विश्वविद्यालय जसरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि माथि उठ्न सक्दैन । म विगत १८ वर्षदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा काम गरिरहेको छु । १८ वर्षको मेरो अनुभवले त्यही कुरा बताउँछ ।

उपकुलपतिका लागि आह्वान गरिएको विज्ञापन हेरौँ । उपकुलपतिको छनोट यस्तो हुनुपर्‍यो जसले १९९१ देखिको लिगेसीलाई परिवर्तन गरोस् र नयाँ लिगेसीमा अगाडि बढाओस् । तर, त्यो हुने संकेत देखिएको छैन । किनभने अहिलेको समितिको निर्माण कसरी भयो भन्नेबाटै प्रस्ट हुन्छ । समितिमा प्राडा शर्मालाई नै संयोजक राखिएको छ । अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँकै निजी सहायक भएर काम गरेका पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल समितिका सदस्य छन् । यसबाट अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा नेपाली कांग्रेस नै आउँछ भनेर बुझ्ने त होला नि !

समिति त देखाउने दाँतमात्रै हो । किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय हेर्नुहोस्, पोखरा विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएको उपकुलपतिलाई हेर्नुहोस् । त्यहीँबाट थाहा हुन्छ– त्यहाँ गएका उपकुलपति देखाउने दाँतमात्रै हुन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको समिति पनि देखाउने दाँतमात्रै हो भने समस्या समाधान हुँदैन । अहिले समितिका विषयमा विवाद पनि आएको छ । समितिले कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ ।

अदालतले प्रक्रियामा दखल गर्नु हुँदैन भनिसकेको निर्णयमा कुलपतिले फेरि म्याद थपिदिए । स्नातकोत्तर तहलाई पनि उपकुलपतिमा आवेदन दिन लगाउने किसिमको प्रक्रिया आयो । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुन स्नातकोत्तर तह भए पुग्छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा कुलपति अथवा फेडरल गभर्मेन्टको धारणा आयो ।

विश्वविद्यालयमा एमए पास गरेको उपकुलपति हुने हो भने शिक्षक किन पीएचडी गरेको चाहियो ? जबकि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कक्षा ११ र १२ मा पढाउनका लागि मास्टर गरेको शिक्षक चाहिन्छ भनेको छ । त्यही मास्टर डिग्रीले विश्वविद्यालय हाँक्ने प्रकारको चिन्तन राज्यमा रहिरह्यो भने विश्वविद्यालयको उत्थान होला त ? हुँदैन ।

त्यस्तै अर्को विषय भनेको कार्यविधिको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ । कार्यविधिमा १०० अंकमा उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ । उपकुलपति जस्तो पदमा बस्ने मान्छेका लागि १०० अंकमा जम्मा १० अंक अनुसन्धानमा राखिदिएको छ ।

विश्व परिवेश हेरौँ त ! अनुसन्धानमा खारिएको, कतिवटा आर्टिकल लेखेको, अनुसन्धानमा जोड दिन सक्ने मान्छे उपकुलपति भएका छन् । तर, हामीकहाँ अनुसन्धानलाई त्यहीँबाट कट गरियो र १० अंकमात्रै राखियो । बाँकी रह्यो ९० अंक । ९० अंकमा २० अंक अन्तर्वार्ता राखिएको छ । अन्तर्वार्तामा त समितिको मान्छेले आफ्नो मान्छेलाई नम्बर दिने नै भयो । अनि बाँकी रह्यो ७० अंक । त्यो ७० अंकमा सबै विषयको शोधपत्र तथा रणनीतिक योजना छ । त्यसमा जति अंक हालिदिए पनि भयो । त्रिवि, पोखरा र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति त्यही ७० अंकबाट आएका हुन् ।

त्यसकारण प्रतिस्पर्धा कहाँ छ त भन्दा समितिका मान्छेहरूको खल्तीमा छ । जतिसुकै सक्षम भनेर आउन सके पनि त्यो सक्षमताको नाप्ने छडी समितिका मान्छेको खल्तीमा बसिदिएपछि कसरी अगाडि बढ्ला ? हाम्रो सिस्टम उही १९९१ कै लिगेसी अनुसार अगाडि बढ्ला कि भन्ने डर छ । त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना हो ।

जबसम्म गभर्नेन्स सिस्टममा चेन्ज ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको गभर्नेन्सकै हो । यसैलाई समाधान गरौँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरको विश्वविद्यालय बनाउन कुनै गाह्रो छैन । हुन त हामी एसियनको वरीयतामा त राम्रै छौँ । विश्व वरीयतामा पछि हौँ । यति सुधार गर्न सकियो भने त्यो पनि राम्रै वरीयतामा आउँछ ।

त्यस्तै समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्छ । किन समितिलाई एक जनाको नाममात्रै सिफारिस गर्न दिइएन भन्दा त्यो तीन जनामा सत्ता सञ्चालकको भागबण्डा अनुसार ल्याउनुपर्‍यो नि ! त्यसैले एक जनाको नाम सिफारिस गर्न दिँदैन । त्यो भागबण्डा अनुसार एक जनाको नाममात्रै सिफारिस गरियो भने त पाइएन । तीन जनाको नाम भयो भने त पोलिटिक्स खेल्न सकिन्छ । त्यसकारण यस्तो व्यवस्थाले उपकुलपति छनोट गरेसम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयको सुधार हुँदैन ।

(शिक्षाविद् वाग्लेले शिक्षा पत्रकार समाजद्वारा माघ २५ गते काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालयभित्रको समस्या र अबको बाटो विषयक संवाद कार्यक्रममा व्यक्त गरेका विचारमा आधारित ।)