युनाइटेड स्टेट एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट अर्थात् विश्वभर यूएसएआईडीका नाममा चिनिएको संस्थालाई बुझ्न हामी पहिले सन् १९४९ को जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमनको राष्ट्रपति पदस्थापन भाषणतर्फ फर्कनुपर्छ । त्यो भाषणको चौथो बुँदा जसलाई ‘प्वाइन्ट फोर’ प्रोग्राम भनिन्छ, त्यसमा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा भर्खरै स्वतन्त्रता पाएका देश उल्लेख छ । जहाँ न्यून राष्ट्रिय आय र आमगरिबी थियो र ती देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पछाडि थियो, त्यस अवस्थालाई अमेरिकीले तेस्रो विश्वको देश वा ‘अन्डरडेभलप्ड कन्ट्री’ भने । 

ती तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा अमेरिकन टेक्नोलोजी, विज्ञता र लगानीमा अमेरिकी ढाँचाको उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग अर्थतन्त्रका साथै अमेरिकी ढाँचाको राजनीतिक प्रणाली, मूल्य मान्यतासहित व्यवस्था निर्माणमा मलजल गर्नुपर्छ भनियो । 

त्यतिबेलासम्म समाज रूपान्तरण भनेको एक गुणात्मक अवस्थाबाट अर्को गुणात्मक अवस्थामा परिवर्तन हुनु हो र त्यसको अभिकर्ता कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका कार्यकर्ता हुन् भनिन्थ्यो । यो सोभियत अक्टोबर क्रान्तिले सूत्रपात गरेको चिन्तनधारा थियो । यो मान्यतालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर अमेरिकी ढाँचाको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक प्रणालीका साथै मानवअधिकारका मूल्य मान्यता स्थापित गर्नुलाई अमेरिकीहरूले विकास भने । 

भर्खरै स्वतन्त्रता पाएका देशले विकास गर्ने भनेको पश्चिमा ढाँचाको आर्थिक, राजनीतिक संरचनामा उभिएर हो । त्यसको प्रमुख अभिकर्ता अमेरिकी, ज्ञान, सीप, विज्ञता, पुँजी र प्रविधि हो भन्दै एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा साम्यवादी क्रान्ति रोक्ने यत्न गरियो । र, त्यसैलाई अमेरिकाको विदेश नीतिको हिस्साका रूपमा स्थापित गरियो । 

पहिले विश्व बैंक र आईएमएफमार्फत विकास गर्ने र त्यसलाई बलियो बनाउन अमेरिकाले लगानी गर्ने गथ्र्यो । तर, सन् १९६१ नोभेम्बर ३ मा अमेरिकीले यूएसएआईडीको स्थापना गरेर संसारभर विकासको मान्यता फैलाउने काम गर्न थाले । त्यसैअनुरूप अल्पविकसित देशहरूको समाज र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गराउने भनियो । यूएसएआईडी त्यही मान्यतालाई विश्वभर फैलाउने अमेरिकी एजेन्सी हो । यो अमेरिकाको वैश्विक प्रभाव फैलाउने महत्वपूर्ण एजेन्सी थियो ।

यूएसएआईडीले एक सय डलर खर्च गर्दा सम्बन्धित देशमा १२ डलर मात्र खर्च हुने र बाँकी रकम अमेरिका नै फर्किने गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियामा यस्ता अध्ययन भएका छन् ।

यसले संसारभर अमेरिका अनुकूलको सत्ता स्थापित गर्न भूमिका खेलेको तर्क पनि हुँदै आएको छ । तर, यसको उद्देश्य नै अमेरिकी मूल्य–मान्यता विश्वव्यापी सार्वभौम मानक हो भनी स्थापित गर्न काम गर्ने गर्छ । जस्तै :‘डेमोक्रेसी’, ‘फ्री मार्केट क्यापिटिलिजम्’ अनि ‘शिक्षा’, ‘स्वास्थ्य’जस्ता प्रणाली अमेरिकी ढाँचाको हुनुपर्छ भनिन्छ । पश्चिमा मान्यताको यो फैलावटमा कोही अवरोधका रूपमा उभिन्छ भने त्यसलाई पन्छाउन यस्ता एजेन्सीको प्रयोग गर्ने अमेरिकी नीति नै हो ।

नेपालमा अमेरिकाले सहायता दिन थालेको धेरै पहिलेबाट हो । यूएसएआईडीले नेपालमा विकास सहायता दिएको ५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आफैले ‘हाफ सेन्चुरी अफ डेभलपमेन्ट’ भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । पुस्तकमा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका धेरै पक्ष यूएसएआईडीले नै स्थापित गरिदिएको हो भन्ने दाबी छ ।

नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यको हालको संरचना र नीति बनाउन यसको योगदान छ । जस्तै :नयाँ शिक्षा योजना यूएसएआईडीकै सहयोगमा लागू गरिएको हो । नेपालमा यूएसएआईडीले गरेको अर्को ठुलो काम भनेको मलेरिया उन्मूलन हो । यसैले राजा महेन्द्रको ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ लाई मद्दत पुर्‍याएको थियो । त्यो बेलाको सीआईएको रिपोर्टमा भारतबाट आप्रवासनका कारण नेपालमा भारतीयको जनसंख्या बढेको चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि बेला–बेला आउने गरेको छ ।

त्यसैलाई रोक्न तराईमा औंलो उल्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन भयो र पहाडबाट बसाइँसराइ सम्भव भयो । अर्को भनेको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हेटौँडा–नारायणगढ सडकखण्डमा उनीहरूले गरेको काम हो । 

त्यसबाहेक हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार र संरचना विकास गर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, पोषण कार्यक्रम चलाउन यसले धेरै ठुलो काम गरेको छ । तर, नेपाली समाजले यूएसएआईडीबाट त्यति धेरै विकास पायो भन्ने देखिँदैन । 

उदाहरणका लागि २०५४ सालमा चैतन्य मिश्रको मूल्यांकन मासिकमा प्रकाशित एक लेखलाई लिन सकिन्छ । जहाँ उनले मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमबाहेक नेपालको विकासमा यूएसएआईडीले खासै उल्लेख्य योगदान नभएको भनेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले नेपाललाई दिने रकमको १० प्रतिशत बजेटरी सहयोग गर्छ, जुन हाम्रो बजेटमै उल्लेख हुने गर्छ । बाँकी रकम भनेको आईएनजीओ र अमेरिकी विकासबाहक ठेकेदार परामर्शदाता कम्पनीमार्फत हुने गर्छ । 

नेपालमा यूएसएआईडीका महत्वपूर्ण काम भनेका मलेरिया उन्मूलन, हेटौँडा–नारायणगढ सडक, स्वास्थ्य सेवा विस्तारका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र पोषण कार्यक्रम हुन् । 

नेपालमा यूएसएआईडीको पैसाले हाम्रो देशमा पञ्चायत व्यवस्था रहुञ्जेल अमेरिकी स्वार्थका पछाडि रहेको पञ्चायतलाई पनि सजिलो भयो । पहिले चीनको तिब्बतको कुरा लिएर त्यहाँबाट समस्या पैदा गर्ने डर थियो । तर, पछि सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन गएर उनीहरूबिच सहमति भयो र हाम्रोमा ‘खम्पा विद्रोह’को अन्त्य भयो । उनीहरूको कुरा नमिलेको भए यहाँबाट खम्पा विद्रोहको अन्त्य हुन सम्भव थिएन । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सच्चित शमशेर जबराले चीन–अमेरिकाबाट ‘गिन्र सिग्नल’ नपाई हामीले मात्र गरेर हुँदैनथ्यो भन्थे । उनी नै त्यसको अपरेसन कमान्डर थिए । 

सन् १९९० मा संसारभरबाट साम्यवादीहरूको पतन भइरहेका बेला नेपालमा एकाएक सन् १९९१ को आम निर्वाचनमा एमालेको बलियो पकड देखियो । ‘इन नेपाल, कार्ल माक्र्स लिभ्स’ भनेर न्युजविक म्यागेजिनले मदन भण्डारीको फोटोसहितको स्टोरी गर्‍यो । त्यसपछि झण्डा उही बोके पनि अलिक उदार मूल्य–मान्यता बोक्ने बनाउनुपर्‍यो भनेर नेपालका कम्युनिस्टले  सोच्न थाले । अर्थात् नेपालमा कम्युनिस्टको नियन्त्रित फैलावटमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । यसमा यूएसएआईडीले पर्याप्त काम गरेको देखिन्छ । 

एमाले त्यति बेला शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी थियो । एमालेलाई एनजीओ टेन्टाकल्समार्फत मोडरेट गर्ने भनियो । नेपालका एनजीओमा एमालेनिकट व्यक्तिको पकड हुनु त्यसैको परिणाम हो । बहुदलीय जनवाद भन्ने विचार पनि त्यही बेला अमेरिकीलाई खुसी पारिएन भने सत्तामा टिक्न सकिँदैन भनेपछि ल्याइएको हो । नेपालका वामपन्थीलाई भुत्ते बनाउन यूएसएआईडीले नागरिक समाज र नागरिक स्थानको फैलावटजस्ता विभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी गरिरहेको थियो । 

अमेरिकीहरूले नागरिक समाजको मूल्य–मान्यता एलेक्सिस टक भिलबाट लिएका हुन् । उनीहरूले ‘सिभिल सोसाइटी’ का विषयमा फ्रान्सबाट अमेरिका गएर अध्ययन गरेपछि अमेरिकाको लोकतन्त्र भाइब्रेन्ट हुनुको कारण यहाँ सिभिल सोसाइटीको महत्वपूर्ण भूमिका छ भने । त्यसपछि नेपालको लोकतन्त्रलाई पनि अमेरिकाजत्तिकै भाइब्रेन्ट बनाउन यहाँको सिभिल सोसाइटीलाई बलियो बनाउनुपर्ने ठाने । अनि त्यसैका लागि पैसा खर्च गर्दै एनजीओलाई सिभिल सोसाइटीकै रूपमा स्थापित गरियो । 

कम्युनिस्ट प्रभावित हाम्रोजस्तो देशमा कम्युनिस्टलाई नै भुत्तै बनाउन यूएसएआईडीको भूमिका छ । यूएसएआईडी तथा अमेरिकी अन्य संस्थाले यसमा मसिनोगरी भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।

आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि एनजीओलाई नेपालको डेभलपमेन्टको पार्टनर भन्यो । यो त्यसैको परिणाम थियो । २०४७ सालको परिवर्तनपछि त्यसलाई समाज कल्याण परिषद्ले नियमन गर्नेगरी एनजीओलाई विकासको सहयोगीका रूपमा हेर्न थालियो । यो विकास रणनीति बन्नुमा पनि यूएसएआईडीको भूमिका छ । अमेरिकी नेतृत्वमा भएका बहुपक्षीय अन्य संस्थाहरूको पनि यसमा धेरै ठुलो हात छ । हाम्रो जस्तो देश, जहाँ कम्युनिस्ट प्रभाव ज्यादा छ, त्यहाँका कम्युनिस्टलाई भुत्ते बनाउन यूएसएआईडीको भूमिका छ भन्दा फरक पर्दैन । 

एनजीओ खोल्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा यसले राम्रो आर्थिक हैसियतमा पुर्‍याइदियो । उनीहरू काठमाडौँका ठुला होटेलमा कफी खाने, होटेलमै समाजवादका कुरा गर्ने भइसकेका थिए । एनजीओको क्षेत्रमा कांग्रेसको पकड कम हुनु र एमालेको पकड बलियो हुनुमा सक्षम जनशक्ति, दक्षता वा कांग्रेसलाई अमेरिकाले नपत्याएर होइन, यसमा एउटा निश्चित सोचले काम गरिरहेको थियो । 

अमेरिकीहरू कांग्रेस डेमोक्र्याटिक पार्टी हो, ऊ त्यसै पनि हाम्रो विचारधारामा हिँडिरहेको छ भन्ने ठान्छन् । खासमा अमेरिकी सरकारले त्यो बेलाको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई मध्यमार्गी वामपन्थी भएवापत दिएको ‘इन्सेन्टिभ’ हो यो । अतरिक्त प्रेमको सिद्धान्तअनुसार यूएसएआईडी तथा अमेरिकी अन्य संस्थाले यसमा भूमिका खेलेका हुन् । 

साथै यूएसएआईडीले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला नेपालसँग सम्झौता गरेर आगामी पाँच वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँ दिने भनेको थियो । जसमा ८ अर्बजति बजेटरी सहयोग हुने भनिएको थियो । त्यसबाहेक सबै रकम एनजीओमार्फत खर्च गर्ने उल्लेख थियो । 

अनि यो बिचमा पनि यूएसएआईडीले सहयोग गरेर ‘सिभिक स्पेस’ फैलाउने बताएको थियो । केही समयअघि नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबिच एकता भएर उनीहरूले बहुमत ल्याएपछि सिभिक स्पेस बढाउन भूमिका खेल्ने भनेको थियो । त्यसमा लगानी गर्ने कुरा थियो । तर, यूएसएआईडीलाई नै अमेरिकी राष्ट्रपतिले बन्द गरिदिएपछि यसमा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यूएसएआईडीले यहाँ सहयोग गर्नुको अर्को सकारात्मक पाटो भनेको, त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलित गरिरहेको थियो । यसको फाइदा आम नेपालीलाई कति पुग्यो त्यो भिन्न प्रश्न हो, तर त्यसले सहयोग गरिरहेको थियो । 

यससँगै जोडिने अर्को पाटो, अमेरिकामा पढेर फर्कनेहरूको कर्मचारीतन्त्र, राजनीति, निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा कहीँ न कहीँ प्रभाव र नेतृत्व हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति र तिनका सन्तानहरू अमेरिका पढेर फर्केपछि यिनै अमेरिकन संस्थाहरूमा जागिर खान्थे । जसको फाइदा अमेरिकालाई नै हुने गथ्र्यो । उनीहरू आजीवन अमेरिकाप्रति सकारात्मक भावना विकास गर्ने सारथि बन्थे । यसैलाई अमेरिकी विद्धान् जोसेफ निहलेले ‘सफ्ट पावर’ भन्छन् । 

अमेरिकीलाई खुसी पारिएन भने सत्तामा टिक्न सकिँदैन भनेर ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्ने विचार ल्याइएको हो । एमालेलाई एनजीओ टेन्टाकल्समार्फत मोडरेट गर्ने योजनाअनुरूप नेपालका एनजीओमा एमालेनिकट व्यक्तिको पकड हुँदै गयो ।

अमेरिकाप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन यूएसएआईडीमार्फत खर्च हुने रकमले धेरै ठुलो भूमिका खेलिरहेकै थियो । यो कुरा हामीले एमसीसी सम्झौता संसद्ले पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा देश विभाजित भएको समयमा स्पष्ट देख्न सक्छौँ । र, अर्को कुरा नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट मान्छे पढ्न अमेरिका किन जान चाहन्छ भने ऊ पनि त्यही निर्मित सकारात्मक अवधारणाबाट प्रभावित भइरहेको हुन्छ । 

अब यसको अर्को पाटो हेरौँ, यूएसएआईडीले यहाँ लगानी गर्ने रकमको कति प्रतिशत पैसा यहाँ खर्च हुन्छ र कति अमेरिका नै फर्कन्छ त ? यसबारे नेपालमा आधिकारिक अध्ययन भएको छैन । तर, संसारभर यूएसएआईडीले खर्चेको रकमबारे भएका अध्ययनहरूले प्रत्येक एक सय डलरमध्ये सम्बन्धित देशमा जम्मा १२ डलर खर्च हुने र बाँकी अमेरिका फर्किने गरेको देखाउँछ । ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियामा यस्ता अध्ययन भएका छन् । अयन्त्र त यति खर्च हुँदैन भने हाम्रो देशमा पनि यस्तै प्रवृत्ति होला भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो । 

यूएसएआईडीले दुई प्रकारले सहयोग रकम खर्च गर्ने गर्छ । पहिलो, को–अपरेटिभ एग्रिमेन्ट र दोस्रो, टेन्डर आह्वान गरेर अमेरिकन कन्ट्रयाक्टरलाई परियाजना कार्यान्वयनको ठेक्का दिने गर्छ । अनि त्यो कन्ट्रयाक्टरले खास नाफा रकम राखेर आफ्नो पार्टनरलाई दिन्छ र त्यो पार्टनरले खास नाफा राखेर नेपालको सब–कन्ट्रयाक्टर वा आईएनजीओलाई दिन्छ । अनि त्योमार्फत स–साना एनजीओहरूमा जाने र खर्च हुने गर्छ । 

अन्य आईएनजीओ र एनजीओले समाज कल्याण परिषद्मा विवरण बुझाउनुपथ्र्यो भने यूएसएआईडी र ऊसँग काम गर्ने नेपाली सब–कन्ट्रयाक्टरले परिषद्मा विवरण बुझाउनु पर्दैनथ्यो । यूएसएआईडीलाई नेपाल सरकारले यो विशेष व्यवस्था गरिदिएको थियो । साथै यहाँ यूएसएआईडीको कुनै काम गर्दा विज्ञ वा टेक्नोलोजीकल सपोर्ट चाहिए अमेरिकी विज्ञ र टेक्नोलोजी लिने भनेर सर्त राखिएको हुन्छ । अनि त्यस्तोमा धेरै रकम अमेरिकी परामर्शदाताले नै खाने गर्छन् । 

अहिले एलन मस्कले डोज (सरकारी दक्षतासम्बन्धी विभाग) अन्तर्गत यो खारेज गर्ने तर्क गर्दा यो कुरालाई पनि उठाएका छन् । यो सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था भनेर उनले लगाएको आरोपको गाँठी कुरा यहीँ छ । 

राष्ट्रपति बन्नुअघि नै ट्रम्पमाथि दुई पटक हत्या प्रयास भइसकेको छ । एकपटक त उनी बहुत् मुस्किलले बाँचेका हुन् । देशभित्रकै अदृश्य शक्तिले ट्रम्पलाई हटाउन सक्ने सम्भावना पनि छ, त्यसो भएन भने ट्रम्पले भनेको आगामी चार वर्षसम्म लागु भएर जान्छ ।

अब कुरा गरौँ के डोनाल्ड ट्रम्प यूएसएआईडीलाई सधैँलाई बन्द गर्न चाहन्छन् ? यसमा हामीले ट्रम्पको मानसिकता र अमेरिकी समाजमा चलिरहेको उथल–पुथलबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ट्रम्प आफ्नो भोटरसामु चुनावी अभियानमा गरेको बाचा पूरा गर्न चाहन्छन् । 

रिपब्लिकनहरू सरकार एकदम ठुलो भयो अब सानो हुनुपर्छ भन्छन । यो भनेको सार्वजनिक खर्च सानो भन्ने हो, कर थोरै लगाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यही भएर एक लाख ६० हजार तलब हुनेहरूले पहिले साढे ३२ प्रतिशत कर तिर्नुपथ्र्यो । ट्रम्प त्यसलाई १८ प्रतिशतमा झार्दैछन् । अर्थात् अमेरिकीको कर घट्दै छ । भनेपछि खर्च पनि कटौती गर्नुपर्‍यो । 

अर्को कुरा के हो, भने अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको १ सय २९ प्रतिशत भइसक्यो, २९ ट्रिलियन जीडीपी, ३५ ट्रिलियन सार्वजनिक ऋण छ । यसले अमेरिका कुनै बेला वित्तीय रूपमा धराशायी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले त्यसलाई घटाउन सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्‍यो । त्यसैले २५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने ट्रम्पको योजना छ । यसैकारण उनीहरू यूएसएआईडीप्रति नकारात्मक भएका हुन् । 

यसलाई बन्द गर्नुमा खर्च कटौती गर्ने ट्रम्पको एउटा योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । दोस्रो, यूएसएआईडीबाट पनि धेरै मान्छे अमेरिका जाने गरेका थिए । उदाहरणका लागि पहिले यूएसएआईडीमा १२ वर्ष काम गर्दा त्यहाँको नागरिकता आवेदन दिन पाइन्थ्यो । अहिले त्यसलाई बढाएर १५ वर्ष बनाइएको छ । तिनका धेरै डिपेन्डेन्ट अमेरिका जाने गरेका थिए । तर, ट्रम्प र उनका मतदाता त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

अमेरिकामा ‘डिप्लोमा डिभाइड’ भन्ने गरिन्छ । पढेलेखेका मान्छे आप्रवासी र तिनका सन्तान हुन्छन् । तिनको कमाइ राम्रो हुन्छ । जस्तै :नेपालीहरूको पनि मेडियन हाउसहोल्डको इन्कम अमेरिकन गोराहरूको भन्दा धेरै छ । त्यस्तै मध्यम आयमा पनि गोरा अमेरिकनको आय भारतीय, चिनियाँ, जापानी र कोरियनको भन्दा कम छ । भनेपछि आकर्षक तलब जोसँग डिग्री छ, उसले पाउने भयो । 

ट्रम्पले यसपटकको चुनाव जित्नुमा ‘नन डिग्री ह्वाइट अमेरिकन’ को भोटको ठूलो मत पाएर हो । त्यसैले ट्रम्प उनीहरूप्रति उत्तरदायी छन् । अमेरिका कसको हो भन्दा ट्रम्प सर्मथकहरू एक स्वरमा– ह्वाइट अमेरिकनको भन्छन् । तर, राष्ट्रपतिदेखि सिलिकन भ्यालीसम्म गैरगोरा आप्रवासीले अमेरिकामा राज गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो बलियो छ । अनि यस्तोमा यूएसएआईडीले डाईभर्सिटी, इक्विटी एण्ड इन्क्लुजन (डीईआई) पोलिसी लिएको थियो । त्यो नीति अपनाउँदा त्यसको मूल्य कसले चुकाउनुपर्‍यो भन्दा हामी गोरा अमेरिकीले भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ ।

हामीले माथि कुरा गरेको अमेरिकाको आन्तरिक मामिलामा थियो । तर, यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ । ट्रम्पले राष्ट्रपति भएर जारी गरेको एक्जुकेटिभ अर्डरको प्रकृति हेर्दा अमेरिका अब सन् १९१९ देखि १९४९ सम्मको स्थितितर्फ फर्कँदै छ । त्यो भनेको आफ्नो आन्तरिक स्थिति सुधार गर्ने र धेरै वैश्विक मामिलामा नलाग्ने । 

उदाहरणका लागि, द्वितीय विश्वयुद्धको सन् १९४२ सम्म ऊ आफ्ना पाँच हजार सेनालाई युरोपमा तालिम दिन पठाउनेबाहेक युद्धमा सहभागी थिएन । तर, पर्ल हार्वरमा जापानीले हमला गरेपछि अमेरिका युद्धमा तानिएको हो । बरु सन् १९३० मा स्मिट हाउले टेरिफ एक्टबाट अमेरिकाले ६५ प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाएको थियो । तर, अहिले त चिनियाँ ईभीमा सय प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । यो धेरै संरक्षणवादी आर्थिक नीतितर्फ फर्कँदै छ । 

अमेरिकाको प्रभाव बाह्यतर्फ बढाउने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नियम आफ्नो पक्षमा बजार र उत्पादनको साधनको सुनिश्चितता गर्न हो । आफै संरक्षणवादतर्फ फर्किएपछि आफ्नो प्रभाव बढाउन खर्च गर्नै परेन । ट्रम्पका लागि यूएसएआईडीको अहिले उपयोगिता नै छैन । उनीहरू विश्वव्यापीबाट राष्ट्रियतामा फर्किँदैछन् । अब आगामी केही वर्षसम्म अमेरिकाले संसारका धेरै ठुला–ठुला मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिन सक्छ भन्ने ठान्छु,। 

अन्तमा के ट्रम्पले यो सबै कुरा लागू गराउन सक्छन त ? ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नु अगावै उनीमाथि दुई पटक हत्या प्रयास भइसकेको छ । एकपटक त उनी बहुत मुस्किलले बाँचेका हुन् । देशभित्रकै कुनै अदृश्य शक्तिले ट्रम्पलाई हटाउने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो कुनै दुर्घटना भएन भने अहिले ट्रम्पले भनेका कुरा चार वर्षसम्म लागु भएर जान्छ ।