काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश अहिलेसम्म संसद्‍मा पेस हुन सकेको छैन । आइतबार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनका बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस हुन सकेन ।

त्यसो त सरकारलाई अध्यादेश पेस गरेर पारित गर्ने समयसीमा संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनसम्म हुने व्यवस्था छ । यो अनुसार अझै ५० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन गर्ने समय छ । तर, सरकारमा रहेका दलको संसदीय अंकगणित हेर्दा यी अध्यादेश सहज रूपमा पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।

अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा छन् । यी दलहरूसँग प्रतिनिधि सभामा १८१ जना सांसद छन्, जुन सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या २७५ को ६५.८२ प्रतिशत हो । जसमध्ये कांग्रेसको ८८ जना, एमालेका ७८ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका ४ जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन् ।

प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा भने सामान्य बहुमत पनि पुग्दैन । अहिले राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका १६ जना, नेकपा एमालेका १० जना र लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग १ सदस्य छन् । त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १७ जना, एकीकृत समाजवादीसँग ८ जना, जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । त्यस बाहेक एक जना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् भने दुई जना स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई बहुमत पुग्न पार्टीका बाहेक थप ३ सिट चाहिन्छ । त्यसमध्ये मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जन शाक्य एमालेकै सिफारिसमा नियुक्त भएकाले उनले समर्थन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले सहजै समर्थन गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अहिले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय सभामा थप २ सिटको खोजीमा छ ।

तत्कालै प्रस्ताव पेस गर्दा अध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको खण्डमा फेल हुने अवस्था आयो भने सरकारमाथि नैतिक संकट पर्छ । त्यसैले सरकारले अध्यादेश पेस गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । तर, कुनै कारणले अध्यादेश फेल भइहाल्यो भने के हुन्छ त भन्ने अहिलेको मुख्य चासोको विषय हो । यसमा कुनै विवाद रहेको पाइँदैन ।

कुनै पनि सभामा बहुमत नपुगेका अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेमा कानुनविद्देखि सबै दलका सांसद एकमत नै देखिन्छन् ।

अध्यादेश निष्क्रिय भए के हुन्छ त ? कुनै पनि कानुनले दुई हिसाबले काम गर्छ । कुनै अवस्थामा कानुनले कुनै काम गरिदिएपछि त्यो कानुनसँग त्यसरी भएको कामको सम्बन्ध सकिन्छ । उदाहरणका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने काम भयो र अध्यादेश सक्रिय हुँदै पार्टी फुट्यो भने अध्यादेश निष्क्रिय भयो भन्दैमा फुटेको पार्टी जोडिँदैन । किनभने गठन भएको नयाँ पार्टी अर्कै ऐनको अर्कै दफाद्वारा नियमित हुन थालिसकेको हुन्छ । तर, संशोधित प्रावधानलाई निरन्तर रूपमा टेकिरहनुपर्ने विषयका हकमा भने संशोधनले गरेका काम समेत खारेज हुने वरिष्ठ अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी बताउँछन् ।

अहिले ६ वटा अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन भएको छ । यसमध्ये अरू ऐन अन्तर्गत यो अवधिमा भएको काम फिर्ता हुने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार अध्यादेश सक्रिय रहेकै अवस्थामा कुनै शाखा कार्यालय वा सहायक कम्पनी खुल्यो भने त्यसलाई बन्द गर्नु पर्दैन । त्यसैगरी, यो अवधिमा भूमिहीन सुकुमबासीलाई संशोधित ऐन टेकेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरियो भने त्यो पनि फिर्ता हुँदैन । १५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार कसैले यो अवधिमा पुनरावेदन गरेमा त्यो मान्छेलाई कानुन छैन भन्दैमा उसले गरेको पुनरावेदन अघि नबढ्ने भन्ने नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

तर, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा ऐन अनुसार बनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वतः खारेज हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यसअघिको राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड पुनः ब्युँतिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल अध्यादेश पास नहुँदा प्राधिकरण नरहने भए पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयले यस्तो कल्पनासमेत नगरेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण विद्यमान ऐन र कानुन अनुसार स्थापना भएको हो । यो देश र जनताको हितका लागि बनेको संस्था हो । त्यसैले हामी त्यसै स्प्रिटमा अघि बढेका छौँ, यसै अनुसार सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, संगठनात्मक संरचना लगायत विषयमा काम अघि बढाइरहेका छौँ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।

छिटै नै यो प्रक्रियालाई पूरा गरेर सहकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउने र यसले सबैलाई राम्रो नै गर्ने उनको भनाइ छ ।

• अहिलेसम्म प्राधिकरणले के गर्‍यो ?

सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेसँगै प्राधिकरणको अध्यक्ष र पदेन दुई सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् । प्राधिकरणको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल र सहकारी मन्त्रालयको सहकारी महाशाखा प्रमुख मदन कोइराला छन् । प्राधिकरणको कार्यालय स्थापनासमेत भइसकेको छ भने अहिलेसम्म प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक दुई पटकसम्म बसिसकेको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

त्यसमध्ये पहिलो बैठकले सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सञ्चालक समितिका सदस्य पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न प्रशासनिक कार्यतर्फको १४ वटा निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो बैठकमा ७ वटा निर्णय भएकोमा एउटामा अर्का सदस्य कोइरालाको नेतृत्वमा संस्थाको प्रशासनिक प्रबन्ध, संगठन संरचना लगायतसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । दुई समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सोही अनुसार कार्य अघि बढ्ने र यसमा विलम्ब नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मापदण्ड र पूर्वाधार तयार भएपछि तोकिएका सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले सूचीकरणका लागि आह्वान गर्नेछ । एकीकृत सिस्टमको विकास गरी रिपोर्टिङ तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने र स्थलगत सुपरिवेक्षणका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकारी मार्फत काम गर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।

• पारित नभए के विकल्प ?

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा आएका विषयवस्तुबारे विभिन्न पक्षबिच मतैक्य नभए पनि अध्यादेशको समग्र सारमा अहिले राजनीतिक दलबिच मतभेद रहेको पाइँदैन ।

अध्यादेशलाई सबैले राम्रो नै भनेका छन् । यद्यपि यो विषय प्राविधिक मात्रै नभएको र राजनीतिक समेत भएकाले विषयवस्तु हेरेरै पास हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उक्त अध्यादेश पास नहोला र प्राधिकरण खारेज होला भन्ने सम्भावना नै नरहेको मान्न सकिन्न ।

कुनै कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएमा के हुन्छ त ? यसका लागि गठन आदेशमार्फत विकास समिति मोडेलको संरचना निर्माण गर्ने विकल्प सरकारसँग रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘विकल्प त गठन आदेशको पनि छ, हामी ऐनमार्फत् नै जाऔँ भन्ने हिसाबले आएका हौँ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सरकारलाई नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने हो भने फेल गराउन अरू अध्यादेश पनि छ, तर बनिसकेको संरचना भत्काउने गरी सहकारी अध्यादेश नै फेल गराउने दिशातिर जान्छ भन्ने लाग्दैन ।’

अहिलेको अवस्थामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको अवस्थामा सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम र जनमोर्चा नेपालका राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मनाउन सकेदेखि जसपा नेपालविना नै पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा पार्टीको ह्विप लाग्ने भएकोले ह्विपबाहिर गएर मतदान गर्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभाको यही अंकगणित मिलाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन लागेको चर्चासमेत यसअघि हुने गरेको थियो । तर, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पार्टी फुटाउने खेतीमा नरहेको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।