सुर्खेत । यतिबेला कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम ठप्प पारेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन–०८१’ संशोधनको माग गर्दै उनीहरू माघ २२ गतेदेखि आन्दोलित छन् ।

दैनिक ५० देखि १०० जना स्थानीय तहका कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटमा धर्नामा छन् । तर पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूको मागको विषयमा कुनै सुनुवाइ गरेको पाइँदैन ।

कर्मचारीहरूको भनाइमा स्थानीय सेवा ऐनको कार्यविधि बनाउँदै गर्दा तत्कालीन कानुन सचिव शंकर केसीको लापरबाहीका कारण अहिले यो समस्या आएको हो । केसीले ऐनका दफा, उपदफा बनाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी हचुवाका भरमा कार्यविधि बनाए । अहिले संशोधन गर्नुपर्ने भनेर प्रश्न उठाइएका कतिपय दफाबारे आफूलाई थाहै नभएको भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् केसी । उनी अहिले कर्णालीबाट सरुवा भइसकेका छन् ।

कर्मचारीले ऐनका दफा, उपदफाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा विभेद गरेको बताएका छन् । ‘यो ऐन संशोधन नभएसम्म हामी आन्दोलनबाट पछि हट्ने छैनौँ,’ चिगांड गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले भने, ‘ऐन बनाउँदा आफू निकट केही व्यक्तिको स्वार्थमा बनाइयो । अहिले संशोधन नभएसम्म यहाँभित्रको समस्या समाधान हुँदैन ।’

कर्मचारीहरूका अनुसार साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको उनीहरूको ठहर छ ।

दोस्रो, ऐनको स्तर वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाएको छ । जसले संविधानको मर्मलाई नै उल्लङ्घन गरेको आरोप कर्मचारीको छ ।

तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तर वृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा २३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुर्‍याएको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपाली भन्छन्, ‘यहाँ प्रदेश सरकारका कर्मचारी र हामीलाई निकै अन्याय गरियो ।’

कर्णाली ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । यसले समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीहरूबिच विभेद गरेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

यो पनि

कर्णालीको ‘स्थानीय सेवा ऐन’ कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको चर्को दबाब

ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको पनि नेपालीले बताए । कर्णाली प्रदेशका सबै नगरपालिकामा सहायक कम्प्युटर अपरेटर अर्थात् सहायक चौथो तहको मात्र दरबन्दी भएकाले सहायक पाचौँ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू हाल र बढुवा भएर पनि नगरपालिका आउने बाटो बन्द भइ वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ ।

संघीय ऐनअनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भए पनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

‘यहाँको ऐनमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थानीय तहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर हाम्रो माग यो कोष प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने हुन्छ,’ नेपाली भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा कोष राख्दा झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना हुन्छ ।’

यस्तै प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा संघीय दरबन्दीअनुसारका केही पद गायब भएका छन् । विशेष गरी चौथो तहका असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर पद गायब हुँदा ती पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पदविहीन बनाइएको गुनासो गरेका छन् । ऐन संशोधन नगरिए अनसनसम्मका कार्यक्रमहरू तय गरिने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक विक्रम शाहीले बताए ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्मचारीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘थुप्रै कमजोरी रहेको भनेर प्रदेश सभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परेका थिए, तर ती विषयमा खासै छलफल नै नगरी असोज १५ गते मध्यराति बसेको प्रदेश सभा बैठकमा हतार–हतार हुकुमी र तानाशाही शैलीमा विधेयक पारित गरियो,’ संयोजक शाही भन्छन् ।

सत्ता पक्षकै एक सांसदका अनुसार त्यो बेला चाँडो पारित गराउन मुख्यमन्त्रीले निकै जोडबल गरेका थिए । ‘जसका कारण अहिले त्यही विषयमा समस्या हुन गयो,’ ती सांसदले भने, ‘त्यो बेला नै सम्बन्धित पक्षसँग बसेर छलफल गर्ने, राय, सुझाव लिने गरेको भए यो समस्या नै आउँथेन ।’

ऐन आउन नै ढिला भएको र ऐन जारी हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री लगायत सबैलाई जानकारी गराइएपनि मनोमानी ढंगले ऐन जारी गरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपाली बताउँछन् ।

‘आफ्नो कर्मचारीलाई (प्रदेशका कर्मचारी) तीन वर्षमै बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने हामीलाई पाँच वर्ष पुगेको प्रावधान राखिएको,’ उनले भने, ‘ऐनको दफा २९ को व्यवस्थाले योग्यता पुगेका कर्मचारी पनि स्तर वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।’

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल सुर्खेतका सचिव सुवास विसीले कर्मचारीले उठाएका मागहरूलाई प्रदेश सरकारले छिटै छलफलमा लग्ने आश्वासन दिए पनि एक महिना बितिसक्दा समेत कुनै सुनुवाइ नगरिएको बताए ।

‘जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएका छन्,’ स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाही भन्छन्, ‘स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीको बिचमै विभेदको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।’

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह ऐनमा देखिएका समस्याहरूको विषयमा सरकार आफैँ सचेत रहेको बताउँछन् । साथै संशोधनका लागि पनि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संशोधनका लागि आन्तरिक रुपमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले धर्ना बस्न पर्दैन, स्थानीय तहमा फर्केर काम गर्न सुरु गर्दा हुन्छ ।’