विराटनगर । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन सिफारिस मोरङमा विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ बाट सुरु भएको छ । वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा महानगर मेयर नागेश कोइराला र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा औपचारिक रूपमा आइतबार सुरुवात गरेका हुन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले अनलाइन नागरिकता सिफारिस वडाबाट भएर आएपछि सेवाग्राहीको सनाखत गरेर तत्काल नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सहज हुने बताए । यो प्रविधिको प्रयोगले समयको बचतका साथै सहज सेवा पाउनुका साथै आवश्यक परेको बेला तत्काल अभिलेख पनि पाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो । अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, सेवा प्रवाहमा छरितो, झुटा र किर्ते विवरण भरेर नागरिकता लिने कार्य रोक्न गृह प्रशासनले सीसीआईएमएसलाई अगाडि बढाएको हो । 

प्रजिअ यादवले मोरङका १७ स्थानीय तहका १५९ वडामा एक साथ यो सेवा सुरु भएको जानकारी दिए । यो सेवाले नागरिकता छिटोछरितो प्राप्त गर्नुका साथै आवश्यक परेका बेला तत्काल रेकर्ड फेला पार्न सहज हुने प्रजिअ यादवको भनाइ छ । यस प्रणालीमा प्रिन्ट गरिएको अनुसूची सिफारिसलाई विस्थापन गर्दै अनलाइन माध्यमबाट नागरिकताको सिफारिस पठाउने सुविधा हुन्छ । नागरिकताका लागि आवश्यक विवरण र कागजात वडा कार्यालयले यस प्रणालीमा प्रविष्ट गरी पूर्ण विवरणसहित अनुसूचीको प्रिन्टमा वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर सेवाग्राहीलाई दिन्छ । उक्त अनुसूची लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गरेपछि तत्काल सेवाग्राहीले नागरिकता पाउँछन् । 

‘सीसीआईएमएस सफ्टवेयर’को प्रयोगबाट सिफारिस गर्दा यसअघि वडा कार्यालयले अनुसूची सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सकिनेछ । नागरिकता लिने सेवाग्राही वडामा पुगेपछि यसअगाडि जिल्ला प्रशासनले गर्ने कार्य वडाले नै सक्नेछ । यसअगाडि वडाले अनुसूची फारम भरेर पठाएको कागजात प्रशासनले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएपछि सफ्टवेयरमा ‘इन्ट्री’ हुन्थ्यो । यो विवरण इन्ट्री अब वडाले नै सफ्टवेयरमा गरिसक्नेछ । ‘सीसीआईएमएस’ प्रणालीको युजर आइडी वडाका सचिवसँग रहनेछ । सेवाग्राहीको सबै विवरण र कागजात वडा कार्यालयले नै सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेपछि त्यसको एकप्रति सेवाग्राहीलाई दिएर पठाउने छन् । सेवाग्राहीले वडाबाट दिइएको प्रति लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि अनलाइन इन्ट्री भएको विवरणका आधारमा नागरिकता प्रिन्ट गरेर दिइने प्रजिअ यादवले जानकारी दिए ।

वडामा सेवाग्राहीका विवरणसहितको कागजात ‘स्क्यान’ गरी ‘अपलोड’ गरेपछि अनुसूची ‘प्रिन्ट’ गरेर वडाध्यक्षले हस्ताक्षर हुन्छ । त्यो सेवाग्राहीमार्फत प्रशासन कार्यालयमा पुग्नेछ । यो प्रणालीको शुभारम्भ भएसँगै आगामी हप्ताको आइतबारदेखि अनलाइन सिफारिसले मात्रै मान्यता पाउने प्रजिअ यादवले जानकारी दिए । 

यसले नागरिकताको अभिलेख ‘नेसनल सर्भर’ (जीआईडीसी)मा रहनेछ । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट देशभरिका वडा कार्यालयमार्फत केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि डडेल्धुरा, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, चितवन, स्याङ्जा, कैलालीलगायतका जिल्लामा यो सेवा लागू भइसकेको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख कोइरालाले अनलाइन नागरिकता सिफारिस वडाबाट सुरु भएकाले अबदेखि सेवाग्राहीले सहजै सेवा प्राप्त गर्ने दाबी गरे । उनले यसले सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट समाप्त भएको बताए । ‘नागरिकता हराएमा अब विगतमा जस्तो सेवाग्राहीले झन्झट व्यहोर्नुपर्दैन । सबै रेकर्ड सफ्टवेयरमा रहन्छ,’ मेयर कोइरालाले भने, ‘यो संघीयताको सकारात्मक पक्ष पनि हो । जिप्रकाबाट प्राप्त हुने धेरै सुविधा वडा तहबाट जनताले प्राप्त गर्नेछन् ।’