नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गर्न गोर्खाहरूको माग
![नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गर्न गोर्खाहरूको माग](https://npcdn.ratopati.com/media/news/gorkhaj-photo_FutowNLRZj.jpg)
काठमाडौँ । सुगौली सन्धि र सम्झौताअनुसार भर्ती भएका गोर्खाहरूले आफू तथा आफ्ना परिवारहरू आजीवन नेपाली नागरिक नै भएर रहन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको गोर्खाज् इन्टेक १९८५ को ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनीहरुले आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गर्न गोर्खाहरूले माग गरेका हुन् ।
सो अवसरमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं समारोहका मुख्य संयोजक शेरबहादुर सुनारले नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू र हाम्रा परिवारलाई गैरआवासीय नागरिक नबनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘बेलायत र नेपाल सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरी हाम्रो भावनाको कदर गर्दै आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरियोस् ।’
अध्यक्ष लालबहादुर लिम्बूले ‘मातृभूमिप्रतिको माया र गोर्खाहरूलाई मातृभूमि आउन प्रेरित गर्न वार्षिकोत्सव मातृभूमिमा नै आयोजना गरिएको बताए । सो अवसरमा संस्थाको उपाध्यक्ष प्रमिला राई, महासचिव विजय गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष नारायण भण्डारीलगायतले पनि नेपाल–बेलायतबीच सम्बन्ध विस्तारमा गोर्खाज्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । सो अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिनुको साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
ब्रिटिस सरकारले सन् २००४ देखि गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिँदै आएको छ । गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास २१० वर्ष पुगेको छ । सन् १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सुगौली सन्धिका आधारमा बेलायतले हरेक वर्ष सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आएको छ । यहीअन्तर्गत सन् १९८५ मा एकैपटक भर्ती भएका चार सय ८२ जना गोर्खाज्हरुले त्यसको स्मरणमा हरेक वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउने गर्दछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
-
अमेरिकी प्रभाव विस्तारको औजार यूएसएआईडीको कथा
-
म तिमीविरुद्ध एक्लै भए पनि प्रतिरोधको झण्डा उठाउँछु !
-
नेपालका वामपन्थीलाई भुत्ते बनाउन यूएसएआईडीले लगानी गर्थ्यो
-
‘वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको प्रस्ताव राष्ट्र हितमा छ’
-
माओवादीबाट तीन जना पदमुक्त, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थपियो