काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको करिब सात महिना पुग्न लागेको छ । यो बिचमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्,जुन निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आए  आम नागरिकहरू लाभान्वित हुने देखिन्छन् । तर, मन्त्री पौडेलका निर्णय र घोषणाहरू कार्यान्वयन अवस्था के छ त ? यो प्रश्न आम सर्वसाधारणसहित सांसदहरूले नै गरिरहेका छन् । माघ २४ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुमना श्रेष्ठदेखि रामहरि खतिवडासमेतले स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था र स्रोत सुनिश्चितताबारे प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री पौडेलले केही निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जवाफ दिएका थिए ।

उनी स्वयंले करिब सात महिनाको अवधिमा आफूले  गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा गए पनि पूर्णता पाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनकै अभिव्यक्तिबाट पनि कतिपय निर्णयहरू प्रचारमा सीमित  भएको त कतिपय अधिकांश प्रतिवेदन र पत्राचारमै अलमलिएको पुष्टि हुन्छ ।

‘एक महिनाभित्र संघीय अस्पतालहरूमा लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरिन्छ’, मन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गरेकै दिन भनेका थिए । तर मन्त्री पौडेलको घोषणा अनुसार काम लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएन । यद्यपि सेवाग्राहीहरूलाई टोकनको व्यवस्था गरेर केही सुधार भने भएको छ । उनले लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्थाबारे आफूले सुधार गर्न प्रयास गरे पनि सम्भव हुन नसेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर एक लाखबाट ५ लाख पुर्‍याउने निर्णय गरेका मन्त्री पौडेलले यसका निम्ति समिति गठन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन अझै बनेको छैन ।

मन्त्री पौडेलले क्यान्सरको उपचारबारे ल्याएको नीति भने कार्यान्वयन भइरहेको छ । जलन उपचार, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, राष्ट्रिय खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण लगायत केही कार्यहरू भएका पनि छन् ।

• मन्त्री पौडेलका निर्णय र कार्यान्वयन अवस्था

निर्णय १ः नौ बुँदे निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्था

१. दुई सिफ्टमा ओपिडी सेवा सञ्चालन– सबै संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्ट ओपिडी सेवा सुरुवात ।

२. विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम– हालसम्म दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा ।

३. शय्या नपाई भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य–सबै किसिमको बीमासहित औषधिहरूको अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्धता ।

४. ओपिडी एवं शल्यक्रिया/युनिटको प्रभावकारी व्यवस्थापन– शल्यक्रिया पालो २ हप्ता भन्दा बढी पर्खनु नपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात ।

५. अस्पतालको फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमा तथा सबै औषधिको उपलब्धता–

६. भीड व्यवस्थापनका लागि: सेवा काउन्टर थप, अनलाइन टिकट, अनलाइन समय व्यवस्थापन (टोकन नं अनुसारको समय), विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली आदि – टोकन प्रणालीको लागु, भीड व्यवस्थापनका लागि नक्सा वा स्वयंसेवक परिचालन ।

७.अस्पताल प्रमुखद्वारा विभागीय प्रमुख एवं अन्यलाई सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था– धेरै अस्पतालमा सबै लागु भएको ।

८.सार्वजनिक सेवा प्रवाह: सोध पुछ/ सहायता कक्ष, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, पिउने पानी, सफा शौचालयको व्यवस्था –

९. सातै प्रदेशका १/१ सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न भन्दै नौ बुँदे योजना अघि सारेका थिए । अस्पतालको भीड व्यवस्थापनदेखि  बीमा सहितको फार्मेसीको व्यवस्था गर्ने उनको घोषणा थियो । संघीय अस्पतालहरूमा यो यी नौ बुँदमध्ये कतिपय बुँदे लागू भएको छ, भने कतिपय लागू हुने क्रममा रहेको छ ।

निर्णय २:

सातै प्रदेशमा क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार सेवा  विस्तार गर्ने मन्त्री पौडेलले निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय अनुसार मधेस प्रदेश बाहेक सबैमा सेवा सुरु भएको दाबी गरिएको छ । र, सेवा लिने संख्याको विवरण माग गर्ने क्रममा रहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्णय ३ः

निःशुल्क जलन उपचार सेवा : वीर अस्पतालमा १५ शय्याको जलन उपचार वार्ड पुनः सञ्चालन गरी सघन जलन उपचार सेवा निःशुल्क सुरुवात हुनुका साथै कीर्तिपुरमा नियमित रूपमा उपचार हुँदै आएको मन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ । जलनको उपचारका लागि निर्देशिका बनेर कार्यान्वयन सुरु भैसकेको सचिवालयले जनाएको छ । यो सेवा कीर्तिपुर र वीर अस्पतालमा सञ्चालन छ भने अन्य अस्पताललाई पत्राचार गरिएको बताइएको छ ।

निर्णय ४ः

मुटु रोग उपचार विस्तार : हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १ अस्पतालबाट मुटु रोग उपचारको सेवा सुरु गर्ने योजना मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । यो योजना अनुसार सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहयोगमा मधेस प्रदेश  र गण्डकी प्रदेशमा सेवा सुरु भएको   छ । बाँकी प्रदेशमा पत्राचार गरिएको छ ।

निर्णय ५ः

न्यू बोर्न स्क्रीनिङ सेवा : गर्भस्थ शिशुको मुटुको इको कार्डियोग्राफी तथा आमाको मुटुको कार्डियोग्राफी सेवा, नवजात शिशुमा हुनसक्ने मेटाबोलिक डिडिजको लगायतको विभिन्न जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्न न्यू बोर्न स्क्रिनिङ सेवा दिन मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । प्रसूति र बाल उपचार सेवा भएका सबै अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपाङ्गतासँगै थाइरोइड, सुन्ने क्षमता, जण्डिस र आँखाको दृष्टिसम्बन्धी खराबीसमेत परीक्षण गर्नु पर्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय अनुसार परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा अझै सेवा सुरु भएको छैन । अन्य अस्पतालमा लागू भए नभएको विवरण माग गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्णय ५ः

१४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क : कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा यस्तो सेवा कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

निर्णय ६ः

राष्ट्रिय खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूको वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयअनुसार सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा खेलाडीहरूको वार्षिक परीक्षण निःशुल्क गरिएको छ ।

निर्णय ६ः

सिकलसेलको उपचार सेवा:  भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड स्थापना भएको छ ।

निर्णय ८ः

अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा विस्तार: ब्रेन डेथ भए पश्चात् अङ्ग दानलाई प्रोत्साहन हुने गरि दान गर्नेको परिवारलाई दिइने प्रोत्साहन रकममा दोब्बरले वृद्धि गरी २ लाख पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए । तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको अवस्था छैन । यस्तै, अंग प्रत्यारोपण आवश्यक बिरामी तथा मस्तिष्क मृत्युपश्चात् दान गर्न चाहनेले दर्ता गराउन मिल्ने गरी अनलाइन सेवा सुरु भएको मन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ ।

निर्णय ९ः

ल्याब परीक्षण सेवा विस्तार: भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा सम्भव नहुने ल्याब परीक्षण गराउने प्रबन्ध निर्णय गरेका थिए । निर्णयअनुसार जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत नेपालमै पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत परीक्षण सेवाको परीक्षण गरिएको छ ।

निर्णय १०ः

निरोगी नेपाल: ‘आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता’  अभियान देशभर सञ्चालन भएको दाबी गरिएको छ । सो अनुसार ७२ हजार बढी महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ्गको कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यस्तै, आयुर्वेद सेवा मार्फत नागरिक आरोग्य कार्यक्रम ३०० बढी स्थानीय तहहरूमा लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

निर्णय ११ः

हटलाइन हेल्लो स्वास्थ्य: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सम्बन्धमा गुनासो सम्बोधन गर्न हटलाइन हेल्लो स्वास्थ्य १११५ को व्यवस्था गरिएको छ ।  मन्त्रालयमा २ सय बढी गुनासो सम्बोधन भएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको दाबी छ ।

निर्णय १२ः

उपकरणहरूको मर्मत कार्य सुरु : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका सङ्घीय अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरण मर्मतको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइएको छ । विभिन्न अस्पतालका ४ सय बढी औजार उपकरणको मर्मत गरिएको छ । यसबारे थप विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

निर्णय १३ः

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क यातायात:    महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र तोकिएको कामको सिलसिलामा आवतजावत गर्न निःशुल्क यातायात सुविधा गर्ने मन्त्री पौडेलले निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय ७७ जिल्लामा लागू गरिएको दाबी गरिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले १३ वटा निर्णय मध्ये अधिकांश कार्यान्वयनका अवस्थामा देखिएका छन् । तर पूर्णतः भने कुनै पनि निर्णयले पाउन सकेका छैनन् ।

पत्राचारमा सीमित निर्णयहरू

१.सबै संघीय अस्पतालहरूको रेडियोलोजी डिर्पाटमेन्टबाट जारी हुने प्रतिवेदनहरूलाई डिजिलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार भएको छ ।

२.अस्पतालको सेवा शुल्क देखिने गरी वेबसाइट तथा सबैले देख्ने गरी सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न सबै संघीय अस्पताल तथा निजी मेडिकल कलेजलाई पत्राचार   प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

३.प्रतिष्ठान/ अस्पतालबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाहरूको शुल्कको विवरण आफ्नो  वेबसाइटमा अपलोड गरी शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार भएको,

४.गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा (तलबमान) तथा अतिरिक्त गरेको सेवाका लागि सुविधा सबै क्षेत्रमा लागू गर्न पत्राचार,      

५.कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यालय भन्दा अन्यत्र कार्य गर्न नपाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार भएको,

६. अस्पताल फार्मेसीको डिस्पेन्सिङमा कार्यरत फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकलाई ड्रेस कोड पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार भएको,

७. अस्पतालमा उपलब्ध हुने ओ.पी.डी., शल्यक्रिया, एचडीयू/आइसीयू/एनआइसीयू लगायतका सेवा सम्बन्धी खाली भएका बेड संख्या वा विवरण आम नागरिकले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार भएको,

८.प्रतिष्ठान/ अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गरी हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार भएको ।

९.नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्धित तथा स्वीकृतिबिना आयात गरिएका विभिन्न प्रकारका औषधीपूरक सामग्री; भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन जस्ता खनिज मिश्रित औषधी, न्युट्रास्युटिकल्स तथा सौन्दर्य प्रशोधनका नाममा औषधी पसलमार्फत बिक्री वितरण नगर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पौडेलका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनका लागि नीति नै आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जसका लागि कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू पनि तयार गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्ता छन्, कार्यविधि र निर्देशिका

१. विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका २०७६ लाई परिमार्जन गरी विद्यालय स्वास्थ्य एम्बेस्डर र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन विद्यालयको अवधारणालाई समेटी ‘विद्यालय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका, २०८१’ मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत भएको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ ।

२.‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यस निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सुरुवाती चरणमा रहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

३. ‘एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा हुने बिरामी–प्रेषण व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय बिरामी प्रेषण निर्देशिका, २०८१’ पनि मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत भएको भइसको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रीका सचिवालयको दाबी छ ।

४.‘औलो तथा कालाजार सार्ने बाहक नियन्त्रणका लागि अन्तरंग अवशिष्ट विषादी छिड्काउ सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

५.‘एच.पी.भी. खोप सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०८१’  स्वीकृत भएको भइसकेको छ । यो यही माघ २२ बाट – फाल्गुन ६ गते सञ्चालन भइरहेको छ ।

६.‘मुख स्वास्थ्य रणनीति २०८१–२०८७’ मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भइसकेको जनाइएको छ ।    

७. नेपाल एभरी न्यूबोर्न एक्सन प्लान को इप्लिमेन्टेशन प्लान (२०२४–२०३०) स्वीकृत भएको छ ।    

८. ‘अस्पताममा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि, २०८१’ माननीय मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत भएको छ । भने यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा भइरहेको मन्त्री सचिवालयको दाबी छ । कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अस्पतालसँग विवरण माग  गरिएको जनाइएको छ ।  

 ९.राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति सहित विभिन्न ८ वटा जनस्वास्थ्य उपसमितिहरू गठन, एवम् बैठक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । हाल सम्म तेस्रो बैठक सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।

मन्त्री पौडेलले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि अध्ययनबाट निष्कर्षका आधारमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गरी अध्ययन भइरहेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्णय र अध्ययनका लागि गठित समितिहरू

१. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रोत्साहनका सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डा. लोचन कार्की ज्यूको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदल प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको तयारीका लागि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

२. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार सहितको पुनर्संरचनाको प्रारूप तयार गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भई सकेको जनाइएको छ । कार्ययोजना बन्दै गरेको बताइएको छ ।

३. डेंगी रोगको प्रभावकारी निदान तथा उपचार प्रोटोकलबारे मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न डा. शेरबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलबाट सुझाव प्रतिवेदन प्राप्त भई सो को कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ ।

४. स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको आगामी कार्यदिशा तय गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्मिलित मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल प्रतिवेदन प्राप्त भएको / कार्य प्रारम्भ भएको बताइएको छ ।

५. स्नातकोत्तर तहमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन बन्न बाँकी

१. औषधिको स्वतःस्फूर्त मूल्य कायम गरी उपभोक्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्न विज्ञ एवं सरोकारवाला सम्मिलित औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिले काम गरिरहेको छ ।

२. देशमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न राष्ट्रिय न्यूरो उपचार केन्द्र स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन समितिको कार्यदल गठन भई तेस्रो बैठक सम्पन्न । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुँदै ।

३. वर्तमान अवस्थामा देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रणाली सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको ।    

४. नीति कार्यान्वयन कार्यदलले कार्य गरिरहेको ।

५. संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदलले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा पुगेको ।

६. औषधि जेनेरिक प्रेसक्रिप्सन सम्बन्धित अध्ययन गर्न बनेको समितिबाट कार्य भइरहेको ।

७. अटिजम उपचार सम्बन्धी अध्ययन गर्न: स्याहार र हेरविचारका लागि निर्देशिका बनाउने प्रक्रियाका लागि समिति गठन भई कार्य सुरुवात भएको ।

८.नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा सञ्चालित अस्पतालको सेवा आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न छलफल भइरहेको ।