विराटनगर । कुनै बेला गोरखको मनकामना मन्दिर जान घण्टौँ पैदल हिँड्नु पर्दथ्यो । केबलकार निर्माण भएपछि त्यो यात्रा केही मिनेटमै पूरा हुँदै आएको छ ।

भौतिक संरचनाको विकासले मानिसको समय बचत हुनका साथै जीवन सहज हुने गरेको छ । सम्भवतः यही सोचका साथ पाथीभरा मन्दिरमा पनि केबलकार निर्माणको योजना बन्यो ।

तर पाथीभरा मन्दिर जानका लागि केबलकार निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनासाथ एउटा पक्षले विरोध गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको नामकरण भएसँगै प्रदेश १ पुनः नामकरणको माग राखेर आन्दोलनरत पक्ष अहिले पाथीभरा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ ।

पाथीभरा जान केबलकार बनाउन दिने पक्षमा राज्य रहेकै बेला पहिचानको पक्षधरहरूले भने आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले केबलकार निर्माणले मुक्कुमलुङको ऐतिहासिक पहिचान मेटिने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा र आन्दोलनकारी (नो केबलकार समूह)को तर्फबाट प्राज्ञ अमर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर समस्याको निकास खोज्न पहल भइरहेको छ । दुवै समितिबिच प्रारम्भिक चरणमा वार्ता भयो । सोही क्रममा माघ २७ गते निर्णयक वार्ताका लागि सहमति भएको छ ।

प्रारम्भिक चरणको वार्तापछि केबलकार निर्माणको काम स्थगित भएको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार सरकारले गरिदिने सहमति छ । यस्तै पक्राउ परेका आन्दोलनकारी रिहा भएएका छन् ।

आन्दोलनकारीको तर्फबाट गत साता आइतबार र सोमबार बन्दसहितका आन्दोलन भए । त्यसक्रममा १४ जना पक्राउ परेका थिए । धरानमा पक्राउ परेका ६ जनाको रिहाइको माग गर्दै सोमबार साँझ १५८ जनाले सामूहिक गिरफ्तारी दिए । त्यसले आन्दोलनको मुभमेन्ट सहमतितिर नगए झनै भयावह बन्ने अवस्था थियो ।

आन्दोलनलाई उग्रतातिर लान सबै खाले प्रयास भएको देखिन्छ । किनकि प्रदेश १ पुनः नामकरणको आन्दोलन इलाम उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएको थियो । त्यसपछि उठ्न नसकेको आन्दोलनका लागि यतिबेला पाथीभराको केबलकार एउटा बलियो बहाना बनेको छ ।

यसमा राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले घोषित समर्थन गरेको छ । मूलधारका भनिएका राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता केबलबार बनाउनु पर्छ भनेर खुला रूपमा भन्न सकिरहेका छैनन् । किनकि त्यहाँ पहिचानवादीको तारो बनिने र चुनाव हार्न सकिने भयमा उनीहरू छन् ।

यो पनि

‘कि हामीलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, कि केबलकार निर्माण रोक्नुपर्छ’

संस्कृतिबाट राजनीति ‘आउट’ हुनुपर्छ

‘विकास निर्माण गर्न नदिएर ताप्लेजुङलाई मसानघाट बनाउने हो ?’

कांग्रेस र माओवादीले पनि अन्तिममा केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने धारणा राख्न सक्छन् । किनकि यसअघि कोशी नामकरण भएपछि आन्दोलन बढ्दै जाँदा माओवादीले केन्द्रबाटै र कांग्रेसका १४ जिल्लाका सभापतिहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर पहिचानसहितको आन्दोलनको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि ‘नो केबलकार’को मागमा सहमत छ । प्रतिपक्षमा रहेको रास्वपा पनि राज्यले दमन गरेको भन्दै विरोधमा बोलिरहेको छ । धर्म र संस्कृतिको अतिक्रमण भन्दै अन्तिममा राप्रपाले पनि ‘नो केबलकार’को आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सक्छ ।

अहिले पनि केही हिन्दुवादी संघ–संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरूले पाथीभरामा केबलकार बनाउनु नहुने बताउन थालेका छन् । उनीहरू भारतको चार धाममा केबलकार नबनाएको, कैलाश पर्वतमा चीनले केबलकार नबनाएको, सगरमाथामा पनि नबनाएको तर्क गर्दछन् । सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रमा विकासका नाममा तिनको पहिचान र विशेषतालाई मेट्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

केबलकार किन बनाउने र किन बनाउन नहुने भन्नेमा विवाद बढ्दै गएमा यसले कुन रूप लिन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीहरूले बेला–बेला यस्ता विषयलाई आफ्नो अस्तित्व र प्रतिष्ठासँग जोडेर उठाउने गरेका छन् । चाहे प्रदेश नामकरणको विषय होस् या केबलकार निर्माणको विषय– पहिचानको मुद्दा बन्ने गरेको छ ।

पहिचान पक्षधरको प्रभाव क्षेत्र रहेको पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा राज्य र पहिचान पक्षधरबिच दुरी बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । यही विषयलाई कतिपयले राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने हतियार नबनाउलान् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।

विवाद सुल्झाउन भनेर दुवै पक्षबाट गठन भएको वार्ता टोलीबिच पहिलो चरणमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे खासै छलफल भएको छैन । पहिलो चरणको वार्ताले समस्याको निकास खोज्न फेरि छलफलमा बस्ने सहमति जुटाएको छ । २७ गते हुने भनिएको वार्ताले नै यो विषयको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा छ ।

यो आन्दोलनको अन्तिम विन्दु यही हो भन्न नसकिएला तर, यसले पहिचानवादीहरूको कुरा र भावनालाई भड्काउने तत्वहरूलाई बल मिल्नेछ । सरकारले मनग्य बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाएको खण्डमा पनि विरोधका फाट्टफुट्ट घटनाहरू साम्य हुने सम्भावना छैन । त्यसक्रममा मानवीय र भौतिक क्षति भइरहने सम्भावना हुन्छ । विरोध साम्य नभइ केबलकार निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा अवरोध हुनसक्छ ।

पाथीभरा क्षेत्र धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो । मनोकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि भनेर देवीको दर्शन गर्न जाने थलोमा स्थानीयवासीको आकाङ्क्षा र विश्वासलाई लत्याउनु उचित होइन । त्यसले पर्यटकहरूको आवागमनमा अवरोध हुन सक्छ । धार्मिक आस्था राख्नेहरूको भावनामा चोट पुग्छ । त्यसले राज्यलाई घाटा नै हुन्छ ।

राज्यले त्यसको शान्तिपूर्ण अवतरण नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि वार्ता र छलफल नै एकमात्र विकल्पहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

पहिचान र स्थानीयताको विषयमा बोल्दै आएका विश्लेषक डम्बर खतिवडा पनि यसको समाधानमा जोड दिन्छन् । त्यहाँ विवाद हुनुको तीन वटा आधार रहेको उनी बताउँछन् ।

‘केबलकार बनाउन नेताहरूले व्यापारीसँग मिलेर एकलौटी गर्न खोजे, स्थानीयलाई अस्वीकार गरियो । त्यहाँको लाभ पनि स्थानीयले नपाउने भए भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको पाथीभरा क्षेत्र मुन्धुमी सभ्यताअनुसार भर्जिन ल्याण्ड हो, हिँडेर नगए त्यसको धार्मिक महत्त्व हुँदैन भन्ने छ ।’

खतिवडाका अनुसार पूर्वमा विकसित भइरहेको पहिचानको आन्दोलन सम्बोधन नभएको हुनाले त्यसको प्रतिक्रियामा अहिलेको आन्दोलन केन्द्रित भएकोजस्तो देखिन्छ ।

त्यसो भए पनि सरकारले तत्कालै लगानीकर्तालाई फिर्ता जा भन्न नसक्ने खतिवडा बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताले देशको उद्योग धन्दामा लगानी गर्नु, नयाँ सेवा विस्तार गर्नु पेसागत धर्म नै हो तर विवाद त्यहाँ हुन्छ/हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्ने राज्यको काम हो,’ उनले भने ।

लगानीकर्ताले त धेरै लगानी गरिसकेको हुनसक्छ । वातावरणीय हिसाबले पनि कति क्षति हुन्छ, त्यसको चिन्ता लगानीकर्ताले भन्दा सरकारले नै गर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।

त्यो विवाद समाधानका लागि केबलकार बनाउन रोक्ने हुँदा लगानीकर्तालाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा बनाउने हो भने त्यसको स्वामित्व स्थानीयलाई दिनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।

प्राध्यापक डाक्टर नृसिंह खत्री पाथीभरामा केबलकार नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । ‘केबलकार पाथीभरा माताको देवस्थलमा नगर्नु, नबनाउनु राम्रो हो । नबनाई नहुने हो भने पाँच–छ किलोमिटर तल मात्र बनाउने गरी सरसल्लाह गर्नु राम्रो हो,’ उनले भने ।

यसको कारण खुलाउँदै खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘किनकि धर्मको रहस्य तत्वमा रहन्छ । जो शक्ति, रहस्य, त्यसको ऊर्जा र तेज ज्योतिमा रहन्छ । मानिसको मनमा, चित्तमा, आत्मामा बाधा अवरोध नहोस् भन्ने मलाई लाग्दछ । हामीले उहिले प्रो. टोनी हेगेनको भनाइ पनि यस्तै पाएका हौँ ।’

सरकार अहिले ब्याक भएर कुनै सम्झौता गरेर विन–विन परिस्थितिमा जानु बेस हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हतार नगरौँ । त्यहाँ केबलकारबाट धन कमाउन सकिएला तर रमाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।