काठमाडौँ । झ्याप्लेखोला पहिरोमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिको बीमा रकम विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । असोज १२ गते धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका-९ स्थित झ्याप्लेखोलामा गएको पहिरोमा पुरिएको बसमा परेर मृत्यु भएका  व्यक्तिका परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम कति हो भन्ने विषयमा सरकारी निकायमै मत बाझिएपछि  विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । सोही कारण साढे ४ महिनासम्म पनि पीडितका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । 

झ्याप्लेखोला पहिरोमा तीनवटा बस पुरिँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा २ ख १३४५ नम्बरको माइक्रोबसमा सवार १६ जना थिए ।  

त्यसरी पुरिएका व्यक्तिका परिवारले बीमा रकमबापत ५ लाख रुपैयाँ र किरिया खर्चबापत ५० हजारसहित ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भराउन माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । 

जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भन्दै मंसिर ५ गते गाडीधनीका उत्तराधिकारीलाई जनही ५ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ र यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को दफा ५५ अनुसार भराउने व्यवस्था गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङलाई पत्र लेखेको थियो ।

यातायात व्यवस्था ऐनले दुर्घटनामा हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्तिको दायित्व सवारी धनी चालक र व्यवस्थापक र बीमा कम्पनीको हुने उल्लेख गरिएको छ  ।

प्रहरीको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त सवारीको बीमा गरिएको आईजीआई प्रुडेन्सियल बीमा कम्पनीलाई सो रकम भराउन पत्राचार गर्‍यो । तर उक्त कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ५ लाखभन्दा धेरै रकम आफ्नो दायित्व नहुने भन्दै पैसा दिन इन्कार गर्‍यो । बीमा प्राधिकरणले पनि कम्पनीको निर्णयलाई समर्थन गर्नेगरी राय दिएको थियो । साढे ४ महिना भइसक्दा पनि बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने ५ लाख रुपैयाँ पनि निकासा दिएको छैन ।

बीमा कम्पनीले तोकिएको रकम दिन इन्कार गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमाले कभरेज नगर्ने बाँकी रकम गाडीधनीबाट भराउन आदेश दिएको थियो । 

उक्त गाडीका वास्तविक धनी आनन्द राजवंशी थिए । उनैले सवारी चलाएका समेत थिए । उनको समेत सोही पहिरोमा परेर मृत्यु भएको थियो । तर, ऋणको प्रयोजनका कारण गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भने वासुदेव कार्कीको नाममा थियो । 

जनही ५० हजार सवारी धनी भराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश गरेको भन्दै कार्की अदालत पुगेका थिए । उनले सवारीको वास्तविक धनी आफू नरहेको र भवितव्यमा परेर गाडी दुर्घटना हुँदा सवारी धनीको कुनै दोष नहुने भन्दै यो दुर्घटनामा सवारी साधन नै पुरिएको र वास्तविक सवारीधनीले ज्यान नै गुमाएले सबैभन्दा ठुलो पीडित सवारी धनी नै भएको उनको भनाई थियो। प्रशासनको आदेश पीडितमाथि झन् पीडा थप्ने हिसाबले आएको उनको दाबी थियो । 

सो सम्बन्धमा गत पुस २६ गते जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश मनकुमारी विकको इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म ५० हजार रुपैयाँ भराउने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

 यो आदेशपछि प्रशासनले बीमा बापतको ५ लाख क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । अदालतको आदेशपछि प्रशासनले माघ ११ गते बीमा कम्पनीलाई पत्र लेखेर ५ लाख भराउन निर्देशन दिएको छ । 

प्रशासनको आदेशको १५ दिन बितिसक्दा पनि पीडितले रकम भने पाएका छैनन् । जबकि यातायात नियमावलीले दुर्घटना भएको २१ दिनभित्र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

बीमा रकमको यो विवाद पटक पटक उठ्ने गरेको छ । कतिपय जिल्लाका प्रशासन र प्रहरीले एकपटक विवाद समाधानको नजिरलाई नै आधार मानेर विवाद समाधान गर्दै आएका छन् । धादिङ, चितवन, काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरूमा यो समस्या कायमै रहेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।