काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकबारे भ्रम फैल्याउने काम भएको दुखेसो गरेका छन् । यस विधेयक साइबर अपराध रोक्न  ल्याइए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खाेजिएको भन्दै भ्रम फैल्याइएको उनको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– विधेयक दर्ता भएको छ नियमनका लागि । दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्नका लागि, विरोध सुरु भएको छ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा । सरकारले न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजेको छ । नत त्यसो गर्न संविधानले अनुमति नै दिन्छ । न संसद्ले नै त्यो काम गर्नेछ ।

सोसल मिडियाको नियमन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।  उनले भने– मूलतः त्यो प्लेट फर्मको दर्ताको आवश्यकता र दुरुपयोग तथा त्यस मार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । साइबर क्राइम इन्टरनेट र सामाजिक संजालको प्रयोगरी गरिने विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य विषय हो । 

विधेयकमा केही अस्पष्टता छन् र सुधार गर्नु पर्ने देखिए संसद्ले सुधार गर्न सक्ने उनले बताए ।   विगतमा आफैले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका बारेमा आफ्नो मत बाहिर ल्याएका दलहरूले नै यसको विरोध गर्नुलाई उनले अनैतिक कार्यको संज्ञा दिएका छन् ।