काठमाडौँ । कालिमाटी–टेकु जोड्ने विष्णुमतीको नयाँ पुल दशकदेखि अलपत्र छ । पुरानो पुलको माथिपट्टिको साइडमा रहेको उक्त पुल २०७१ सालदेखि निर्माण थालिएको थियो । 

निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षपछि केही दिन सञ्चालनमा पनि ल्याइएको थियो । तर प्राविधिक त्रुटि भएको भन्दै तत्काल बन्द गरियो । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार यो पुल करिब एक साताजति सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि पुलमा प्राविधिक समस्या भएको भन्दै हिँड्नसमेत रोक लगाइएको थियो । 

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल सञ्चालनमा आएको २४ घण्टाभित्र उक्त पुल बन्द गरिएको बताउँछन् ।

‘प्राविधिक समस्या देखिएका कारण पुल सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । रोक लगाउँदा लगाउँदै खुला गरिएको थियो । त्यतिबेला २४ घण्टा पनि चलेको छैन । खुला भएकाले सवारी आउजाउ गरे होलान्,’ पोखरेलले भने, ‘यो पुल निर्माण अवस्थामै त्रुटि देखिएको छ, किन सञ्चालन गरिन्छ ?’ पुल सम्झौताको मापदण्डविपरीत निर्माण भएको उनले बताए । 

केही वर्षअघि यो पुलमा सवारी पार्किङ हुने गर्दथ्यो । अहिले भने दुवैतर्फ डिभाइडर राखेर बन्द गरिएको छ । देख्दा लाग्छ, वर्षौँ पुरानो भएपछि भत्किएर सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । 

देशकै राजधानी काठमाडौँमा निर्माणधीन पुल अलपत्र बन्नु भनेको लाजमर्दो अवस्था भएको सांसद दीपक सिंह बताउँछन् ।  

शुक्रबार पुलको अनुगमनका पुगेका सिंहले भने, ‘पुल मापदण्डविपरीत भनिएको छ । पुल सही सलामत छ भने परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याऔँ । यसको भार क्षमता र विभिन्न प्राविधिक परीक्षण गरिनुपर्‍यो । होइन भने यस्तो अवस्थामा नराखौँ ।’ साथै अदालती प्रक्रियामा गएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार चल्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

२० करोड लागतमा बनेको पुल 

विभागका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार यो पुल निर्माणका लागि तत्कालीन काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाबाट सडक डिभिजन काठमाडौँमा ठेक्का हस्तारन्तरण भएको थियो । सडक डिभिजन काठमाडौँले उक्त पुल निर्माणका लागि जेडआईसीई पप्पु जेभीसँग २०७१ असार ९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुसार २२ करोड ६१ लाख ७४ हजार ९७४.३१ रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि करसहित कुल लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर २० करोड २३ लाख ७५ हजार ६९२.०७ रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि करसहित सम्झौता भएको थियो ।

यो पुल सम्झौताअनुसार २०७३ असार ३० गते ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर,  तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न नहुँदा तीन पटक म्याद थप्नुपरेको थियो । अन्तिम पटक २०७४ पुस १७ गतेसम्म अन्तिम म्याद रहेको थियो । 

के–के छन् पुलमा भएका त्रुटि ?

यो पुल निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले ०७६ मा काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्न खोज्यो । तर, निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिए पनि विभिन्न त्रुटिका कारण तत्कालीन काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाबाट स्वीकार भएन । 

यो पुलमा मिक्स डिजाइनको एप्रुभलबिना बिम ढलान गरेको छ । यसैगरी ग्रीडर बिम स्ट्रेच भएको ‘केबल वायर’ को उत्पादन सर्टिफिकेट उपलब्ध नगराएको, ल्याब टेस्ट नगरी आफूखुसी केबल स्ट्रेच गरेको, ल्याब टेस्ट रिपोर्टअनुसार केबल वायर मापदण्डविपरीत भएको लगायत थुप्रै त्रुटि देखाइएको छ । 

कुल ६० मिटर लम्बाइ रहेको उक्त पुलमा ३ वटा स्पान रहेका छन् । यसको वित्तीय प्रगति ६८.८ प्रतिशत रहेको छ । 

‘काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाका अनुसार फाइल अध्ययन गर्दा सम्झौताविपरीत निर्माण गरिएको देखिन्छ,’ महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘तोकिएबमोजिम निर्माण सामग्री प्रयोग नभएको देखिन्छ ।’

यो पुलमा मिक्स डिजाइनको एप्रुभलबिना बिम ढलान गरेको छ । यसैगरी ग्रीडर बिम स्ट्रेच भएको ‘केबल वायर’ को उत्पादन सर्टिफिकेट उपलब्ध नगराएको, ल्याब टेस्ट नगरी आफूखुसी केबल स्ट्रेच गरेको, ल्याब टेस्ट रिपोर्टअनुसार केबल वायर मापदण्डविपरीत भएको लगायत थुप्रै त्रुटि देखाइएको छ । 

काम रोक्न निर्देशन दिँदा पनि निर्माण कार्य जारी राखी डेक स्ल्याब ढलान गरेको, कन्सल्ट्यान्टको (सल्लाहकार) रिपोर्टअनुसार निर्माण कार्य त्रुटि रहेको पनि देखाइएको छ । साथै पुल निर्माण प्रयोग गरिएको टेन्डोन वायरको डायमिटर डिजाइनअनुसार १५.७ मिलिमिटर हुनुपर्नेमा १५.२ मिलिमिटर प्रयोग भएको, ग्रिडरको कन्सर्टिङ गर्दा प्राविधिकसँग समन्वय नगरेको लगायत त्रुटि आयोजनाले देखाएको छ । 

साथै यी गल्ती सुधारका लागि निर्देशन दिँदा निर्माण व्यवसायीबाट कुनै पहल नभएको हुँदा आयोजना ठेक्का तोड्न बाध्य भएको थियो । 

२०७६ पुस २५ गते पत्रिकामा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर,  ठेक्का सम्झौता अन्त्य भए पनि निर्माण व्यवसायी स्वयंले पुलमा कुनै त्रुटि नरहेको भनी बिल भुक्तानीको दाबी गरेको थियो । 

यसपछि ०७७ असार ८ गते निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएको थियो । ०७७ मंसिर १५ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत भएको थियो । 

त्यसपछि निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राख्ने निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा हाल विचारधीन छ । 

कन्सल्ट्यान्टको रिपोर्टअनुसार निर्माण कार्यमा त्रुटि रहेको र जोखिमयुक्त भएकाले पुल सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । 

साथै उक्त पुलको मिडल स्पानको सुपर स्ट्रक्चरलाई भत्काई नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेे रिपोर्टमा उल्लेख भएको विभागका महानिर्देशक पोखरेले बताए । 

‘यो पुल नै गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने अर्को पाटो हो । डिजाइनको फाइनल परीक्षण गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतको आदेशबिना केही गर्न सकिँदैन ।’

यी विभिन्न विवादपछि एडीबीले आफ्नो लगानी फिर्ता लिएर गएको थियो । सडक विभागले निर्माणमा त्रुटि देखिएकाले भुक्तानी नदिने भनेपछि ठेकेदार कम्पनी समस्या सुल्झाउन डिस्पुट बोर्ड (डीबी) मा गएका थिए । 

बोर्डले पुल परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गरे पनि विभाग तत्पर भएन । यसपछि निर्माण व्यवसायी मध्यस्थताकोमा गएका थिए । तर, मध्यस्थताको राय बाझियो । दुई जनाले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा र एक जनाले कार्यालयको पक्षमा फैसला गरेका थिए । मध्यस्तताको फैसलाविरुद्ध सडक विभाग उच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि गएकोे छ । 

के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?

ठेकेदार कम्पनी जेडआईसीई पप्पु जेभीका इनिजनियर सञ्जय महर्जन त्यतिबेला भारतीय मापदण्डअनुसार पुल निर्माण गरिने भएकाले सोहीअनुसार निर्माण गरिएको बताउँछन् । 

‘भारतीय मापदण्डले पुल निर्माण प्रयोग गरिएको टेन्डोन वायर १५.२ मिलिमिटरभन्दा माथि बनाउन सकिँदैन भनेर त्योभन्दा माथिको कल्पना गरेको छैन । मापदण्ड १५.२ को टोलेन्स लेवल प्लस माइनस् ०.१५ बनाउन सकिन्छ भन्ने छ,’ इन्जिनियर महर्जन् भन्छन्, ‘नक्सामा १५.७ देखेपछि भारतमा विभिन्न उत्पादकसँग कुरा गर्‍यौँ । १५.७  आइएस कोडमा नभएको दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्यौँ ।’ 

नेपालको सप्लाएरले पनि उक्त वायर १५.७ मिलिमिटर स्ट्यान्डर्डमा नभएको र १५.२ ले पनि आवश्यक लोड क्षमता धान्ने भनेपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा लगेर परीक्षण गराएको बताए । 

यसपछि उतिबेलै काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनालाई सोध्दा जवाफ नआएपछि १५.२ मिलिमिटरको वायर लगाएको महर्जन बताउँछन् । 

‘२८ दिनसम्म जवाफ नआए आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान रहेकाले प्रयोग गर्‍यौँ,’ महर्जन् भन्छन्, ‘१५.२ भनेको तारको टोलनेस १५.५५ आएको छ, भनेपछि टोलनेस लेबलभित्रै रहेको छ । १५.७ मिलिमिटरको टेन्डोन वायर तन्काउँदा १ हजार ८६० हुनुपर्ने डिजाइनमा छ । हामीले प्रयोग गरेको १५.२ लिलिमिटरको टेन्डोन वायर तन्काउँदा २२४० लोड आएको देखियो ।’ 

साथै पन्चकन्या कम्पनीबाट ल्याएर आरएम्सीबाट क्रंक्रिटिङ गरिएको पनि उनले बताए । 

‘ढलानमा पनि १४ वटा मेन्टेनमा र स्ल्याब कास्टिङमा पनि उहाँहरू आफैँ बसेर गराउनुभएको छ । तर, हाम्रो उपस्थितिबिना स्ल्याब कास्टिङ भएको भन्ने आएको छ,’ उनले भने ।  

ठेकेदार कम्पनकीका संस्थापक हरिनारायण प्रसाद रौनियार मध्यस्थताले १५.७ लगाउने ठाउँमा १५.२ लगाएको पनि ठीक भएको र पुल सञ्चालन गर्नुपर्ने फैसला भएको बताउँछन् । 

‘मध्यस्थताको फैसला कार्यान्वयन हुनुर्ने र पुल परीक्षण गरेर सञ्चालन गरिनुपर्छ । भर्खरै सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने र मध्यस्थताको निर्णयमा अदालतले प्रश्न उठाउन नपाउने एउटा भ्रष्टाचारबाहेक र अति सर्वनास हुने गरी भन्ने छ ।’ 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार पुल सञ्चालन गर्न सकिने उनको दाबी छ । 

‘यो पुलमा कुनै त्रुटि छैन । एउटा पूर्वाग्रहका रूपमा म राजनीतिक भएका कारण पुल अलपत्र पारियो । एउटा विकास समितिको दुई वर्ष सदस्य भएको र सांसद पनि थिएँ । राजनीतिक क्लेसका कारण पुललाई पेल्ने गरियो,’ राजनीतिक कारणले रोकिएको हो, तर जनताले राज्यलाई तिरेको पुँजीलाई खेर फाल्ने काम नगरौँ । बरु म फेरि यो पुलमा ढलान र रङरोगन गरिदिन्छु ।’ 

पुल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइने

सांसद प्रकाश ज्वालाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको पुल सञ्चालनमा नल्याउँदा अन्याए भएको भन्दै तत्काल समितिमा छलफल गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पुल परीक्षण गरी सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने बताए । 

‘लामो समयदेखि करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिएको पुल सञ्चालनमा नल्याउँदा ठूलो अन्याय छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘के त्रुटि भएको हो, छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन समितिमा छलफल गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छौँ ।’ 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सांसद ज्वालाको संयोजकत्वमा गठित यातायात पूर्वाधार उपसिमित कालिमाटी–टेकु जोड्ने विष्णुमति पुल अनुगमनमा गएको थियो । टोलीले अनुगमनपछि ठेकेदार र सडक विभागसँग उक्त पुलको सन्दर्भमा राय लिएको थियो ।