काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गरेको अध्ययन अहिले चर्चामा छ । अध्यादेशकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा छ । 

सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो तर त्यसमा जसपा नेपालको सहयोग नपाएपछि सरकार एक कदम पछाडि हटेको छ । सरकारले अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची दुवै सदनबाट हटाउन बाध्य बनेको हो । 

आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा बैठकमा पुनः सो अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने भनिएको छ । तर हालसम्म त्यसबारे सुनिश्चितता भएको छैन । अध्यादेशको बारेमा के गर्ने भनेर जसपा नेपालले हालसम्म आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले भने बिहीबार नै  पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

प्रतिवेदनमाथि पार्टीले छलफल पनि गरिसकेको छ तर छलफलको निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरिएको छैन । जसपा नेपालका उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले भने, ‘सरकारले अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाएपछि हामीहरूलाई छलफल गर्न थप समय प्राप्त भएको छ ।’ 

अझै पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको दाबी उनले गरेका छन् । सरकारले अध्यादेशलाई अगाडि बढाएपछि मात्र आफूहरूले त्यसबारे निर्णय लिने उनले बताए । 

छ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालको आपत्ति रहेको छ । यो अध्यादेश समग्र मधेस र मधेसीको हित विपरीत रहेको सुझाव कार्यदलले पार्टीलाई दिएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण र फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनसायले यो अध्यादेश ल्याएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । 

सकेसम्म यो अध्यादेश पारित हुनबाट रोक्ने नभए नोट आफ डिसेन्ट लेखेर पनि असहमति जाहेर गरौँ भन्ने सुझाव दिएको जसपा नेपालका एक नेताले बताए । अध्यादेश पारित हुनबाट रोक्न सकिँदैन भने केही बुँदाहरू संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको दफा ५२ (ख) को उपदफा ४ (क) .... को नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र ... पछि, चुरे वन क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर छाप्रो भनेर थप्न कार्यदलले सुझाव दिएको बुझिएको छ । 

त्यस्तै, दफा ५२ (ग) को (ख) को उपदफा (३) १ मा .. ...अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बढीमा २ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनी प्रावधान थप्न सुझाव दिइएको छ । 

ऐनमा नै सुकुम्बासीलाई बढीमा कति जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने भनेको सुझावमा भनिएको । जसपा नेपालले गठन गरेको कार्यदललाई एक जना विज्ञले दिएको सुझाव अनुसार अहिले यो प्रावधान राख्न सकिएन भने पछि संशोधित भूमि ऐन को दफा ६१(क) बमोजिम मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधिमा सांसदको नियन्त्रण नरहन सक्छ । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ मा तराई मधेसका पुराना सहर, बजार, बस्तीको गाउँ ब्लक, बिटौरीको जग्गा भोगचलन गरि तिरो तिरी रहेका व्यक्तिहरूको नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ भन्ने बुँदा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । त्यसका साथै सुकुम्बासीलाई सकभर आफ्नै जिल्लामा जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

भूमिहीन दलित भन्ने शब्द को अगाडि ‘मुसहर, बातर, खत्वे, डोमलगायत तराई मधेसका भूमिहीनलाई प्राथमिकता साथ जग्गा उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने वाक्यांश थप्न लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जग्गा र वन क्षेत्रभित्रका जग्गा र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले नै बाँड्न, बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइएकोमा यो अध्यादेशमा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न उपर्युक्त ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको जसपा नेपालले जनाएको छ । 

यसअघि सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्न बिक्री वितरण गर्न कानुनले रोकिएको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याई सो क्षेत्रलाई पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नामा ल्याएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा बिक्री वितरण गर्ने आशंका जसपा नेपालले गरेको छ ।