काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको गत शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेको २०० दिनको उपलब्धिको बारेमा चर्चा गरे । सरकारको प्रशंसा र विपक्षीको आलोचनामा करिब ४९ मिनेट खर्चिएका ओलीको भनाइको सार थियो– यो सरकारले गज्जबै गरिरहेको छ । जति जे नराम्रो छ अघिल्लो सरकारको कारणले भयो । 

ओलीले भनेका तीन चारवटा कुरा यहाँ स्मरणीय छन् । उनले सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिको समाचारले भावुक बनाएर शिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण गरेको र अहिले ब्रेकथ्रु भएको प्रसङ्ग निकाले । विगतको सरकारका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भएको भन्दै अहिलेको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार हुँदै गएको उनको अर्को दाबी थियो ।

नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ भएको विषय सरकारको उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे । तर, नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टमा पर्न लागेको कुरालाई भने विगतको सरकारका कारणले भएको उनको दाबी थियो । उनले भनेका थिए, ‘अघिल्ला सरकारको समयमा भएका बेवास्ता  लापरबाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ, हाम्रो देश ग्रेलिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ ।’

सामाजिक सुरक्षाको मामिलामा एउटा अमुक घटनालाई सन्दर्भ उनले आत्मप्रशंसा गरे । अहिले सामाजिक सुरक्षामा १९ लाख आबद्ध भएको तथ्यांक उनले सुनाएका थिए । उता, आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न दिने निर्णय गरेको विषयमा समेत उनको आत्मप्रशंसा केन्द्रित थियो । 

***

त्यसको ६ दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरे । करिब १ घण्टा ६ मिनेट सम्बोधन गरेका प्रचण्डको सुरुमै आर्थिक सूचकमा टेकेर सरकारमाथि प्रहार गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथ्यांक बढ्दा पनि ४.१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले के देखाउँछ प्रधानमन्त्रीजी ? सरकाले अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा उद्यत छ ।’ 

प्रचण्डले अझै भने, ‘मैले सरकार छोड्दै गर्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले त्यो बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्नमा झनै मूल्यवृद्धि २८.५२ प्रतिशतले भएको छ । योबिचमा औसत ७.६७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जबकि मैले सरकार छोड्दै गर्दा यो दर ४.०५ प्रतिशत मात्रै थियो । श्रमिकले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि पाएका छन् तर महँगीको दर भने झण्डै ३० प्रतिशतले बढेको छ ।’

• दुवै उच्च नेतृत्वका अतिरञ्जित अभिव्यक्ति

दुवै नेताले खर्चिएका सबै विषयको फ्याक्टचेक गर्न यहाँ सम्भव छैन । तर, माथि उल्लेखित केही विषयको वास्तविकता भने यहाँ खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । 

सुरुमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तितर्फ लागौँ । उनले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सुरुङमार्ग बनाउन २०७५ सालमा योजना बनाएका थिए । २०७७ सालमा यसको लागि बजेट विनियोजन भएको थियो, यसैले यसको जस ओलीलाई दिन सकिन्छ । तर, ठेक्का लागेको २ वर्षपछि मात्रै सुरुङ खन्न सुरु भएको हो । संसद विघटनको काण्डपछि प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगेपछि अरू सरकारले समेत यसलाई उत्तिकै महत्वका साथ निरन्तरता दिएका थिए । 

सामाजिक सुरक्षाको विषयमा उनको भनाइ उत्तिकै अतिरञ्जनापूर्ण देखिन्छ । एउटा घटनालाई लिएर ‘धन्यवाद सरकार’ भनेको उनको अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको बीमा रकम, उपचार खर्च र अन्य सुविधाको विषयमा थुप्रै समस्या छन् । सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको कार्यविधिहरू हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण रकममा ब्याजमात्रै पाउने सावाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

त्यसो त, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानबापत उपचार दाबी गर्दा स्वास्थ्य बीमाको भन्दा कम झन्झट छैन । यसको लागि अस्पतालहरुले सामान्यभन्दा चार गुणासम्म धेरै शुल्क असुल गर्दै आएका छन् । दुर्घटना भएर लाखौँ खर्च गर्दा समेत विभिन्न बहाना बनाएर एक रुपैयाँ पनि नदिएको घटना समेत भेटिएका छन् । 

ओलीले विगतका सरकारको कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्न लागेको बताए । तर, २०७५ सालदेखि बिचमा डेढ वर्ष बाहेक ओली आफैँ सत्तामा थिए । अघिल्लोपटक सरकारमा हुँदा गरेका कामको जस लिन खोज्ने ओलीले दोष भने अमुक सरकारलाई छोडेको देखिन्छ । त्यसो त, देउवा सरकारले संसद्बाट पास गराएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन् जो एमालेकै पूर्वपदाधिकारी र एमालेकै सिफारिसमा राष्ट्रपति भएकी हुन् ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ यही सरकारको पहलमा सुरु भएको हो । तर, यसबाट देशले अहिलेसम्म के पायो भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । लगानीकर्ताको मनोबल सुधारिएको दाबी गर्दैगर्दा यसको असर कुन सूचकमा देखियो भनेर ओलीले भन्न सकेका छैनन् । मनोबल सुधारिएको थियो भने किन हुँदैन बजारमा ऋणको माग ? २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राख्न नपाउने कालोबजारी ऐन खारेजी भयो लगत्तै सिमेन्ट उद्योगीले ८० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएको दाबी गरिएको छ । 

अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको आलोचनाको विषयतिर लागौँ । दाहालले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको प्रसङ्गलाई हुन्डी कारोबारसँग जोडेर हेरेका छन् । उनले भनेजस्तै, रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेको हो यद्यपि यो सूचक आलोचना नै गरिहाल्नुपर्ने खालको होइन । त्यसो त, विदेशमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारको प्रयोजनको लागि नेपालमा आउने रेमिट्यान्स डाइभर्ट हुने गरेको देखिन्छ । हाइपर फण्डमा अर्बौं डुबेपछि नेपाली यस्तो कारोबारबाट सचेत भएका थिए । अहिले क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य बढ्दै जाँदा यो ट्रेन्ड बढेको देख्न सकिन्छ । 

प्रचण्डले मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा गरेको टिप्पणी अर्को अतिरञ्जनापूर्ण थियो । आफूले सरकार छोडेपछि महँगी बढेको उनको भनाइ थियो । तरकारीमा भएको २८.५२ प्रतिशत मूल्यवृद्धिलाई समग्र मूल्यवृद्धिसँग जोडेर उनले तुलना गरेका थिए । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । 

अघिल्लो वर्ष पुससम्म ५.२६ प्रतिशत भएको मुद्रास्फीति अहिले ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमध्ये यो वर्ष तरकारी २८.५२ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ जुन अघिल्लो वर्ष सामान्य घटेको थियो । त्यसै गरी अघिल्लो वर्ष मसलामा ३५.६० प्रतिशत मूल्य बढ्दा यो वर्ष ३.३१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । 

उता आफ्नो सरकार हुँदा आयात र राजश्वमा देखिएको कमजोर अवस्थालाई बिर्सिएर उनले सरकारको अहिलेको पुँजीगत खर्चमाथि प्रश्न उठाए । अघिल्लो वर्ष १६.३० प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च अहिले १६.१६ प्रतिशत रहेको छ । 

पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिन नसकेको भनेर प्रचण्डले आलोचना गरे । तर, पुरानो ठेक्काको पैसा यो वर्ष सरेर किन आयो भन्ने प्रश्न उनैमाथि सोझिएर आउँछ । किनभने गत असार ३० गतेसम्म देशको प्रधानमन्त्री उनी नै थिए । उनले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको बोझ दिनप्रतिदिन थपिँदै गएको बताए जबकि उनकै सरकारको अवस्था अहिलेको भन्दा एक इन्च पनि कम थिएन । 

त्यसो त उनले भूमिसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्ने घुमाउरो बाटो भएको बताए । बोल्नको लागि संसद्मा सीमाहीन समय पाउँदा पनि अध्यादेशको व्यवस्थाले कसरी गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने खुलाउन भने उनले सकेनन् । बरु रिटर्नी उद्यमशीलता, दलित विकास प्राधिकरण जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम किन आएन भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए जुन उनको सरकार हुँदा गठन हुन सक्थ्यो । आफूले गठन गरेको र अहिलेको सरकारले विघटन गरिदिए जसरी उनी प्रस्तुत भएका थिए । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा प्रचण्डले बोलेका विषय भने कन्भिन्सिङ थियो । सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक एवं सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएको वा नेतृत्वको आलोचना गरेकै भरमा धरपकड गर्ने क्रम भने बढेको देखिन्छ ।