सुर्खेत । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्रीहरुबिच भएको भर्चुअल छलफलमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्र सरकारसँग ९ बुँदे माग राखेका छन् ।  कँडेलले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने विषयहरु प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए ।

कँडेलले सबैभन्दा पहिला प्रदेश सरकारद्वारा भइरहेका विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । त्यससँगै जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणमा केन्द्र सरकारले चाँडो पहल लिनुपर्ने बताए । पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको कँडेलले बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामुदायिक स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रदेश सरकारले बनाउन लागिरहेको र समर्ग पुननिर्माणमा केन्द्र सरकारबाट ढिलाइ भइरहेको कुरा कँडेलले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखे ।

यस्तै कर्णालीको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तारमा देखिएका समस्या र समाधानमा पहल गरिदिन पनि कँडेलले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उक्त आयोजनामा विलम्ब हुँदा कर्णाली अनियमित विद्युत्को मारमा छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाँके जिल्लाको बानियाभारमा विवाद छ । 

यस्तै कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग र भेरी करिडोरको स्तरोन्नतिमा अहिले देखिएको बजेट अभाव र काममा देखिएको ढिलाईबारे पनि कँडेलले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै पुष्पलाल (मध्य पहाडी) सडक अन्तरगत जाजरकोट खण्डमा पर्ने मन्साभिरको खण्ड र भेरीमा पुल निमार्णबारे पनि चाँडो पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

साथै कँडेलले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनामा संघीय सरकारबाट यथासिघ्र हुनु पर्ने निर्णय हुनुपर्ने पनि बताए । केन्द्रको आलटालका कारण चैत्र अन्तिम सातामा कर्णालीमा हुने भनिएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद अझै अन्योल छ ।

यस्तै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका विषयमा पनि कँडेलले ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । यस्तै चर्चामै रहने मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको इआईए र रूख कटानमा देखिएको समस्या, तेलपानी—भुरीगाउँ सडक लगायतका आयोजनामा निर्माण र विस्तारमा देखिएको समस्या र अलपत्र रानीघाट पुल निर्माण अघि बढाउने बारेपनि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको कँडेलको भनाइ छ । 

यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले सडक तथा अन्य आयोजना बनाउँदा वनक्षेत्रको  भोगाधिकारमा तिर्नु पर्ने शुल्क हटाउनुपर्ने, संघीय सरकारले ठेक्का लगाएका भेरी बबई डाइभर्सन लगायतका आयोजनाको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयबारे कँडेलले ओलीलाई जानकारी गराए । मुख्यमन्त्री कँडेलले राखेका अधिकांश आयोजनाहरु केन्द्र सरकार मातहतकै हुन् ।