सुर्खेत । माघ १३ गतेदेखि अवरुद्ध कर्णाली प्रदेश सभाको गतिरोध हटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उठाएको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै संसद्को गतिरोध हटेको हो । 

सरकारले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागू नगरेको भन्दै प्रतिपक्षले माघ १३ गते बसेको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रतिपक्ष र मुख्यमन्त्रीबिच पटक–पटक छलफल हुँदा पनि कुरा नमिल्दा संसद् बन्धक बनेको थियो । दुई पटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो । 

शुक्रबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त कार्यक्रमबारे कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सदन चलेको हो । 

‘उक्त कार्यक्रम लागू गर्नका लागि पहिला कानुन बनाउने भनिएको थियो, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मौखिक सहमति भयो,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीले संसदमै बोलिपनि सक्नुभयो ।’

लिखित सहमति भने भएको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षले उठाएको विषय सकरात्मक तरिकाले लिइएको बताए । ‘उहाँहरूले उठाएको विषयमा कोही पक्ष र कोही विपक्ष हुनुपर्छजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘विगतमा कुनै न कुनै तरिकाले कार्यक्रम अघि बढिरहेकै थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बुझाइमा एकरुपता आवश्यक छ ।’