काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा खेपेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चारवटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

कास्की , काठमाडौँ, रुपन्देही हुँदै चितवन जिल्ला अदालतबाट लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

रविविरुद्ध पर्साको सानोपाइला सहकारीको ठगीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याएर बचत दुरुपयोग गरेको अभियोगमा लामिछानेमाथि पाँच जिल्लामा पक्राउ पुर्जी जारी र अनुसन्धान भएको थियो ।

अनुसन्धान भएका सबै जिल्ला अदालतमा उनले थुनामै रहेर प्रारम्भिक बयान दिएका थिए । प्रारम्भिक बयानपछि अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रका आधारमा भएका थुनछेक बहसमा भने उनी हरेक पटक धरौटीमा छुटेका छन् ।

लामिछानेले चार वटा जिल्ला अदालतमा गरी अहिलेसम्म २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन् । यी सबै धरौटी बापतको रकम लामिछानेले बैङ्क ग्यारेन्टी पेस गरेका हुन् । 

लामिछानेसँग कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । लामिछाने सबै जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाएर रिहा हुँदै आएका छन् ।

उनी धरौटीमा रिहा भएपछि सामाजिक सञ्जालमा दुईखाले बहस चलिरहेका छन् । एउटा बहस–लामिछाने निर्दोष भएको र उनीमाथि जबरजस्ती अभियोजन गरिएकाले अदालतले धरौटीमा छोडेर न्याय गरेको भन्ने भाष्यमा आधारित त । अर्कोतर्फ लामिछाने कतै न कतै सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न देखिन्छन् तर यो कुरा फैसला हुँदामात्र बोल्नुपर्ने भएकाले हाल थुनामा नराखिएको हो ।

यी दुई बहसमा रास्वपाका समर्थकहरुले लामिछानेलाई फसाइएको तर्कसहितको प्रचार गरिरहेका छन् । तर विपक्षीहरूले भने लामिछानेसँग धरौटीमा रिहा हुनुलाई निर्दोष भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

चार जिल्ला अदालतको आदेशको निष्कर्ष

चार वटै जिल्ला अदालतले लामिछानेका हकमा तीन वटा साझा निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यो मध्ये पहिलो निष्कर्ष उनलाई थुनामा राख्नु आवश्यक छैन भनि धरौटी माग गर्ने । त्यसमा संघीय संसदमा उपस्थिति रहेको दलको सभापति र पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भैसकेका लामिछाने नेपालवाट भागेर बाहिर जान नसक्ने तथा अदालती प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने आधार नदेखेपछि अदालतले धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

दोस्रो उनी पूर्ण रूपमा निर्दोष हैनन् भन्ने अदालतको साझा निष्कर्ष देखिन्छ । कास्की जिल्ला अदालतदेखि चितवन जिल्ला अदालतसम्मको लिखित आदेशमा अदालतले कतै पनि रवि लामिछाने निर्दोष हुन् र उनीमाथि गलत अभियोजन भयो भनेको छैन ।

अदालतको आदेशमा सहकारीको रकम हिनामिनामा पनि लामिछाने निर्दोष छन् भन्ने नदेखिएको बोलेको छ ।

अदालतले सहकारीको रकम ल्याएर टेलिभिजन सञ्चालन गर्दा कार्यकारी निर्देशक(एमडी)को रूपमा चेक काट्दा उनको भूमिका भएको आदेशमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै तेस्रो र अन्तिम निष्कर्ष हो–उनको हकमा दोषी र निर्दोषको निर्णय पुर्पक्षको बहसको आदेशमा नभई फैसला सुनाउँदा हुने भनि निकालेको छ । यिनै आधारमा सबै अदालतहरूले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूलाई हेरेर धरौटी माग गरेका हुन् । यदि अदालतले तत्कालीन प्रमाणको रूपमा केही पनि नभेटेको र लामिछानेको कतै पनि संलग्नता नदेखेको भए साधारण तारेखमा रिहा गर्ने बाटो अदालतसँग थियो । तर अदालतले त्यसो नगरी मनग्य धरौटी रकम माग गरेको छ । धरौटी रकम भविष्यमा फैसला हुँदा आवश्यक हुन्छ र प्रतिवादी कतै न कतै अभियोगपमा संलग्न भएको हुनसक्ने संकेतका आधारमा नै अदालतले धरौटी माग्ने गर्दछ । नत्र अदालतले धेरै मुद्दाहरुमा साधारण तारेखमा रिहा गर्नु भनि आदेश गर्ने गरेको न्यायिक अभ्यास रहँदै आएको छ ।

कुन अदालतले के भन्यो

लामिछानेमाथि सर्वप्रथम कास्की जिल्लाको सूर्यर्दशन सहकारीको रकम ठगीमा अनुसन्धान भएको थियो । उनी गृहमन्त्री हुँदा नै पीडितहरूले पूरक जाहेरी दिएका थिए तर उक्त जाहेरी दर्ता नै नगरी थन्काएर राखिएको थियो । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु भयो । खासगरी संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो ।

कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी 

लामिछानेविरुद्ध सर्वप्रथम कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पुस ७ गते दर्ता भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परे ।

लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

यता सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै सोही बराबर बिगो मागदाबी गरेको थियो । उनीमाथि सम्पत्ति  शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त मुद्दा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनुवाई गर्यो । सुनुवाइ चलिरहँदा लामिछाने थुनामा जान्छन् कि धरौटीमा छुट्छन् भन्ने ठुलै वहस भयो । यहीँ अनुमानकै बिचमा कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गर्‍यो  । यो आदेशमा माथि व्याख्या गरिएका तीन वटा निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

यस्तो छ कास्की अदालतको आदेश

प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा उनले उक्त रकम गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बरबाट सन् २०२१ को जनवरी  २२ मा जम्मा गरेको देखिएको कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

‘सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू’, आदेशमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँमा स्वर्णलक्ष्मी

लामिछानेविरुद्ध दोस्रो मुद्दा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा दायर भयो । प्रहरीले लामिछानेलाई कास्कीबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याउने अनुमानका बिचमा उनी पुन पक्राउ परेनन् । सिधै उनी आफूसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर भए । 

पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको मुद्दामा उनी अदालत हाजिर भएपछि थुनछेक बहस भयो । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरे ।

तर लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । गोरखा मिडिया सञ्चालकको रूपमा उनले चेकमा हस्ताक्षर समेत गरेका प्रमाण भेटिए । आफूले चेक काटेकोबारे उनले कार्यबोझले गर्दा बैंक व्यवस्थापनमा बाधा नहोस् भनी खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी छाड्ने काम गरेको भनेर अदालतमा बयान दिए ।  बहसपछि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले पाँच पृष्ठ लामो आदेशमा पनि रवि लामिछाने कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नभएको भनिएको छ । जिल्ला अदालतले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा उनले चेक काटेको खातामा रकम आएको देखिएको र टेलिभिजनको १८ हजार कित्ता शेयरमा लगानी गर्ने भनि निवेदन नै दिएकाले पनि उनी संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी

काठमाडौँपछि लामिछाने विरुद्ध रुपन्देहीमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको थियो । सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा माघ ६ गते लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

२०८० वैशाख ३ मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध प्रहरीले ‘अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएको’ थियो ।  काठमाडौँबाट धरौटीमा छुटेपछि लामिछाने आफै रुपन्देही जिल्ला अदालत हाजिर भए । न्यायाधीश प्रल्लादकुमार योगीको इजलासमा थुनछेक बहस भयो । थुनछेक बहस चलिरहँदा अदालतले परिवारको जिम्मा लगाएपछि केही विवाद पनि भयो । माघ १३ गते थुनछेक बहस सक्दै जिल्ला अदालतले ६ पृष्ठ लामो आदेश सुनायो । जिल्ला अदालतले हालसम्मकै धेरै १ करोड धरौटी माग ग¥यो । माग गरेको रकम  वंैक ग्यारेन्टी देखाएर लामिछाने त्यहाँबाट पनि लामिछाने रिहा भए ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले आरोपित लामिछानेले चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेको भन्दै यी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भनेको छ । अन्य अदालत जस्तै रुपन्देहीले एक कदम अघि बढेर लामिछानेसहित सबै प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न समेत आदेश दिएको छ ।

चितवनमा साहारा सहकारी

रुपन्देहीपछि लामिछाने चितवन जिल्ला अदालत हाजिर भए । उक्त जिल्ला उनको चुनावी क्षेत्र पनि हो । उनी प्रतिनिधि सभामा चितवनबाटै निर्वाचित भएका हुन् ।

चितवनस्थित साहारा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा माघ २२ गते लामिछानेसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । माघ २३ गते नै लामिछाने जिल्ला अदालतमा आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित हाजिर भए ।  बचतकर्ताको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ भराउन मागदावी  लिँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो । अनुसन्धानबाट गोरखा मिडियासहितका कम्पनीहरूमा ४३ करोड १४ लाख ९९ हजार ९२८ रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको थियो । उक्त मुद्दा थुनछेकका लागि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले ५४ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गर्‍यो ।

चितवन जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्दा अन्य जिल्ला अदालतले जस्तै तीन वटा आधारहरू उल्लेख गरेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेको हकमा दायर भएको अभियोगपत्रसँगै पेस भएका प्रमाणहरूलाई हेर्दा थुनामा राख्नु नपर्ने भनेको छ भने उनी पूर्ण रूपमा निर्दोष हुन पनि भनेको छैन  ।

‘मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का समेतका उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसूरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमान बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

चितवन जिल्ला अदालतको आदेश

मिसिल संलग्न उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाण भएको प्रस्तुत मुद्दामा थुनछेकतर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले यस अदालतमा बयान गर्दा आफू निर्दोष रहेको भनी कसूरमा इन्कार रहेको भएतापनि निजले आफ्नो बयान व्यहोरामा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो शेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको, निजले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको । त्यसै गरी निज प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा समेत आफू निर्दोष रहेको भनी कसूरमा इन्कार रहेतापनि निजले अनुसन्धान अधिकारी समक्षकै बयानमा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा प्रबन्ध निर्देशक रही काम गरेको, आफूलाई सो प्रा.लि.मा १५% शेयर प्राप्त भएको, कम्पनीका चेकहरूमा आफूले हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको, आफ्नो कार्यकालमा धेरै चेकहरू जारी भएको, ती चेकहरू अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको, गीतेन्द्रबाबु राई समेत मूल मुद्दामा प्रतिवादी रहेको देखिएको, साहरा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रकम आएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको प्रतिलिपीबाट देखिएको, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले समेत ठगी गरेको भनी निज उपर समेत जाहेरवालाहरुको किटानी जाहेरी परेको, मौकामा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष सह प्रतिवादीहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई समेत पोल गरी बयान गरेको, मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरु शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूको भनाई तथा मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का समेतका उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसूरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमान बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. ५४,००,०००।– (चौबन्न लाख रुपैयाँ धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिनु । सो माग भएको धरौट वा जमानत वा बैङ्क  जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु । सो दिन नसके कानुन बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।