काठमाडौँ । मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सरकारले गठन गरेको कर्मचारीस्तरीय वार्ता समितिसँग छलफल नगर्ने बताएको छ । 

सो समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीस्तरको सरकारी वार्ता समितिसँग छलफल नगर्ने बताएको हो । केबलकार निर्माणको विषयमा भएको विवादका सन्दर्भमा समिति र सरकारी वार्ता टोलीबिच गत २२ गते एक चरणको वार्ता भई ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । अर्को वार्ता माघ २७ गते तय भएको छ । तर त्यसअघि नै सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरी गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिसँग वार्ता नगर्ने भनेको हो ।

सङ्घर्ष समितिमा रहेका राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता सन्तोष मेहताले २२ गते भएको वार्ताले यो कर्मचारीस्तरीय वार्ता समितिले समस्या समाधान नहुने देखिएको बताउँदै सरकारले वार्ता समिति मन्त्री वा कुनै उच्च स्तरीय वार्ता समिति बनाउनुपर्ने माग गरे ।

माघ २२ गते भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका सम्पूर्ण बन्दीहरूलाई विना सर्त तत्काल रिहाइ गर्ने उल्लेख भए पनि ताप्लेजुङका प्रदीप मादेनलाई १० हजार तथा चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई प्रतिव्यक्ति पाँच–पाँच हजार धरौटीमा सशर्त रिहा गरेका गुनासो समितिले गरेको छ ।

त्यसैगरी केबलकार स्टेसनमा १० दिनसम्म कार्य रोक्ने मौखिक सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुनु खेदजनक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

वार्तामा भएको सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा नआउनु भनेको सरकार समस्या समाधान गर्न गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।