विश्वभर स्वीकारिएको एउटा भनाइ छ, ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ ।’ यहाँ प्रसङ्ग उल्लेख गर्न खोजिएको नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ कार्यसमितिको हो । 

मंसिर २८ गते भएको पत्रकार महासंघको निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो ।  म आफैँ अध्यक्षको प्रत्याशी थिए । चुनावी परिणाम आएपछि प्रतिस्पर्धा सकियो । चुनावी प्रतिस्पर्धाको मनोविज्ञानले सधैँ व्यवहार गर्नु पनि हुँदैन । यो आलेख चुनावी परिणामसँग कहीँ कतै सम्बन्ध राख्दैन । 

महासंघको निर्वाचनको बेला सत्ता गठबन्धन समर्थित समूहप्रति गम्भीर आशंका थियो । यो समूहले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार र नागरिक अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दैन, सरकार र सत्तारुढ दलले जे भन्यो त्यही मात्र गर्छ भन्ने गम्भीर आशंकाका बिच सरकार समर्थित समूहले प्राविधिक जित हात पार्‍यो । करिव दुई महिनाको महासंघको गतिविधि हेर्दा बिहानीले दिनको संकेत गरेजस्तै चुनावको बेला गरिएको आशंका पुष्टि हुने प्रशस्त आधारहरू देखिएका छन् । 

महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै संसदमा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भयो । उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र नआएको घाम जतिकै छर्लंग छ । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने गरी आएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने प्रस्ट छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने आवाज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू उठेका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति पनि हुने कुरा भएन । तर संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा जेजस्ता व्यवस्था गरिएका छन्, त्यसले सरकारको नियत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने मात्रै उद्देश्य हो भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन । 

नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू विधेयकमा प्रशस्तै पाइन्छ । शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक वा बेठिक भनी निर्क्योल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने प्रबन्ध विधेयकमा छर्लङ्ग देखिन्छ । जसले गर्दा सरकार विरोध र आलोचनामुक्त सामाजिक सञ्जाल चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । 

झट्ट हेर्दा संसदमा दर्ता भएको विधेयक सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित  जस्तो देखिए पनि यसको अर्को निशाना आमसञ्चारका माध्यम हुन् । सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार एक अर्काका परिपूरक रहेको वर्तमान अवस्थामा सामाजिक सञ्जालका नाममा आमसञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने र सङ्कुचित बनाउने सरकारको भित्री उद्देश्य विधेयकमा प्रस्ट देख्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि सञ्चार माध्यमका लागि होइन भनेर निर्माण गरिएको विद्युतीय कारोबार ऐन र उक्त ऐनको दफा ४७ लाई दुरुपयोग गरेर पत्रकारहरूलाई जेल हालेको दृष्टान्त हेरे पुग्छ ।  

नागरिकको आवाज दबाउने र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ आएको विधेयक विरुद्ध महासंघले निकै ढिलो गरी एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनायो । महासंघका जिल्ला र प्रदेश समितिले विरोध गरी विज्ञप्ति निकालेपछि मात्र केन्द्रीय समिति विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको हो । 

नागरिकको आवाज दबाउने र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ आएको विधेयक विरुद्ध महासंघले निकै ढिलो गरी एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनायो । महासंघका जिल्ला र प्रदेश समितिले विरोध गरी विज्ञप्ति निकालेपछि मात्र केन्द्रीय समिति विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको हो । 

यो विषय महासंघको सरोकारभित्र पर्छ भन्ने बोध र अग्रसरता अहिलेको कार्य समितिमा देखिएन ।  उक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि महासंघको केन्द्रीय समिति विधेयकका विषयमा कहीँ कतै क्रियाशील देखिएन । यसले विज्ञप्ति देखाउनका लागि मात्र बाध्यतावश जारी भएको देखिन्छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रारम्भमा नै आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित हुन पुग्यो । संसदमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक दर्ता भएलगत्तै महासंघ पदाधिकारीहरुले सरकारको दुई जना उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरूसँग भेट गर्‍यो । उक्त भेटमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकका बारेमा चर्चा भएन । महासंघको भवन रंगरोगन गर्न एक करोड आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारसँग आर्थिक सहायता मागियो । सिद्धान्त: महासंघ जस्तो संस्थाले सरकारसँग आर्थिक सहायता लिन हुँदैन । तर हाम्रो अभ्यास त्यस्तो नभएकाले सहायता माग्नुलाई नै अन्यथा नमानौँ । तर यो समय महासंघले सरकारसँग आर्थिक सहायता माग्ने उपयुक्त समय हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठको छ । 

महासंघको मूलभूत सिद्धान्त र प्राथमिकताभित्र पर्ने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता  र नागरिक अधिकार विरुद्धका विधेयक संसदमा दर्ता भएको बेला सरकार र महासंघबिचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । यस्तो समयमा महासंघले सरकार माथि दबाब बढाउनु पर्दछ । आवश्यक परेमा सडक सङ्घर्षका लागि पनि तयार रहनु पर्दछ । तसर्थ मूल एजेन्डालाई किनारा लगाएर भवन रंगरोगनको एजेन्डा बोकेर सरकारसँग सहायता माग्न जानुले नै अहिलेको केन्द्रीय समितिको कार्यशैली ठिक छैन भन्ने देखिन्छ । 

अर्को उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, महासंघ रंगरोगन र आर्थिक सहायताको एजेन्डा लिएर सरकारको दैलोमा पुगेको देखिन्छ । महासंघले सरकारसँग आर्थिक सहायताको कुरा गर्दा गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको नेपालको सञ्चार क्षेत्र, पारिश्रमिक नपाएका श्रमजीवी पत्रकारका सवाल, स्वरोजगार मूलक सञ्चार माध्यमको हित, ज्येष्ठ पत्रकारहरूको जीवनवृत्ति, पत्रकारहरूको बिमा, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम जस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई चटक्कै बिर्सेर आर्थिक सहायता देऊ भन्न जानु आफैमा आश्चर्यलाग्दो छ । 

यही पृष्ठभूमिमा माघ २८ गते महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । यसबिचमा महासंघले बाटो बिराएका विषयमा पक्कै पनि छलफल हुनेछ ।