काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहीबार संसदमा सम्बोधन गर्नेक्रममा पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा उत्रिए । 

 प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा सम्बोधन गरेका उनले न्यायपालिकालाई धम्क्याएर सरकारले रविलाई जेलमा सडाइछाड्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रोश पोखेका प्रचण्डले रविविरुद्ध प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर सरकारले सिङ्गो राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको जिकिर गरे ।

‘सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँ(रवि लामिछाने)लाई आज देशको सबैभन्दा ठुलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि सडाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिङ्गो राज्यको दुरुपयोग भएको छ’, रविको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतहरूले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ ? राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?’  

सहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड अन्यायपूर्ण मात्र नभई अपराधपूर्ण भएको उनले तर्क गरे । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार भनिएको, अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर भएर सोही दिन पेशी र बयान दिने सुविधा दिएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाए । सहकारी रकम अपचलन गरेको आरोप खेपेकी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जना कोइराला लक्षित उनको आरोप थियो ।

‘सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, बयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुङ्ग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि सङ्गठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानबिन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यही दिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले जनतामा घृणा जन्माउँदैन ?’, उनको प्रश्न थियो ।

पाँच वटा सहकारी बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा कास्की, रुपन्देही, चितवन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । यी अदालतले कैफियतसहित दुई करोड ७९ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । सरकारले पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा लगाइएको छ । पूर्वप्रधानमान्त्री समेत रहेका प्रचण्डले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला संसद् बैठकमा रविको पक्षमा खुलेर मात्र बोलेनन् बचाउमै उत्रिए । प्रमुख प्रतिपक्षको नेताका हिसाबले सरकारले विपक्षी दलहरूप्रति गरेको व्यवहार चित्त नबुझे आफ्ना अभिमत राख्न पाउने सार्वभौम अधिकार मानिन्छ तर आधिकारिक निकायबाट सफाइ नपाइसकेको अवस्थामा रास्वपाका नेताभन्दा पनि चर्को स्वरमा उत्रिएकोमा एमालेका नेताहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्डको अभिव्यक्ति असन्तुलित र विरोधाभाषी भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले ओली सरकार प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढङ्गले रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेकाले  प्रतिवाद गरेको दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले विपक्षी दलका नेताहरूलाई सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजेकाले प्रतिवाद गर्नु विपक्षीको धर्म भएको उनले जिकिर गरे ।

‘उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा रवि संलग्न भएको प्रमाण दिएको छैन । तर सरकारले उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दा लगाएर जिल्ला जिल्लामा दौडाइरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको सरकारे योभन्दा पूर्वाग्रही र प्रतिशोध के हुन सक्छ । आरोप लागाउँदैमा सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने हो भने देश कहाँ पुग्छ ? विपक्षी दलहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाएर षड्यन्त्र गर्न थालेपछि प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले समर्थन गर्नु वा प्रतिवाद गर्नु जायज छ ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका बेला रविको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले सोही रोष्टमबाट निर्दोष रहेको जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि यसअघि मङ्सिर २५ गते चितवनमा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले रविमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको भन्दै निन्दा गरेका थिए ।

‘रवि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेस र एमालेले भनेको स्वीकार नगरेका कारण राजनीतिक प्रतिशोधको व्यवहार देखाएको जोसुकैले बुझ्न सक्छ । रवि महान् अपराधी भेटियो जसरी व्यवहार गरेको सुहाउँछ त ? यो विलकुल न्यायपूर्ण छैन । रवि लामिछानेसँग यति तर्सिनुपर्ने भनेपछि कांग्रेस एमाले कति कमजोर रहेछन्’, त्यतिबेला उनले भनेका थिए ।

रविको पक्षमा निकै समय खर्चिएका उनले देशभरका हजारौँ सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेमा कांग्रेस एमालेकै नेताहरूको बाहुल्यता भए पनि उनीहरूलाई बचाउन खोजिएकोमा उनको असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

‘तपाईँ हामी सबैलाई चासो हुनेलाई थाहा छ अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरू नै ठुला सहकारी ठग छन् । तिनै नाटकबाजहरूलाई बचाउन सरकार केन्द्रित छ । उनीहरूलाई बचाउनकै लागि रविलाई सहकारीको सबै पैसा खाएको हो जसरी प्रस्तुत गरिएको छ,’ उनको आरोप थियो । सोही दिन उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पनि अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रविमाथि सरकारले गरिरहेको निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गरेका थिए ।

रविको पक्षमा प्रचण्ड दृढ भएर उभिएपछि रास्वपालाई केही राहत मिलेको छ भने सरकार दबाबमा परेको देखिन्छ । यद्यपि माओवादीकै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने लगायत नेताहरू रविको बचाउ गरेकोमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।  

यद्यपि प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले  रविमाथि सरकारले गरेको व्यवहार सन्तुलित र न्यायिक तरिकाले ठिक नभएको बताए । संसद्को चौथो ठुलो दलका नेतामाथि सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान गर्नु जरुरत नभएको उनको भनाइ थियो । सरकारको दुराशयपूर्ण व्यवहारबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बोल्नु जायज भएको उनले बताएका थिए ।

प्रचण्डको सम्बोधन : ओलीको आलोचना, देउवालाई ढाडस, साना दललाई सान्त्वना

‘राज्य नै दुराशययुक्त तवरले व्यक्ति केन्द्रित भएर लागेको छ । सरकारको नियत राम्रो देखिएन । रवि सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित सांसद हो । संसदमा चौथो ठुलो दल हो । उनलाई जसरी दुःख दिने नियतले सम्पूर्ण राज्य शक्ति लागेको छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले बोल्नु गलत हो जस्तो लाग्दैन । विपक्षी दलमाथि राज्यले गरेको अमानवीय व्यवहारको विरुद्ध अर्को प्रतिपक्षी दलले बोल्नु जायज छ’, पोखरेलले भनेका थिए ।  

समय परिस्थिति हेरेर आफ्नो पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न माहिर प्रचण्डले सरकारमाथि दबाब बढाउन रविको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्नेसमेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।

कांग्रेस एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा २०८१ असार ३१ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सत्ता सहकार्य गरेका अन्य साना दलले साथ छोडेपनि अन्तिमसम्म रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए । कात्तिक २ गते पक्राउ परेका उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा ८४ दिन बसेर धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसयता पनि रवि अदालती प्रक्रियाका क्रममा पटक पटक न्यायिक हिरासतमा बस्दै छुट्दै आएका छन् । संसदमा माओवादी, रास्वपा, एकीकृत मसाजवादी, राप्रपा, नेसपा, राजमो र आजपाका ८० जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन् ।