काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि मोर्चाबन्दी गरे । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा भने मधेस केन्द्रित ८ दलको मोर्चा अहिलेसम्म मौन देखिएको छ ।

मधेसको अधिकार तथा पहिचानका लागि साझा एजेन्डामा संघर्ष गर्न उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लालको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र ह्रदयश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशित पार्टी नेपाल सम्मिलित मोर्चा बनेको हो । 

मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको समुदायको पहिचान र मुक्तिका लागि आवाज उठाउने भनी गठन गरिएको मोर्चा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा चुप लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । जनमत पार्टी र जसपाले आआफ्नो तरिकाले अध्यादेशका बारेमा आ–आफ्नो धारणा ल्याएका छन् ।  तर यस बारेमा मधेसी मोर्चाको औपचारिक धारणा भने बाहिर आउन नसकेको हो। 

लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक सवेन्द्रनाथ शुक्लाले मोर्चाको बैठक नबसेको कारण यसबारेमा धारणा बाहिर नआएको बताए । उनले भने, ‘अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्नका लागि मोर्चाको बैठक बसेको छैन, अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि बैठक बसेर एउटा धारणा बनाउँछौँ ।’

गत २१ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकमा अध्यादेशको विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले मोर्चामा रहेका अन्य दललाई आफ्नो धारणा र एजेन्डा सुनाएका थिए । जब कि संसदमा १८ गते नै सरकारले अध्यादेश पेस गरेको थियो । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता एवं वार्ता समितिका संयोजक रामनरेश राय यादवले अध्यादेशको विषयमा मोर्चाले आफ्नो धारणा ल्याइ सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म किन नल्याएको भन्नेबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताए । ‘मोर्चा यस्तै विषयहरूमा बोल्नका लागि गठन भएको हो । तर मोर्चा अचानक किन मौन भयो मैले बुझ्न सकेको छैन’, उनले भने । 

राष्ट्रियसभामा संसदको अंकगणितको हिसाबले जसपा नेपाल निर्णायक भएको कारण त्यो पार्टी अहिले आफ्नै हिसाबले बोलिरहेको छ । तर त्यही कुरा मोर्चाको तर्फबाट आएको भए झन् बलियो र भरपर्दो हुन्थ्यो भन्दै नेता रामनरेश राय यादवले मोर्चाको अगामी बैठकमा यो विषयमा कुरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । 

मोर्चा गठन गर्नका लागि अगुवाइ गरेको दल जनता प्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक डा.शिवजी यादवले अहिले मोर्चाले पूर्णता नपाएका कारण अध्यादेशको विषयमा साझा कुरा नआएका प्रतिक्रिया दिए । 

उनले हालसम्म मोर्चाको साझा एजेन्डा नबनेको भन्दै आचारसंहिता तथा मापदण्ड पनि नबनेकाले अध्यादेशको विषयमा धारणा नआएको बताए । 

‘संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने  पनि तय भएका छैन’, उनले भने, ‘चाँडै नै मोर्चालाई पूर्णता दिएर सशक्त भएर अगाडि बढ्छौँ ।’

जसपाका उपाध्यक्ष तथा वार्ता समिति सदस्य रेणु यादवले अध्यादेशको विषयमा साझा एजेन्डा आउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नआएको उल्लेख गर्दै चाँडै नै बैठक बसेर धारणा बनाउने बताइन् । यस्तै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक अब्दुल खानले सबै पार्टीले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि मोर्चाको तर्फबाट साझा धारणा नआएको बताए । 

बैठक बस्ने तयारी तयारी भइरहेको बताउँदै उनले अगामी बैठकबाट अध्यादेशको बारेमा धारणा बनाउने बताए । तर मोर्चाको बैठक कहिले बस्ने अझै टुङ्गो छैन । सरकारले भने अध्यादेशलाई आइतबार बस्ने तय भएको दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ।