काठमाडौँ । इजरायल र हमासबिच युद्धविराम भएपछि अपहरणमा परेकाहरू धमाधा रिहा हुँदैछन् । तर, नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्था भने अझै अज्ञात नै छ ।

हमासको कब्जामा अब विपिनसहित २ जना मात्रै विदेशी नागरिक छन् । अरू सबै इजरायली छन् । उनी कहिले छुट्ने हुन् त्यसको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको अमेरिका भ्रमणका क्रममा विपिनको विषयसमेत उठान गरेका छन् । अर्थात इजरायलले विपिनको रिहाइका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन ।

नेपाली कामदारहरूका कारण इजरायलसँग नेपालको सुमधुर सम्बन्ध छ । जसले गर्दा पनि इजरायलले विपिनको रिहाइका लागि उच्च तहको प्रयास गरिरहेको हो ।

इजरायलले त्यसरी पहल गरिरहँदा नेपालको उच्च तहबाट केही प्रयास भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यो विषयमा मौन छन् ।

यो विषयमा इजरायलका अधिकारीहरूले राजदूत प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितसँग पटक पटक कुरा गरेका छन् । उनीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट उच्च तहको पहल गराउन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट गरिएको पहलले पुगेन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट पहल गर्न लगाउनुपर्‍यो भनेर इजरायली अधिकारीहरूले राजदूत पण्डितलाई पटक पटक अनुरोध गरे । सोही आधारमा राजदूत पण्डितले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग धेरै पटक सम्पर्क गरेका थिए । तर, केही पहल हुन सकेन ।

यसअघि थाइल्यान्डका राजा र प्रधानमन्त्रीले हमाससँग नजिक भएका टर्की र इजिप्टका राष्ट्रपति तथा कतारका राजासँग पटक पटक फोन सम्पर्क गरेर आफ्ना नागरिकको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । सोही आधारमा अपहरणमा परेका थाइल्यान्डका नागरिक यसअघि नै रिहा भइसकेका छन् । तर, विपिनको भने कूटनीतिक पहल नपुगेको इजरायली अधिकारीहरूले राजदूत पण्डितसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य प्रकाश सिलवालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट समेत पहल गरिरहेको बताए । केही दिन अगाडि विपिनका आमा बुबासँगको भेटमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले रिहाइका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए ।

विपिनको रिहाइका लागि नेपालले कतार, इरान लगायतका देशसँग कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारले पहल गर्दै आएको हो । तर, उनको रिहाइका लागि गरिएको कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।