वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी विदेश सहयोग नियोग यूएसएडबाट अधिकांश कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्ने भएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडमा कार्यरत १० हजार बढी कर्मचारीहरू मध्ये केवल २९४ जनालाई मात्रै काममा राख्ने निर्णय गरेको छ । जानकारी अनुसार, अफ्रिका र एसिया ब्युरोहरूमा धेरै कम कर्मचारीहरू मात्र बाँकी रहनेछन् ।

यो निर्णयले अफ्रिका ब्युरोमा १२ जना र एसिया ब्युरोमा आठ जना कर्मचारी मात्र रहने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले समाचार छापेको छ । यो योजना अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको सरकारको पुनर्संरचना कार्यक्रमको एक हिस्सा हो ।

यो त एजेन्सी धवस्त पारे जस्तै हो
यूएसएडका पूर्व प्रमुख जे. ब्रायन एटवुडले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई हटाउँदा विश्वभरका लाखौं मानिसहरूको जीवन खतरामा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

ट्रम्प प्रशासनको यो कदमका कारण करारमा काम गर्ने सयौँ  कामदारहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका र जीवन बचाउने धेरै योजनाहरू रोकिएको भन्दै एउटा समाचार आएको थियो । अमेरिका सरकारले मंगलबार सबै कर्मचारीहरूलाई बिदामा पठाउने र विदेशमा तैनाथ हजारौँ कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेको थियो ।

यूएसएडबारे यस्तो छ ट्रम्पको योजना

ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडलाई विदेश मन्त्रालयमा गाभ्ने योजना बनाएको छ । तर यो मर्जर अमेरिकी संसद् कांग्रेसले अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्भव हुनेछ । ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले १३० देशहरूलाई दिइने सहायतालाई असर गर्नेछ । यूएसएडले प्रत्येक वर्ष लगभग ४० अर्ब डलर सहायता वितरण गर्दै आएको थियो ।

युक्रेन, इथियोपिया, जोर्डन, कंगो, सोमालिया, यमन र अफगानिस्तान जस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशहरूका लागियसले  ठूलो मद्दत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अब यी देशहरूको आर्थिक र मानवीय सहायता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्नेछ ।

स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीहरूलाई बर्खास्तको सूचना दिइएको छ । यूएसएडको वेबसाइटका अनुसार, सबै कर्मचारीहरू फेब्रुअरी ७ को मध्यरात १२ बजेदेखि प्रशासनिक बिदामा हुनेछन् । चुनिएका केही कर्मचारी मात्र आफ्नो पदमा रहनेछन् ।

यसैबिच यूएसएडसम्बद्ध एक कर्मचारी संगठनले ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । एजेन्सीलाई खारेज गर्ने प्रयास विरुद्ध संगठन वासिङ्टन डीसीको संघीय अदालतमा गएको हो । एजेन्सीको लगभग सबै विदेशी सहायता रोक्न लागिएको विरुद्ध पनि मुद्दामा बोलिएको छ । यूएसएडी खारेजीको प्रक्रियाविरुद्ध परेको यो पहिलो मुद्दा हो ।