अरुण सुवेदी  रसायनशास्त्रका स्नात्तकोत्तर हुन् । उनले भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विकास अर्थशास्त्र र जलस्रोत व्यवस्थापनमा समेत अध्ययन गरेका छन् । उनी जलस्रोत विज्ञ पनि हुन् ।

सुवेदीसँग विविध विषयमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी–

• सरकारबारे कस्तो प्रतिक्रिया छ ?

कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ म । त्यो पनि भयो । त्यो भनेर मैले गल्ती गरेछु भन्ने लाग्दैन । खाली मैले माओवादीलाई तह लगाउनमात्र कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आऊ भनेको थिइनँ । कारणसहित भनेको थिएँ ।

संविधान बनेको दश वर्षसम्म संवैधानिक अभ्यास गर्दा अब संविधानको पुनरवलोकन गर्ने बेला आयो । यसका लागि दुई वटा शक्ति एक ठाउँमा आओ । अर्को, ०६३ सालपछि नीति र विधिको तीव्रतर रूपमा समाजवादीकरण भएर पुँजीद्रोही वातावरण निर्माण भयो र मुलुकलाई आर्थिक भार पारेको पार्‍यै, उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने मान्छेलाई चुमुर्क्याको चुमुर्क्याएकै । अर्थात् समाजवादी भाइरस ल्याउने कामलाई उदारीकरणको दोस्रो अध्यायमा लैजाने काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि पनि कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने थियो । मेरो सुझावमात्र थियो ।

अब कुन पहलले काम गर्‍यो, सरकार बन्यो । अब यो सरकारले के गर्‍यो भन्ने विषयमा बीपी कोइरालाको एउटा भनाइ याद आउँछ । विश्वास गर्ने मेरो धर्म हो । त्यो विश्वास अनुसार काम गर्ने–नगर्ने उहाँहरूको विशिष्ट अधिकार र विवेकको विषय हो ।

सरकार बनेको करिब सात महिनालाई हेर्दा, अस्ति आएका अध्यादेशका विषयवस्तुलाई हेर्दा आर्थिक क्रियाकलापलाई तात्विक रुपमा अगाडि बढाउने कुराको आभास दिनुभएको छ– विधिमा सर्जिकल इन्टरभेन्सन गरेर ।

यद्यपि नीतिमा सर्जिकल इटरभेन्सनको आवश्यकता छ । कम्पनी सम्बन्धी कानुनमा राम्रै छ । फरेन इन्भेष्टमेण्ट एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्टमा पनि राम्रै भएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशचाहिँ ड्राफ्ट भएजस्तो आएन । कहाँनेर मिसिङ भयो थाहा भएन । मूल सरोकार भनेको वाफिया र वन तथा वातावरणसम्बन्धी ऐन, नियमावली जो विकासको सबभन्दा बाधक हुन्, त्यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नअट्ने स्थिति भयो । त्यसका लागि छुट्टै ल्याउनुपर्ने भयो भन्ने सरकारको भनाइ छ । आउँछ भन्ने आशा गरौँ ।

अब संविधान संशोधनको बारेमा पनि राजनीतिक संयन्त्र तयार पारेर प्रवेश गरेको देखिन्छ । यद्यपि ओलीजीले ०८७ सालमा मात्र हुन्छ भनिदिनुभयो । सायद प्रेससँग इरिटेड भएर भन्नुभयो कि किन भन्नुभयो ! त्यसको आयामेली अर्थ उहाँले नै बताउनुहोला ।

तर यतिले मात्र पुग्दैन । नीतिमा पनि ठुलो पाराडाइम सिफ्ट चाहिन्छ । होइन भने समयले कसैलाई पर्खदैन । म सन्तुष्ट छैन तर कम्तीमा सरकारले आफ्नो गति सुरु गरेको छ भन्ने कुराको अनुभूति छ । अध्यादेश आउनुभन्दा पहिला त निजी क्षेत्र पूरै निराश थियो । कृषक र उद्यमी निराश भएपछि पनि अरु क्षेत्र सन्तुष्ट भए भने मुलुकचाहिँ भ्रष्टाचार अथवा अवैधानिक क्रियाकलापबाट केही मान्छे सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

• अर्थतन्त्र उल्टो बाटोमा जाने परिस्थिति कसरी आयो ?

उल्टो बाटो होइन, उल्टो स्थिति निर्माण भयो । त्यसकारण नीतिमा ठुलो परिवर्तनमा अग्रसर होस् सरकार । फेरि अहिलेको परिस्थिति केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका कारण निर्माण भएको होइन । ०६३ सालपछिको नीति र विधिको अन्तिम परिणाममा छौँ हामी । जुन आम असन्तुष्टि छ, यो आर्थिक कारणले निर्माण भएको हो । ०६३ सालपछिको नीति र विधिको कुल परिणाम हो । यसको पुनरवलोकन गरेर सही गन्तव्यमा लैजान ढिलो भइसक्यो ।

• यो त पछाडि फर्कने प्रतिगामी कुरा भएन ?

शरीरमा भएको हानिकारक भाइरस मारेर मानिसलाई स्वस्थ बनाउने कुरा प्रतिगमन हो कि अग्रगमन ? त्यसकारण समाजवादको भाइरसले हामी यो स्थितिमा आइसक्यौँ । अब यो समाजवादको भाइरसलाई समाप्त पारेर देशलाई स्वस्थ बनाउनु भनेको प्रतिगमन होइन, अग्रगमन हो ।

संविधानमा समाजवाद राखेर, विदेश सम्बन्धको सिद्धान्तलाई संविधानमा राखेर, यस्ता–यस्ता उल्लु कुरा गरेर न यो अवस्था निर्माण भयो । एउटा पार्टीको घोषणापत्रमा हुनुपर्ने पदावलीलाई संविधानको प्रस्तावनामा राखेको छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावना नै गालीबाट सुरु भएको छ । आवेगमा आएर गरिएको कामको परिणाम सुखद् हुँदैन ।

• सबै कुराको बाधक हो संविधान ?

आर्थिक रुपले गति लिन थाल्यो भने संविधानमा यस्ता प्रावधान भएर पनि खास असर नपर्ने रहेछ भन्नेचाहिँ भारत उदाहरण छ । सन् १९७६ मा इन्दिरा गान्धीले भारतमा धर्म निरपेक्ष र समाजवादी संविधान बनाइदिइन् । तर त्यही संविधानको अभ्यास गरेर अझ मोदी आएपछि त उदारीकरणको दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गरेर एघारौँबाट पाँचौँ, मोदीकै पालामा तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आउँदैछ भारत । चीन त अझ एकदलीय सर्वसत्तावादी राष्ट्र हो । पोलिटिकल डेमोक्रेसी भारतमा होला तर इकोनोमिक डेमोक्रयासी त चीनमा बढी छ ।

हाम्रोमा जनताको मनोविज्ञान पनि सबै कुरा सरकारले गर्नुपर्छ, निजी र कर्पोरेट क्षेत्रचाहिँ हाम्रो दुश्मन, शोषक, शत्रु, सामन्ती हो, यो नाफाका लागि मात्र काम गर्छ, नाफा निर्माण गर्नुचाहिँ अपराध हो भन्ने जुन भाष्य नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूले तल्लो तहसम्म पुर्‍याए, सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिचाहिँ त्यो हो । लगानीका लागि सामाजिक अराजकताको कारक, लगानीका लागि नकारात्मक पब्लिक वातावरणको कारक र आजको सञ्जालीय लखेटाइमा लगानीकर्ता पर्नुको कारण पनि त्यही हो ।

• निजी क्षेत्रका लागि सरकारले के गर्ने ?

राजनीतिक दलहरूले हामी निजी क्षेत्रको पक्षमा छौँ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूले जो उदारीकरणको पक्षपातीहरूले भने बमोजिम हामी उदारीकरणका पक्षमा जान्छौँ भन्नुपर्छ ।

• उदारीकरण अपरिहार्य हो ?

समाजवाद समाजवाद भन्नुहुन्छ । मलाई त यो शब्द इरिटेशन हुने शब्द हो । संविधानमा भएको शब्द हो, ल मानेँ । असहमति जनाउँदा जनाउँदै मानेँ । समाजवादको सबैभन्दा ठुलो आत्मा भनेको सामाजिक सुरक्षा । यसका लागि राज्यकोषमा पैसा चाहियो । त्यसका लागि करदाताहरू धेरै हुनुपर्‍यो । कर बढी उठ्नुपर्‍यो । त्यसका लागि मुनाफा गरेका धेरै वटा कम्पनी र व्यक्तिहरू मुलुकमा हुनुपर्‍यो । अनि मुनाफाद्रोही सामाजिक र राजनीतिक वातावरणले त कर उठ्दैन । यसको मतलब समाजवादी स्वार्थका लागि पनि उदारीकरण अपरिहार्य छ ।

• ०४८/०५१ अघि पुग्नुपर्‍यो त अब ?

त्यतिखेर खोलिएका क्षेत्रहरू मेडिकल, हवाईसेवा, ऊर्जा, बैंकिङ, केबलकार लगायतका क्षेत्र हुन् । यी कुनैमा पनि नेपालको अनुभव थिएन तर पनि यी कुनै क्षेत्रमा पनि नकारात्मक परिस्थिति छैन । नेपालले त सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ छ । आज करबाट मुलुक चलेको छ भने त्यतिबेलैको उदारीकरणबाट निर्माण भएका कम्पनीहरूको करबाट चलेको छ । आज सीमान्त मान्छेले हवाईजहाज चढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ । गाउँगाउँमा बैंक पुगेको छ । व्यवसाय गर्न जनताले मौका पाएको छ । २ सयभन्दा बढी सीमान्त मान्छेका छोराछोरीले छात्रवृत्तिमा मेडिकल डाक्टर पढिरहेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । जोखिम लिएर निजी क्षेत्रले हाइड्रो पावर बनायो । सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । कारण त यी दुईवटै मात्र हुन् ।

अब यी क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा जानुपर्‍यो । रोडमा उदारीकरणमा जानुपर्‍यो । फास्ट ट्रयाक त्यस्तै गर्नुस् । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो जहाँ गाडी चढेर सडक प्रयोग गर्दा कर तिर्नुपर्दैन । टोल रोड बनाउन दिउँ न, निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ । कर्जा बोक्न निजी क्षेत्र तयार छ । तपाईं त्यसलाई दिनुहुन्न । कर्जा नबोक्नु पर्ने सरकार कर्जा बोक्छ र सबथोक निःशुल्क दिन्छु भन्छ ।

• पाथिभारा केबलकार विवाद कस्तो हो ?

अभियन्ताको नाममा नकारात्मक सामाजिक उत्तेजना निर्माण गरे, ती मानिसहरूको गल्ती हो । यस्ता लगानीमा ब्ल्याकमेलरहरू आउँछन् भन्ने कुराको म अनुभवी हुँ । ब्ल्याकमेलरसित प्रबर्द्धकले सम्झौता नगरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ इमोश्नल मुद्दा बनाएर त्यसको बजारीकरण गर्न खोजियो । यसले दूर्भाग्यपूर्ण परिणाम निर्माण भयो । किराँतको पहिचान पाथीभरामा केबलकार लगेर संसारभर फैलाउँदा सकिन्छ कि त्यसलाई लकुवा बनाएर सकिने हो ? किराँतको क्षेत्रमा सबै क्रसवाला चिहान निर्माण हुँदा पहिचानमा प्रश्न लाग्छ कि पाथीभरामा केबलकार लैजाँदा प्रश्न लाग्छ ? अहिले वैश्य युग हो अर्थात् पैसा बोल्ने युग हो । मक्का मदिनामा पनि पैसा बोल्छ । कर्बलामा पनि पैसा बोल्छ । भ्याटिकनमा पनि पैसा बोल्छ । पाथीभरामा पनि पैसा बोल्नुपर्छ । दक्षिणको २५ करोड हिन्दुहरूमा बजार विस्तार गरेर त्यो ठाउँको ठुलो आर्थिक चक्र निर्माण हुने विषयवस्तु हो ।

केबलकार बनाउन नदिनु गल्तीमात्र होइन, महागल्ती हो । केही गरी यो योजना फिर्ता भयो भने अभियान सञ्चालन गर्ने मानिसलाई त्यहीँका जनताले नराम्रो गरी दण्डित गर्छन् । माधव नेपाललाई अरुण–३ को कालो के लागेको छ र ? त्योभन्दा ठुलो कालो लाग्छ अभियन्ताहरूलाई ।

• अमेरिकी अनुदान रोकिनु ठिक हो ?

अमेरिकी जनताको पैसालाई अर्को देशको सामाजिक इञ्जिनियरिङ गर्नका लागि खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने ट्रम्पको बलियो सिद्धान्त हो । युएसएडको पैसा लिएर नेपालमा एलजीबीटीको बजारीकरण गरियो । त्यसमा उनको गम्भीर आपत्ति छ । भौतिक विकासमा अमेरिकाले सहयोग नगर्ने भनेको होइन । कुन भौतिक र कुन सोसियल इञ्जिनियरिङको पार्ट, त्यसलाई छुट्ट्याउनका लागि ट्रम्पले नब्बे दिनको समय लिएको मेरो बुझाइ छ ।

नेपालमा तीव्रतर रुपमा सांस्कृतिक अतिक्रमण अर्थात् संस्कृति तटस्थीकरणमा पैसा खर्च भयो । पछि एलजीबीटी पनि थोपरिदिए । अहिले हेर्नुस् त हामीलाई जनसंख्याको समस्या । यही स्थिति रह्यो भने केही वर्षपछि सेना, प्रहरीमा भर्ना हुने मान्छे पाइँदैन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकासहित चार सय वटा पालिकाको जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक छ । त्यसमाथि क्रस कन्ट्री माइग्रेशन त्यसरी नै बढेको छ । त्यसकारणले अमेरिकालाई लाभ छैन यसले । हामीलाई पनि घाटा भयो । अमेरिकालाई पनि घाटा भयो । सोसल इन्जिनियरिङका लागि खर्च हुने पैसा रोकेको एकदम ठिक छ ।

हाम्रो सम्पति भनेको दुई वटा– पानी र सभ्यता । सभ्यताले दिएका स्थानमा पुग्न पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्‍यो । पानी आफैँलाई पनि प्रयोग गर्नका लागि जलाशयहरू बनाउनुपर्‍यो । अनि यिनीहरूले क्याम्पेन गरेर ‘वातावरण–वातावरण’ भन्दै मेचीदेखि महाकालीसम्म कन्जरभेसन क्षेत्र घोषणा गर्न लगाए । आहा ! हाम्रो त जंगल यति पुग्यो भनेर विपरीत विषयमा गर्व गर्न लगाए ।

अदालतबाटै आदेश आयो वा दिलाए कि केही पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने रे । अदालतको आदेश मान्ने हो भने त अब अपर तामाकोसी पनि भत्काउनुपर्‍यो । मुस्ताङ जाने बाटो पनि भत्काउनुपर्‍यो । मध्यभोटेकोशी पनि भत्काउनुपर्‍यो । यस्ता काम गर्न लगाएर देशलाई पछाडि पार्न मिल्छ ? यो सबै क्याम्पेन गराएर निर्माण भएको हो । यसका विरुद्धमा उनी लाग्छन् । त्यसकारण म ट्रम्पलाई मन पराउँछु ।

• सहयोगले निरन्तरता पाउने सम्भावना कति छ ?

यूएसएडको उद्देश्य नै ठिक भएन भनेर स्थगन गरिसकेपछि अब अब्जेक्टिभ राखेर योचाहिँ गरिदेऊ भनेर अब हामीले भन्ने विषय हो । अब एनजीओको नाममा यस्तो प्रकारको राजनीति र सामाजिक इन्जिजियरिङका लागि पैसो आउँदैन भन्ने कुरामा पूर्ण र अन्तिम कुरा गरे भने यो हाम्रालागि कल्याणकारी हुन्छ । अब हामीले भौतिक, एकेडेमिक कुराको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ ।

• नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा कुनै प्रभाव पार्ला ?

सकारात्मक रुपमै सम्बन्ध अघि बढ्छ । तर सबै राष्ट्रहरूसँग हामीले राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सकारात्मक सम्बन्ध अघि बढाउन संविधान नै बाधक छ । संविधानमै हामीले बडो अररो किसिमले संसारको राजनीतिबाट बहिर्गमित भइसकेका शब्दलाई हालिदियौँ । एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति र समदुरीको विदेश सम्बन्ध । यसको दूष्परिणाम देखिएको छ । हाम्रा लागि भारत र पाकिस्तान बराबर । उत्तर कोरिया र अमेरिका बराबर । अनि कसरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ ?

• अनुदान रोकिएसँगै बेरोजगारी बढ्नो पो हो कि ?

गलत स्थानमा रोजगारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एक न एक दिन तपाईं बेरोजगार हुनैपर्छ । रेन्बो मुभमेण्टमा लाग्नुहुन्छ । त्यसबाट पैसा पाउनुहुन्छ । क्यान्सिल कल्चरको अभियन्ता हुनुहुन्छ भने एक दिन बेरोजगार हुनुपर्छ । अझै पुगेको छैन । अझै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मेरो हार्दिक अपिल छ कि त्यहाँको ननस्टेट एक्टरहरूले नेपालमा पैसा पठाइ–पठाइ, लगानी गरी–गरी नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, विकास सम्बन्धी वातावरण यहाँसम्म कि न्यायिक वातावरण र प्रेसको वातावरण सम्म खल्बल्याउने जुन काम भइरहेको छ, त्यो पनि अबिलम्ब रोकियोस् ।

• ट्रम्पको निर्णयले आप्रवासीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भइसकेपछि राजनीतिक शरणार्थी बन्न पाउने प्रवाधान हामीले पहिल नै हटाउनुपर्थ्यो । ईरान, सिरियाको जस्तो स्थिति त होइन नि हाम्रो । यहाँ इस्लाम धर्म माने बापत पनि त पलायन कोही हुनुपर्दैन । शरणार्थी हुन पाउने जुन राष्ट्र संघीय प्रावधान छ, त्यो हामीले किन राखिराखेको ? त्यो प्रवाधान नराखेको भए अहिले यो स्थिति आउँदै, आउँदैन थियो । आए पनि धेरै कम आउँथ्यो ।

• एमसीसीको भविष्य के होला ?

भौतिक विकासमा संसारभर उसले कहीँ रोकेको छैन । रोक्दाखेरि भनेकै छ कि सोसल इन्जिनियरिङ भनेर शब्दै प्रयोग गरेको छ नि । यदि यो रोकिएन भने एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ भन्ने कुरा त नेपालमा वाम नकारात्मकता कम छैन । त्यही अन्तर्गतको तर्क हो । सम्झौता पत्र हेर्ने हो हामीहरूले । त्यो सबैले हेर्दा भइहाल्छ नि । षड्यन्त्रको सिद्धान्तअनुसार योचाहिँ देव गुरुङले व्याख्या गरेजस्तो कुरा हो ।

ट्रान्समिसन लाइनमा एउटा अप्टिकल फाइबर डाउन केबल (ओपीजी डब्लु) भन्ने हुन्छ । त्योविना हाइटेन्सन लाइन नै बन्दैन । चाइनाको सूचना अमेरिकालाई दिन त्यो बिच्छ्यायो भन्दा पनि पत्याइदिए मान्छेले । त्यस्तै कुरा हो यो कि एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत छ भन्नु । यो फेरि एकलौटी होइन, त्रिदेशीय सहकार्य भएकाले एमसीसी फिर्ता हुने सम्भावना कम देख्छु म तर अब सहयोगको अध्याय सकियो । आए पनि अब सरकारलाई आउँदैन निजी क्षेत्रलाई आउँछ । ग्राण्टमा आधारित बजेट सरकारले अब नबनाए हुन्छ ।