सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने मस्कको योजनालाई अदालतको झट्का
![सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने मस्कको योजनालाई अदालतको झट्का](https://npcdn.ratopati.com/media/news/elon-musk_bTa2BcbxCt.webp)
वासिङ्टन डिसी । अमेरिकामा व्यापक स्तरमा संघीय कर्मचारीहरूलाई हटाउने एलन मस्कको योजनालाई अदालतले झट्का दिएको छ ।
संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले उक्त योजनामा अस्थायी रूपमा रोक लगाएका छन् । मस्कको योजनाको समयसीमा बिहीबार समाप्त भएको थियो । तर म्यासाचुसेट्सका अदालतका एक न्यायाधीशले यसको म्याद सोमबारसम्म बढाएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मस्कलाई आफ्नो प्रशासनको नयाँ स्वतन्त्र इकाई सरकार दक्षता विभाग (डज)को जिम्मेवारी दिएका छन् । यस विभागलाई सरकारको खर्च नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
- अवकाशको बदलामा कर्मचारीहरूलाई सुविधा
डजले ठुलो सङ्ख्यामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा राजीनामाको बदलामा कर्मचारीहरूलाई आठ महिनाको तलब सहित अन्य धेरै सुविधाहरू दिने घोषणा गरिएको छ । मस्कले कर्मचारीहरूले योजनाको फाइदा उठाएर आफ्नो जागिरबाट अवकाश लिन सक्ने भविष्यमा बर्खास्त हुन सक्ने खतरा बेहोर्न भनेका छन् । यस सरकारी योजनाको विरुद्धमा अमेरिकी श्रमिक संघहरूले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जहाँ म्यासाचुसेट्स संघीय अदालतका न्यायाधीश जर्ज ओ टुलले योजनामा रोक लगाउँदै यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
- ४० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले दिइसके राजीनामा
यस योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म ४० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले अवकाश योजनाको फाइदा उठाउँदै राजीनामा दिने निर्णय गरेको ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले बताएकी छन् । श्रमिक संघ–संगठन र डेमोक्रेटिक सांसदहरूले भने योजनाको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसको वैधानिकतालाई चुनौती दिएका छन् ।
सरकारको निर्णय र ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरिँदा अमेरिकी सरकारका धेरै विभागहरूको कामकाज नराम्ररी अवरुद्ध भएको बताइएको छ । यसमा शिक्षा विभाग, गुप्तचर विभाग जस्ता विभागहरू र यूएएडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग पनि छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरेलु मैदानमा सान्त्वना जितको खोजीमा रहेको नेपालले थाइल्यान्डलाई दियो ८२ रनको लक्ष्य
-
सरकारले प्रतिशोधको मूल्य चुकाउनेछ : अर्याल
-
‘रोशीमा लेदो बग्छ, क्रसरमा रोक लगाउनुपर्छ’
-
चलचित्र विकास बोर्ड मधेसमा पटकथा लेखन सिकाउने
-
रास्वापाद्वारा रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्न माग
-
प्रतिनिधिसभा बैठक : स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरूको विषय प्राथमिकतामा