पोखरा । वित्तीय निक्षेपणको विषयलाई लिएर केही समय अघि गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री र वर्तमान मुख्यमन्त्रीबिच जुहारी चल्यो । पुस पहिलो साता पोखरामा भएको एउटा कार्यक्रममा संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीयता बलियो बनाउन हालका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारसँग संघर्ष गर्न डराएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘सातै जना मुख्यमन्त्रीहरूले बजेट किन घटाइयो ? बढाउनुपर्‍यो भनेर भनेको मैले सुनेको छैन,’ गुरुङले भने, ‘भन्न सक्नुपर्‍यो नि ! मुख्यमन्त्री खोसिन्छ कि भनेर डराइरहेका छन् ।’

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गुरुङका भनाइको जवाफ दिने क्रममा प्रदेशको नेतृत्व गरेर संघमा गएकाहरूबाटै संघीयताप्रति दृष्टिकोण बदलेका कारण प्रदेश संरचना कमजोर बनेको जिकिर गरे ।

‘हिजोका दिनमा प्रदेशमा बसेर काम गर्ने साथीहरू एकदम ठुल्ठुलो आवाजमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो । प्रदेशमा अधिकार, वित्तीय संघीयताका कुरा गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आज तिनै साथीहरू संघमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । प्रदेशको बारेमा चरो–मुसो बोलेको सुनिँदैन । संघमा गएपछि उहाँहरूको बोल्ती बन्द छ ।’

गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री गुरुङ अहिले संघ सरकारको प्रवक्तासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशको आफ्नै आम्दानी खुम्चिएको छ भने संघले दिने अनुदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ अर्ब ४२ करोड समानीकरण अनुदान दिएको संघ सरकारले २०८०/०८१ मा घटाएर ५ अर्ब ६४ करोडमात्रै दियो । अन्य अनुदान पनि तुलनात्मक रूपमा घट्दो छ ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा १५ अर्ब १० करोड अनुदान दिइएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सर्लक्कै घटाएर १० अर्ब ५ करोडमात्रै दिएको छ ।

संघबाट सशर्त अनुदान बढ्दै जाने र समानीकरण अनुदान घट्दै जाने क्रमले संघीयता कमजोर हुने विज्ञहरू बताउँछन् । संघले हालसम्म प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ४२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पठाएको छ भने सशर्त अनुदान शीर्षकमा २८ अर्ब ६७ करोड, समपूरकमा ४ अर्ब ९२ करोड, विशेषमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिएको छ ।

हालसम्म विभिन्न अनुदान शीर्षकमा ७८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संघले प्रदेशलाई अनुदानका रूपमा पठाएको हो । बर्सेनि २२ अर्ब हाराहारी बजेट खर्चिंदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आफ्नै आम्दानी भने साह्रै न्यून छ ।

यो अवधिमा प्रदेशले १६ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ भने ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेको छ ।

• वार्षिक बजेटको विवरण

• खर्च गरे चेक बाउन्सको डर

माघ ११ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्चबारे सांसदहरूले अर्थमन्त्रीसँग सवाल–जवाफ गरे । उनीहरूले बजेट खर्चको दरमा चिन्तामात्रै पोखेनन्, स्रोत खोजीका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।

गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुस्किलले १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले पुस मसान्तसम्म मुस्किलले १९ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४२ लाखमात्रै खर्च गरेको छ ।

पूरा खर्चमध्ये चालुतर्फ ३ अर्ब ८ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे बजेटको आकार जति ठुलो बनाए पनि वास्तविक आय २३ अर्ब हाराहारीमात्रै हुने बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष बजेट बढी बन्ने र खर्च २२–२३ अर्बमात्र हुने अवस्था रहेछ । गण्डकी प्रदेशको वास्तविक बजेट त्यही २२–२३ अर्ब नै हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष ३३ अर्बको बजेट भने पनि वास्तविक रूपमा २२ अर्बभन्दा बढ्दैन ।’

पछिल्लो ४ वर्षलाई तुलना गर्दा गण्डकी प्रदेशमा बजेट खर्च मुस्किलले ७० प्रतिशत हाराहारीमा रोकिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीर पौडेलले बजेट खर्चसँगै स्रोत खोजीमा पनि चासो दिन सरकारलाई निर्देशन दिए । स्रोत नभएका कारण धेरै पैसा खर्च गर्दा सञ्चित कोष नोक्सानीमा जानेतर्फ उनले सङ्केत गरे ।

‘प्रदेशको खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याए चेकहरू बाउन्स हुन्छन् । खर्च किन गरिनस् भनेर प्रश्न गर्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामीले कसरी खर्च बढाऊ भन्ने ? समितिलाई समस्या भयो । बरु खर्च नगर भन्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ ।’

सरकारले ल्याएको ३२ अर्बको बजेटमध्ये २४ अर्बमात्रै वास्तविक आय भएको सभापति पौडेलको तर्क छ । ‘बजेट हेर्दा ३२ अर्ब छ । पैसा जम्मा २४–२५ अर्ब होला । १० अर्ब त त्यसै हरायो । ८० प्रतिशत खर्च पुर्‍याउने हो भने सञ्चित कोष कहाँ पुग्ला ?’ उनले प्रश्न गरे ।

आलोचना भए पनि स्रोत खोजी गर्न नयाँ दायराहरूको खोजी गर्नुपर्ने सभापति पौडेलको सुझाव छ । गण्डकी सरकारले खर्च क्षमता बढाउन कार्यविधि बनाएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले चालु वर्षमा ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरे । अहिलेको बजेटमा ७५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च गर्न मिल्ने उनले सुनाए ।

‘संघको अनुदान बर्सेनि घटेको छ । आन्तरिक आम्दानी पनि अपेक्षित बढेको छैन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि कुल बजेटको ७६ प्रतिशत जति खर्च गर्न मिल्छ ।’

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट (स्रोत सुनिश्चितताविनाको बजेट) प्रस्तुत गर्छ । त्यसमाथि बहुवर्षे योजनाहरूमा थपिने दायित्वको चाप उस्तै छ । अर्थका जानकारहरू प्रदेशले ऋण लिने प्रस्तावसहित बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन् ।

‘ऋण उठाउने कानुन प्रदेशसँग छैन । योजना थप्नका लागि बर्सेनि घाटा बजेट प्रस्तुत हुन्छन्,’ उनीहरू भन्छन्, ‘आगामी वर्षहरूमा सञ्चित कोषको संरक्षण र प्रभावकारी बजेट खर्चबिचको सन्तुलन कायम राख्न सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।’

यो पनि

संघीयतालाई दोष दिने ठाउँ छैन, दोषी हामी हौँ

गण्डकी प्रदेशको समुन्नतिको यात्रा

• किन बन्छ घाटाको बजेट ?

आम्दानी अनुमान यथार्थपरक नहुँदा गण्डकीको वित्तीय सन्तुलन पहिलो वर्षदेखि नै बिग्रिरहेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्छ । कुनै पनि प्रदेशले नल्याएको आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव गण्डकीमा मात्रै छ ।

बर्सेनि १ अर्ब ७० करोडदेखि २ अर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख भए पनि कानुन निर्माण नगरेका कारण त्यस्तो ऋण उठाउन सकेको छैन । पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङ घाटा बजेट अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो कार्यान्वयन प्रक्रिया लम्बेतान छ । चाहेर पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘सुरुमै घाटाको बजेट बनाइयो भने कारणबस कुनै योजना कार्यान्वयन नभए रकमान्तर गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशकै हितका लागि हो ।’

प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म बजेटको आकार बढ्न नसक्नु र स्रोत खोज्न नसक्नुचाहिँ चिन्ताको विषय भएको पूर्वमन्त्री गुरुङको तर्क छ । ‘पहिलो बजेट बनाउँदा जति स्रोत थियो, अहिले पनि त्यति नै छ । कहिलेकाहीँ बढाएजस्तो गरे पनि त्यो वास्तविक होइन,’ उनले भने, ‘राजस्वको दायराहरू सरकारले खोज्न सकेको छैन । खास भन्ने हो भने राजस्व उठाउने कानुनहरू संघबाटै बन्न सकेको छैन ।’

बजेट र स्रोतको सङ्कुचनलाई देखाएर प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने पूर्वमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । अर्थका जानकारहरू चाहिँ घाटा बजेट आर्थिक अनुशासनभित्र नपर्ने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि प्रदेशको स्रोत देखेर खुसी छैनन् । ‘योजनाका चाङ हुन्छन् । ५ खर्ब भए पनि योजना पूरा गर्न पैसा पुग्दैन । आफ्नो आम्दानी ५ अर्ब पनि छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत खोजी गर्ने अधिकार संघले दिएको छैन । भएका स्रोत पनि हामीले छुन पाएको छैन ।’

सरकार स्थापना भएको ७ वर्षमा गण्डकीले १ खर्ब २८ अर्ब १२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ४३ अर्ब ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र ८४ अर्ब ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च गरेको छ ।

३४ प्रतिशत चालु र ६६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको हो । यसबाहेक चालु वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

• योजनाहरूको फितलो कार्यान्वयन

निकै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पनि संघीयताप्रति धेरैको प्रश्न छ । रेलमार्गदेखि विश्वकै लामो केबलकार बनाउनेसम्मका योजना समेटेर तयार पारिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लगभग कार्यान्वयन नै भएनभन्दा पनि हुन्छ ।

नीति तथा योजना आयोगकै निष्कर्षमा पहिलो योजना ३० प्रतिशत हाराहारी कार्यान्वयन भएको छ । रुपान्तरणकारीसहित २३ वटा प्रदेश गौरवका योजनामध्ये मुस्किलले आधा दर्जन योजनामात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ ।

पोखराबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, गण्डकी गाई फार्म, स्याउमा आत्मनिर्भर योजना, घरबास कार्यक्रम, प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन, प्राविधिक प्रतिष्ठान, क्रिकेट रंगशाला, सूचना प्रविधि पार्क, प्रहरी तालिम केन्द्र र ई–गभरनेन्स प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने गरी अघि सारेका गौरवका आयोजना हुन् ।

यस्तै, नेपाल सरकारसँग स्रोत मागेर कार्यान्वयन गर्न पोखरादेखि त्रिवेणी जोड्ने सडक निर्माण, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, फेवातालको संरक्षण, पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरको एकीकृत प्रदेश अस्पताल निर्माण आयोजना छनोट भएको थियो ।

१५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा निर्माण गर्ने पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिको योजना राखिएको थियो भने निजी क्षेत्रबाट विरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण, बुद्ध मण्डला निर्माण र फुलबारी काहुँ केबलकार निर्माण थिए । यी कुनै पनि योजनाको उल्लेख्य कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

यी आयोजनाका लागि १० खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान थियो । त्यसमध्ये सरकारी तर्फबाट मात्रै ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निर्धारित अवधिभित्र १ खर्ब १३ अर्बमात्रै लगानी गरेको छ । जग्गा प्राप्ति र साझा अधिकारको सूचीमा बनाउनुपर्ने कानुन संघले नबनाइदिएका कारण लक्ष्य प्राप्ति कमजोर भएको सरकारको जवाफ छ ।

अहिले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएर दोस्रो योजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।