काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भयो । सरकारले विनियोजन गरेको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँमध्ये यो अवधिमा ३५.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

यसरी भएको खर्चमध्ये पनि ऋण तिर्ने खर्ब सबैभन्दा उच्च छ । यो वर्ष २ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको वित्तीय व्यवस्था खर्चमा ४३.२० प्रतिशत खर्च हुँदा कुल खर्च १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ऋण तिर्ने प्रयोजन मात्रै भएकोले यो वर्ष बजेट खर्चको लक्ष्य पनि ९९ प्रतिशत भन्दा माथि राखिएको छ ।

त्यसपछि आउँछ चालु खर्च । कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सुविधा, कार्यालय सञ्चालन खर्च, इन्धन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय समेटिने यो खर्ब यो अवधिमा ३९.६३ प्रतिशतले भयो । सोही कारण यो वर्ष यो खर्चको आकार ९० प्रतिशत माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

उता, पुँजीगत खर्चको अवस्था भने मुस्किलले १६.१६ प्रतिशत पुगेको छ, त्यसमा पनि गत वर्षको बाँकी खर्चको हिस्सा धेरै छ । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यो अवधिमा ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यो वर्ष हुने पुँजीगत खर्चको आकार घटाएर २ खर्ब ९९ अर्बमा सीमित गरिएको छ । 

• किन हुन सकेन त अपेक्षित खर्च ? 

बजेट खर्च लागि सुरुका त्रैमास स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुने भए पनि यो वर्षको खर्च अघिल्लो वर्षको खर्चको तुलनामा समेत कमजोर देखिन्छ । जबकि यो वर्ष सरकारले गत वर्षको बाँकी भुक्तानीका लागि ठुलो रकम खर्चिएको छ जुन खर्च बजेट खर्चमा जोडिन्छ । यसले गर्दा चालू वर्षको वास्तविक खर्च उल्लेख भएको भन्दा कम रहेकोमा द्विविधा छैन । यसरी खर्च नहुनुमा मन्त्रालयले १० वटा कारण प्रस्तुत गरेको छ । यसमध्ये धेरैजसो पुरानै कारण दोहोरिएका छन् । जुन यसप्रकार छन्-

— बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नु । वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको । 

— आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसकेको ।

— स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको ।

— संविधानको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका सरकारका बिचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको।

— विकास आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटो छिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्बाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको।

— कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड लगायतका कानुनमा संशोधन वा नयाँ कानुन तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको। 

— वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको । 

— वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको सर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुने गरेको।

— कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अवण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको ।

— राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिने गरेको ।