संघीयतामा प्रवेश गर्दा निकै ठुलो उत्साह र जाँगर पैदा भएको थियो । सबै केन्द्रीकृत प्रणालीलाई जनताको नजिक झार्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता थियो । आफैँ बसेको ठाउँबाट सेवा र विकास पाइन्छ भनेर जनतामा उत्साह आएको थियो ।

अहिले हामीलाई सरकारमात्रै भनियो, केही दिएन भन्ने जनगुनासो प्रदेशमा छ । प्रदेश सरकार चल्न थालेको ७ वर्ष भयो । धेरै बाहनाबाजी गर्ने अवस्था अब छैन । आजसम्म त कानुन बनेन, प्रहरी समायोजन भएन, निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भनेका छन् । यो बाहनाबाजी अब जनताले पत्याउने अवस्था छैन ।

संघीयता हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने पुष्टि राजनीतिले गर्नुपर्छ । पछाडि फर्किएर हेर्दा साँच्चिकै प्रदेश सरकार चलाउन सरकार गठनमै त्रुटि भयो । सुरुमा सरकार चलाउन आएकाहरूमा अनुभवको अभाव देखियो । शासन प्रणालीमा नभिजेको जस्तो, व्यवस्थापनमा अबोध, स्रोत परिचालनमा गम्भीरता नभएका मान्छेहरूले लिड गरे । यो प्रदेशको भूगोललाई आत्मसात् गर्ने मान्छे नै आएनन् । कुन जिल्लामा के आवश्यकता छ र विकास कसरी गर्ने भनेर खाका बनाउन सकेनन् ।

उदाहरणका लागि नवलपुरलाई गण्डकी प्रदेशमा कसरी जोड्न सक्यौँ त ? कनेक्टिभिटी आजसम्म पनि तयार भएको छैन । सुरुमा अति उत्साही भएर सबै हुन्छ भनियो तर कसरी गर्ने भन्ने खाका आजसम्म बनेन ।

संघीयता आफैँ खराब होइन । सञ्चालनकर्ताले उचित दिशातर्फ नडोर्‍याउँदा प्रश्नहरू बढेको छ । संघीयताले प्रदेशमा कस्तो वातावरण बनाउने भन्ने आधारशीला यो कार्यकालमा तयार गर्नुपर्छ । नत्र धेरै ढिलो हुन जान्छ ।

हिजो ५ विकास क्षेत्र हुँदा पनि यहाँ (तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र)को क्षमता थियो । अहिले किन भएन ? सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनायो तर पञ्चवर्षीय कार्यान्वयन भएका इतिहास नेपालमै छैन । यहाँ पनि दुर्दशा नै भयो । हाम्रो व्यवस्थासँग मिल्ने योजना नै बन्दैन । योजनाहरू लादिएको हुन्छ, सत्तामा बस्नेले गर्न खोजेका कार्यक्रम मात्रै जम्मा पारिन्छ । यस्तो योजना बनाउने समूह ‘यस मेन’ हुन् ।

पहिलो पाँच वर्षमा १० खर्ब खर्च गरेर रेलमार्गदेखि के के बनाउने भनियो । ठुला सपना देखाइयो तर स्रोत सुनिश्चित गरिएन । यो ज्यादै नै अपारदर्शी, महत्त्वाकांक्षी र गैरजिम्मेवारी पनि हो । प्रदेशलाई सही बाटोमा लैजाँदैनौँ भन्ने बलियो उदाहरण हो । जसका कारण दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कसैको रुचि देखिएन । स्रोत परिचालन निश्चित नगर्दासम्म रिजल्ट निस्किँदैन भन्ने उदाहरण त बहुवर्षे योजना नै छ । २ वर्षमा केही करोड खर्चिएर योजना पूरा गर्न सकिँदैन भने ठुला परियोजना कार्यान्वयन कसरी सम्भव होला ?

संघले अब प्रदेशतर्फ बल फाल्छ । त्यो थेग्न हामी तयार हुने कि नहुने ? निजामती कर्मचारी वास्तवमा सरकारको मेशिन हुन् । उनीहरूलाई सही परिचालन गर्नै सकिएन, प्रदेशमा झर्दा उत्साह उनीहरूमा भएन । ०७२ सालमा संविधान बन्यो, ०७४ सालसम्म कर्मचारी झर्ने कानुन बनेन । प्रदेशमा त बल्लबल्ल दरबन्दीको संख्या निश्चित गरिएको छ, सरुवा–बढुवा कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । संघ र प्रदेशका कर्मचारीमा के भिन्नता छ भन्ने स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार चलाउन आएका राजनीतिक नेताहरूसँग समेत प्रशासनिक दक्षता देखिएन । तीन तहले चलाउने भनेर विभिन्न स्रोतको क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ । त्यो कार्यान्वयन किन हुन सकेन त ? यिनै कर्मचारी संरचनाका कारण होइन ? नेताहरूले नीति बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी नै जानुपर्छ । प्रदेशका लागि काम गर्न उनीहरूमा ज्यादा अरुचि छ । ७ वर्षमा कति पर्यटन शुल्क उठ्यो ? वनमा कति उठाइयो ? मनोरञ्जन र कृषि क्षेत्रबाट त सुको आम्दानी छैन । वन यति असीमित स्रोत हो तर वन मन्त्रालयमा मन्त्री बन्नै नचाहने स्थिति बन्यो ।

गण्डकीको प्रमुख प्राथमिकता पर्यटन भन्ने तर लगानी खै ? राजस्व उठाउन सरकारले सक्छ तर बुझ्न चाहेन । उठाउन चाहेन । जब भोट बैंकसँग जोडेर स्रोत उठाउन डराइन्छ, अनि विकास कसरी हुन्छ ?

संघ सरकारसँग झगडा हुन्छ कि भनेर डराइरहेको देखिन्छ । सरकारमा बस्ने मान्छेले ठुलो जोखिम मोल्नुपर्छ । यो प्रदेश बनाउन स्रोत जहाँबाट पनि जम्मा गर्नुपर्छ । संघ सरकारसँग झगडा गरेर हुन्छ कि दबाब दिएर हुन्छ कि, आन्दोलन गरेर हुन्छ । प्रश्न उठ्ला– हामीसँग संरचना छैन, सुरक्षा छैन भन्ने ।

त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । आजसम्म प्रदेश सरकारको मातहत प्रहरी नभए पनि आवश्यकता अनुसार परिचालन त भइरहेका छन् । अहिले राष्ट्रियस्तरमै गण्डकीको राजस्व योगदान कमजोर छ । किन कम उठ्यो ? प्रदेशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन विगत ७ वर्षमा सरकारले के गर्‍यो ? लगानी वृद्धि भएको छ कि छैन ? व्यवसायीहरूको सुरक्षा छ कि छैन ? प्रदेशभित्रका लगानीकर्ता यहाँबाट किन भागिरहेका छन् ? खोजी गर्नुपर्छ । जबसम्म लगानी बढ्दैन, तबसम्म राजस्व बढ्दैन ।

प्रदेशमा तथ्यांकको सबैभन्दा ठुलो अभाव छ । हाम्रो आम्दानी कति हो ? निर्यात कति हो ? आयात कति हो ? लेखाजोखा कसले गर्ने हो ? जब तथ्याङ्क छैन, नीति र कार्यक्रम कस्तो बन्ला ? हामीले उत्पादनको नारा यति घन्काएका छौँ, कहाँ के उत्पादन गर्ने हो ? निर्यातजन्य उत्पादन कति गर्‍यौँ ? उत्पादन पोखरामै खपत गरेर चित्त बुझाउने कि विदेश पठाउने ? हाम्रो टिमुर र अल्लो लगेर अरू प्रदेशले ब्राण्डिङ गरिरहेका छन् । हामी के हेरेर बसेका छौँ ?

सरकार युरेनियम र धौवादी फलाम खानी देखाएर धेरै उत्ताउलो कुरा गर्छ । खानी उत्खननको प्रयास प्रदेशले के गरिरहेको छ ? लगानीका आकर्षक क्षेत्र पहिल्याउन सकिरहेको छैन । सरकारको गम्भीर ध्यान त्यसमा जानुपर्छ ।

संघीयतालाई प्रश्न स्वाभााविक बढेको छ तर के बुझ्नुपर्छ भने संघीयताका कारण हामी पछि परेको होइन । पछि परेको नेतृत्वको सोचका कारण हो । हाम्रो दबाब नपुगेर एक्याप र एमक्याप मातहतमा ल्याउन सकिएको छैन । हाइड्रोबाट उचित लाभ लिन सकिएको छैन । गण्डकी सरकारले यहाँका जनतालाई आह्वान गर्ने हो भने जनताले साथ दिन्छन् । आवश्यकता भयो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । संघसँग झगडा पनि हुन्छ । एउटै पार्टीको भए पनि गर्नुपर्छ ।

सधैँ पहिलो भनेको गण्डकी बिस्तारै आम्दानीको दृष्टिकोणले, राजस्वको योगदान लगायत कारणले पछि पर्दैछ । विगत २ वर्षमा गण्डकीबाट १५ प्रतिशत चानचुन बसाइ सरेर गए । आउनेहरू ११ प्रतिशत हाराहारी छ । हिजो गण्डकी बसाइ सराइको लागि साह्रै आकर्षक गन्तव्य हो । आज किन त्यो कायम रहन सकेन ? मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्रीकोमा एउटा निकाय चाहिएको छ, जसले तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिओस् ।

आन्तरिक ऋण बजेटमा राख्ने तर कहिल्यै नउठाउने किन ? के कामका लागि ऋण लिने ? कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ? खै गौरवका आयोजना ? निश्चित गरिएको आयोजनामा पनि कामै सुरु भएको छैन ।

यहाँबाट राजनीतिक दबाब जति दिनुपर्ने हो, त्यो दिइएको छैन । गण्डकीको राजनीतिक पहुँच कम भएकै हो । सरकारको नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न गण्डकीले सकेको छ ? प्रदेश भनेको त संघ सरकारलाई च्यालेन्ज गर्ने पनि हो, माग्ने पनि हो । त्यसैले नेतृत्वमा बस्नेले छलफल गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । हामी सामान्य कानुन बनाएर, भवन बनाएर, संस्था निर्माण भयो भनेर उपलब्धि ठानिएको छ । यो उपलब्धि हो त ? प्रदेशको परिदृश्य अब कोर्नुपर्छ । राजस्व हरेक वर्ष ३ अर्ब उठाएर प्रदेशमा केही हुनेवाला छैन । हामीले गतिविधि नगरेर पो आम्दानी नभएको हो कि, खोजी गरौँ ।

आन्तरिक ऋण उठाउन हिम्मत गर्नैपर्छ तर गौरवको योजना तय गर्नुपर्छ । मन्त्रीको जिल्लामा योजना थप्न ऋण उठाउने होइन । प्रदेश सरकार र सभाको सदस्य हुनुको तात्पर्य आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमात्रै हेर्ने होइन । ७ वर्षको अनुभव अनुसार प्रदेशलाई ४ बाट तेस्रो स्थानमा ल्याउन प्रयास उनीहरूले गरुन् । पोखरामा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सके आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । खै प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको ? आँटौँ त, कसले के गर्छ ? कहिलेकाहीँ गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक निर्णय गर्न जरुरी छ ।

७ वर्ष हेरेर संघीयता फेल भयो भन्न मिल्दैन । आफ्नो प्रदेशको सामर्थ्य र सोचलाई अब जनतासामु ल्याउनुपर्छ । पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेका १४ जना उपाध्यक्षमध्ये १० जना गण्डकीका रहेछन् । ती साथीहरूले गण्डकी बनाउन नचाहेको कि क्षमता नभएको ? कि योजना प्रणाली नै गलत हो ?

संघीयतालाई दोष दिने ठाउँ छैन, दोषी हामी हौँ । खर्च गर्ने क्षमतै बढाउन सकिन्न । एक पटक मन्त्री हुनु ठुलो कुरो होइन, उसले कति योगदान दियो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । आमा समूह र क्लबलाई थोरै पैसा बाँड्नका लागि मन्त्री हुन पर्छ र ? वडाध्यक्षले नै गर्न सकिहाल्छ नि । अब प्रश्न गर्नेमात्र होइन, धारेहात मात्रै लगाएर भएन । मिलेर प्रदेश निर्माणमा जुटौँ । हामीले सुरु गरेका संरचना चलाउन सकिएन भने खारेज गर्न लाज मान्नुपर्दैन ।

नियुक्तिका लागि मात्र प्रदेश सरकारको अवधारणा आएको होइन । सरकारमा भएका मान्छेहरू नै निराशा बाँडेर बसेका छन् । हाम्रो जत्रो भूगोलमा ६० सांसद धेरै हो । ठुलो लगानी गरेका छौँ ।

• अब के गर्ने ?

१.अन्त केही नभए पनि गण्डकीका प्राविधिक र विज्ञहरूलाई विश्वस्त गराएर प्रदेशमा झिकाऔँ । कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिक काविल नहुँदासम्म केही गर्न सकिँदैन । गण्डकीलाई माया गर्ने जनशक्तिलाई ल्याउने हैसियत बनाउनुपर्छ । यहाँका ठेकेदार दक्ष छन् भने निर्माणका काममा उनीहरूलाई जिम्मा दिऔँ । संघीयतालाई सम्मान गर्ने राजनीतिकर्मी, प्रदेशलाई माया गर्ने कर्मचारी, जनताप्रति जिम्मेवार प्रशासन भएन भने प्रदेश बन्दैन । निर्वाचनको बेलादेखि नै जनता सचेत हुनुपर्ने भयो ।

२. हामीले संघबाट किन कम अनुदान पाएका छौँ ? विशेषज्ञहरू जम्मा पारेर के कारणले कम आम्दानी भयो र थपेपछि के हुन्छ भन्ने जवाफ संघलाई दिनुपर्छ । हाम्रो तर्कलाई छुटाउन नसक्ने हैसियत बनाउनुपर्छ । त्यो भनेको इफिसेन्सी हो । जतिपटक दोहोर्‍याए पनि हुन्छ । राजस्व जुटाउन जोखिम मोल्नुपर्छ । त्यसका लागि टुल्स र ट्याक्टिस पनि हुन्छ । गुप्तचरीको माध्यम पनि आवश्यक छ । यसका लागि आफ्नै फोर्स बनाउन सकिन्छ । राजस्व चुहावट र चोरी नभएको प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

३. फेयर बिजनेस मार्फत लगानीको आकर्षण बढाउनुपर्छ । हामी चिन्तन गर्दैनौँ । फर्मालिटीका लागि संस्थागत उपस्थितिबाट मात्रै पुग्दैन । अधिकारभित्र पर्ने सबै राजस्व उठाउन सरकार तयार हुनुपर्छ । आम्दानी गर्न सकिँदैन भने गण्डकीमा यति धेरै हिमनदी छन्, यति धेरै खनिज र खानी छन् भनेर कसलाई भन्ने ? ४१ प्रतिशत वनबाट एक रुपैयाँ आम्दानी हुँदैन भने के गर्व गरिराख्ने ? यस्ता विषयहरू गण्डकीको समृद्धिमा जोड्नुपर्छ ।

४. वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गण्डकीबाट सबैभन्दा धेरै छन् भनेर गर्व गर्छौँ । त्यसले प्रदेशको उन्नतिमा कति योगदान गरेको छ ? कसैसँग लेखाजोखा छ ? एनआरएनए हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो । उनीहरूलाई लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिँदैन ? चीनको बाटो खोल्दा के निर्यात गर्ने भन्ने अहिले नै तय गर्नुपर्छ । अमिलो फल र भैँसीको मासु मागेको छ । खै उत्पादन ? कोरला नाका भनिरहेका छौँ, आज तस्करी गर्ने नाका बनेको छ । त्यसको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के जान्छ ?

५. हामीले केही नगरेपछि बारम्बार भनिएको छ, चीन र भारतको महावाणिज्य दूतावास खोल्न पहल गरौँ । यसले लगानी बढाउन सहयोग गर्छ । प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर हाम्रो इनिसिएसन पुगेको छैन । दातृ निकायहरूलाई सहमत गराएर योजनाहरू चलाउन सकिन्छ । सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । पहिला उद्योग वाणिज्य संघ चलाएका २ जना मन्त्री छन्, डाक्टर अर्थमन्त्री छन् । योजना बनाउने कसले हो र ? विचार दिनुपर्दैन ? यो सुझाव हो, कार्यान्वयनका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मीसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)