सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालले विकासको नवीनतम अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम तीन वटै तहको सरकार समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्तका आधारमा संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय रूपान्तरण सहित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न अग्रसर छन् । संवैधानिक अधिकारको उपयोगमा आवश्यक संरचनागत कमीका बाबजुद प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको नयाँ शासकीय अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकालको मध्यतिर अघि बढ्दै छ।

गण्डकी प्रदेशले सप्तगण्डकी नदी प्रणाली अन्तर्गत हिमालपारिको विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रदेखि भित्री मधेससम्मको भूभागलाई समेटेको छ । मित्र राष्ट्र भारत तथा चीनसँग जोडिएको यस प्रदेशमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशेषताको उत्कृष्ट संयोजन छ । प्रदेशमा प्रमुख रूपमा खस आर्य, वैदिक आर्य, मगर र तमु गरी चार सभ्यताको सम्मिश्रणबाट सांस्कृतिक विशिष्टताको सिर्जना भएको छ ।

• प्रदेश समुन्नतिको प्रमुख आधार

गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाले विश्व विख्यात छ । संसारका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला धवलागिरि, मनास्लु र अन्नपूर्ण हिमालका साथै विश्वविख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भाग यसै प्रदेशमा छन् । संसारको सबैभन्दा गहिरो कालीगण्डकी गल्छी र एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी कालीगण्डकी, पुरातात्त्विक महत्त्वको ल्होमन्थाङ्ग क्षेत्र, संसारको सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलिचो ताल र संसारको उत्कृष्ट १० पदयात्रा मार्गमा पर्न सफल भएको अन्नपूर्ण राउण्ड पदयात्रा मार्गले आफैँमा अनुपम स्थलका रूपमा संसारभर चिनारी बनाएका छन् ।

त्यसैगरी, संसारभरका हिन्दु धर्मालम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथ मन्दिर लगायत गोरखा मनकामना, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, देवघाट, गलेश्वर त्रिवेणीधाम, देवघाटजस्ता धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रसहित १४१ वटा मुख्य पुरातात्त्विक सम्पदा  र ६०२ वटा अन्य सम्पदा यसै प्रदेशमा छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ९.१ प्रतिशत छ । यस प्रदेशमा कुल भू क्षेत्रको २२.४५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र ४७.४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । गण्डकी बेसिन अन्तरगतका त्रिशूली, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, दरौंदी, चेपे, सेती, मादी, मर्दी, मोदी, म्याग्दी, कालीगण्डकी, बडीगाड गरी ११ भन्दाबढी नदी हिमालबाट उत्पत्ति भएर बग्ने गर्दछन् भने ३६८ वटा साना ठुला उपजलाधार र रामसारमा सूचीकृत पोखराका ९ वटा ताल र अन्य सिमसार क्षेत्र यस प्रदेशका महत्त्वपूर्ण जल सम्पदा हुन् । जसका कारण जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावित क्षमता २०,६५० मेगावाट र आर्थिक रूपले उपयुक्त १२,९३० मेगावाट रहेको देखिन्छ ।

नवलपुर धौवादी फलाम खानी र मुस्ताङ जिल्लामा रहेको युरेनियम लगायतका धातुजन्य तथा गैरधातुजन्य खानी तथा खनिजको उपलब्धता उल्लेख्य रूपमा छ । हिमाल वारी र हिमाल पारीको विषम जलवायु रहेको यस प्रदेशमा करिब १०० मिटरदेखि ८,१६७ मिटरसम्म फैलिएको तल्लो उपोष्ण क्षेत्रदेखि हिमाली क्षेत्रको पृथक् हावापानी र भौगोलिकतामा आधारित जैविक विविधताको उत्कृष्ट संयोजन छ ।

यस प्रदेशभित्र निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा कालिगण्डकी करिडोरकोले क्रमशः पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण सडक आवद्धतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्मको आवागमनलाई सहज तुल्याउँदै लगेको छ । स्थानीयस्तरमा बनेका सडक सञ्जालले २ वटा स्थानीय तह बाहेकका सबै स्थानीय तहहरूसँग सडक आबद्धता कायम गरेको छ । प्रदेशभित्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित कुल ७ वटा विमानस्थल निर्माण भएकोमा हाल पोखराको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित २ वटा र मुस्ताङको एउटा गरी ३ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा छन् ।

यस प्रदेशका सबै स्थानमा सूचना प्रविधिको विस्तार, विद्यमान जनशक्ति तथा पूर्वाधारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य तथा विश्वविद्यालय सम्मको शिक्षा हासिल गर्ने पूर्वाधार प्रदेशभित्र रहेको परिपेक्षमा उपयुक्त हावापानी र सडक तथा हवाई यातायातको सहज पहुँच छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलका लागि समेत उपयुक्त रंगशाला रहेको यस प्रदेशमा ल्होमन्थाङ्गमा अवस्थित संसारको सबभन्दा अग्लो स्थानको गल्फ कोर्स र उच्च पर्वतीय खेलकुद रंगशाला निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

• समुन्नतिका मूलभूत सवाल

सीमित स्रोत तथा सामर्थ्यबाट राष्ट्रिय रूपमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्दै बदलिँदो नागरिक आकांक्षाको व्यवस्थापन, विकासका नवीनतम आयमसँगको तादात्म्य र विकास प्रयासलाई निर्दिष्ट गन्तव्य प्रदान गर्ने दिशामा विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्नु परेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखापर्ने उतारचढावसँगै न्यून आर्थिक वृद्धि तथा साँघुरो वित्तीय आधार विद्यमान छ । न्यून आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी, उच्च आयात र न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटाको अवस्था कायमै छ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र, न्यून उत्पादकत्व, उच्च उत्पादन लागत तथा न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमताले आर्थिक क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कोभिड १९ को दुष्प्रभाव तथा विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा सङ्कुचन, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास तथा रोजगारीको अवसरमा कमीको अवस्था देखा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण एवम् बौद्धिक पलायनले जनशक्तिको कमी महसुस हुँदै गएको छ । पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाको विकास, विविधीकरण र विस्तारलाई दिगो तथा व्यवस्थित गराउन आवश्यक छ ।

पूर्वाधार निर्माण कार्य दिगो, गुणस्तरीय तथा उत्थानशील तुल्याइ आधुनिक सेवा तथा सुविधाको सहज उपलब्धतामा कमी छ । जलवायु परिवर्तनको असर तथा वातावरणजन्य बहुप्रकोपको सामना गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता प्रवर्द्धन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

शैक्षिक क्षेत्रमा वैज्ञानिक, जीवनउपयोगी, व्यावहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सहज पहुँच कायम हुन सकेको छैन । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा गुणस्तरको कमी हुनुका साथै कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, अभ्यास र नतिजाबिचको खाडल कायमै छ ।

आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोच कायमै रहेको छ भने लैङ्गिक तथा सामाजिक हिंसाको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयन दक्षताको अभिवृद्धिसँगै योजना अनुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न व्यावहारिक तथा संरचनागत कठिनाइ छन् । सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमताबिचको अन्तर कायमै छ । नीतिगत स्थिरता तथा सुशासन कायम गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियाका कमजोरीलाई सच्याउँदै व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।  

• प्रदेश विकासका प्रयासहरूको सिंहावलोकन

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१ मार्फत विकास प्रयासलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएको थियो । कोभिड १९ को दुष्प्रभाव र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावको कारण योजनाको समग्र उपलब्धि अपेक्षाकृत हुन सकेको देखिँदैन।

अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था हेर्दा प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजनाले १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३०.७ प्रतिशत, १७.४ प्रतिशत र ५१.९ प्रतिशतबाट क्रमशः २३.७ प्रतिशत, २२.४ प्रतिशत र ५३.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा क्रमशः २६.४, १६.८ र ५६.८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । योजना अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय १०४३ अमेरिकी डलरबाट १९५६ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्ष १५९६अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यस प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १४.२ प्रतिशतबाट ७.३ मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा ११ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा न्यून हो । सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक ०.३२ बाट ०.२६ मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ०.२९ मात्र पुगेको छ । यस अवधिमा योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम आन्तरिक ऋण परिचालनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी संरचना तयार हुन सकेको छैन ।

कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भरता तुल्याउने ध्येयका साथ प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन २३४ केजीबाट ४०० केजी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा योजना अवधिमा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन ३८१ केजी पुगी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरउन्मुख छ । त्यसैगरी तरकारी तथा आलुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात उन्मुख अवस्थामा छ भने फलफूलको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष न्यूनतम आवश्यकता ३६.५ केजी रहेकोमा योजना अवधिमा सो उपलब्धता ३३.४४ केजी रहेकोले आत्मनिर्भरउन्मुख रहेको देखिन्छ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यअनुरूप दुध, अण्डा र मासुको उत्पादनमा वृद्धि भई आत्मनिर्भरता हासिल भएको छ। योजना अवधिमा देखापरेको विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताका कारण औद्योगिक क्षेत्रको उपलब्धि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनमा

• वार्षिक औसत वृद्धिदर

१३.३ प्रतिशत हासिल गर्ने योजनाको लक्ष्य रहेकोमा योजनाका अन्तमा आइपुग्दा १ प्रतिशत भन्दा न्यून रहन गएको छ ।

योजना अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा मिश्रित उपलब्धि हासिल भएको छ । जनसङ्ख्याको १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको औसत साक्षरता दर ५५.५ बाट ९९.५ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा सो अवधिमा ९६.५७ प्रतिशत पुगेको छ । सबै तहमा खुद भर्नादरमा सुधार देखिए तापनि कक्षा ११–१२ को खुद भर्नादर ज्यादै न्यून छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनको निरन्तरता, सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाली, खोज तथा अनुसन्धान र योग्य शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ । आवधिक योजनाले अवलम्बन गरेको रणनीतिअनुरूप प्राविधिक धारमा जनशक्ति उत्पादन कार्य विश्वविद्यालय, अध्ययन प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्रबाट भएको छ । योजनाले पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २७ जनाबाट २२ जनामा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा २३ जना पुगेको छ । योजना अवधिमा ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भएको जनसङ्ख्या ७७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सो लक्ष्य हासिल भइसकेको छ । त्यसैगरी, संस्थागत सुत्केरी दर ५७.४ बाट ८८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा योजना अवधिमा ७१ प्रतिशतमात्र पुगेको छ ।

योजनाले खानेपानीको सुविधाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या ९१.७ प्रतिशतबाट शत प्रतिशत तुल्याउने लक्ष्य लिए तापनि यस्तो जनसङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सङ्घीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै २०७४ सालमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको थियो । योजनाले महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवैमा स्वामित्व भएको घरपरिवार अनुपात २१.९ बाट ३०.६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा सो अनुपात २८.३ प्रतिशत हुन पुगेको छ । प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन अनुपात ६६ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याउने योजनाको लक्ष्य आधार वर्षभन्दा न्यून भइ ६५.७१ प्रतिशत हुन पुगेको देखिन्छ।

पूर्वाधारको विकासमा प्रदेशले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । योजनाले विद्युत्‌मा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या ९०.७ प्रतिशतबाट शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा योजना अवधिमा यस्तो जनसङ्ख्या ९९.५० प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या ५५.४ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतको लक्ष्य लिएकोमा ६५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसैगरी, सडक घनत्व ०.४९ प्रतिवर्गकिलोमिटरबाट ०.६१ पुग्ने लक्ष्य रहेकोमा यस अवधिमा ०.५८ पुगेको देखिन्छ ।

• विनियोजित बजेट तथा खर्च प्रगतिको अवस्था

गण्डकी प्रदेश सरकारले विगत ८ आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब ३३ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख ७५ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा सानो आकारको बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० अर्ब २० करोड ५० लाख छ भने सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा खर्च प्रगतिको अवस्था हेर्दा न्यूनतम २८.९५ प्रतिशतदेखि उच्चतम ७३.६३ प्रतिशतसम्म हुनगइ औसत ६१.३७ रहन पुगेको छ ।

यस तथ्यले विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार जरुरी देखिएता पनि सङ्घीय सरकारको यसै अवधिको प्रगतिभन्दा उच्च रहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्मको विनियोजित बजेट तथा प्रगतिको विवरण देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

• दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समुन्नतिको मार्ग चित्र

गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका विकासको नवीन प्रवृत्ति, प्रदेश विकासको विशिष्ट स्वरूप, प्रदेशवासीको समुन्नतिको आकांक्षा र सोह्रौँ योजनासँग तालमेल कायम गर्दै प्रदेश समुन्नतिको मार्गचित्रलाई मूर्त रूप दिन दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरेको छ । योजनाले विगतको प्रवृत्ति तथा विद्यमान अवस्था विश्लेषण गरी समुन्नत प्रदेशको रुपरेखा प्रस्तुत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपालको दीर्घकालीन सोच २०२१, सोह्रौँ योजना र गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको उपलब्धि तथा सिकाइलाई आत्मसात् गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासी’को सोच तय गरेको छ । योजनाले सोच उन्मुख रही ‘आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ ।

योजनाले सो लक्ष्य हासिल गर्न गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन, रोजगारी तथा आय वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण, विकासका लाभको समन्यायिक वितरण र सामाजिक न्याय स्थापना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्नुलाई उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

योजनाले गण्डकी प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण मार्गचित्र २०७९–२०८७ र सोह्रौँ योजनासँग तादात्म्य कायम गरी प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका १४ वटा प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । जस अन्तरगत सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण, प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन, व्यावसायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता, दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, बजारमुखी उत्पादन र दिगो पर्यटन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक लाभ, शिक्षित, सुसंस्कृत तथा सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षण, सशक्त महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा समानता, सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, सुदृढ शासन, सेवाप्रवाह र तहगत सम्बन्ध र सुसूचित नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन रहेका छन् ।

योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वस्तुपरक विश्लेषण गरी सार्थक रणनीति अवलम्बन गरेको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै मानव पुँजी निर्माण तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने कुरालाई महत्त्व दिएको छ । हरित, कार्बन तटस्थ तथा जलवायु अनुकूलन कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दै दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास तथा अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ अग्रसर छ । विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने रणनीतिलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैगरी, नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई उच्च महत्त्व दिएको छ । विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनको क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेको छ । स्रोत परिचालन, सुशासन, अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्दै नीति, योजना तथा विकास नतिजालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

अन्त्यमा

गण्डकी प्रदेश समुन्नति हासिल गर्ने दिशामा विद्यमान सम्भावनालाई आत्मसात् गरी अगाडि बढेको छ। विकासका सूचकहरूमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सकारात्मक उपलब्धिका हासिल भएता पनि योजना अनुशासन, स्थायित्व र जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनको चुनौतीकाबिच समुन्नति यात्राको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन, समावेशिता, उत्थानशीलता र दिगोपनाको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी समुन्नतिको मार्ग चित्र तयार गरेको छ । यस मार्ग चित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग प्रतिबद्धता, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ ।

(लेखक देवकोटा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।)