सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि विकास खाने चलन बढेको बताउँदै आएका छन् । उनले भनेजस्तै वैशाख–जेठ महिनामा योजना हाल्ने नाममा चलखेल हुने गरेको सरकारमै रहेकाहरूले भन्दै आएका छन् ।

मन्त्री, मन्त्रीका सचिवालयमा रहेकाहरूले योजना हालिदिने नाममा पहिला नै पैसा असुल्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै यो बेथिति रोक्न पहल थालेका छन् । त्यसका लागि उनले एक पटक सबै जिल्लाको भ्रमण गरिसकेका छन् । साथै उनले योजना छनोटमा क्रममा हुने बेथिति रोक्न कानुन नै बनाउन लागेका छन् ।

त्यसका लागि ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि–०८१’ बनाइएको छ । प्रदेश योजना आयोगले उक्त कार्यविधि बनाएको हो । यद्यपि यो कार्यविधि पास भइसकेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले उक्त कार्यविधिमाथि बिहीबारदेखि व्यापक छलफल सुरु भएको बताए ।

योजना छनोटलाई प्रभावकारी बनाउन, दोहोरोपना हटाउनेदेखि योजनाका नाममा हुने दुरुपयोगलाई हटाउने उद्देश्यसहित उक्त कानुन बनाउन लागिएको शाहले बताए ।

के छ कार्यविधिमा ?

कर्णालीमा जनताको आवश्यकताभन्दा पनि लक्षित समूह, पहुँच भएका नेता, कार्यकर्ताको स्वार्थमा योजना बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कार्यविधिका दफा र उपदफाहरूले त्यो पूर्ण रूपमा निरुपण गर्ने देखाउँछ ।

‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाइ छनोट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी छनोट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आयोजना बैंकले आयोजनामा हुने बेथितिलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यो कार्यविधिसँगै सरकारले आयोजना बैंक पनि बनाइरहेको छ । अहिले यी दुवै विषयमा सरकारको बढी ध्यान गएको प्रवक्ता शाहले बताए ।

कार्यविधि अनुुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । मन्त्री, सांसदहरूले अब आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन्  ।

आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र दुई वटा क्षेत्रगत आधारलाई समेट्नुपर्ने छ । सामान्य आधार हुन्– प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पुर्‍याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पुर्‍याउने योगदान ।

सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघिको जस्तो ठाडो आदेशमा मन्त्रीलाई भनेर सांसदले योजना हाल्न लगाउन पाउने छैनन् ।

यस्तै क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान र दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने योगदान छन् ।

अब आयोजनाको माग तथा प्रस्ताव गर्दा कुनै सरोकारवालाले सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना पहिचान गरी त्यस्तो आयोजना मागको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरेमा उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुपर्ने छ ।’

त्यसपछि मात्रै प्रदेश योजना आयोगमा माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघिको जस्तो ठाडो आदेशमा मन्त्रीलाई भनेर सांसदले योजना हाल्न लगाउन पाउने छैनन् ।

यस्तो छ कार्यविधि