लुम्बिनी । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आज रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ र ४ स्थित विवादित चुनढुङ्गा खानीको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

त्रिवेणी गाउँपालिका र स्थानीयको गुनासोपछि उद्योगमन्त्री भण्डारी स्थलगत अनुगमन एवं अवलोकन गर्न खानी क्षेत्र आएका हुन् । चुनढुङ्गा उत्खननको विषयलाई लिएर स्थानीयहरु लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । 

स्थलगत अवलोकनपश्चात मन्त्री भण्डारीले विस्तृत अध्ययन गर्न दुई हप्ताभित्र अध्ययन टोली पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । आन्दोलनरत स्थानीयको कुरा सुनेपछि भन्त्री भण्डारीले बस्ती र उद्योगसँगै हुन नसक्ने बताए । ‘मानव बस्ती जोखिममा छ’, उनले भने, ‘हामी यस बारेमा उद्योगीसँग पनि बसेर समस्या समाधान गर्छौं ।’

उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा सिमेन्ट उद्योगहरुको समस्या समाधानका लागि अध्ययन टोली बनाएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘टोलीले अध्ययन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेपछि समस्याको समाधान हुन्छ ।’

मन्त्री भण्डारीले स्थानीय तह र उद्योगबीच समन्वय नहुँदा समस्या आइपरेको र विगतमा विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । करिब पाँच वर्षदेखि दुईवटा कम्पनीले चुनढुङ्गा उत्खनन गरे पनि खनिज पदार्थ उत्खननबापत सरकारलाई करसमेत नतिरेको बताइएको छ ।

रोल्पा चुनढुङ्गा प्रालि र शिवस्वरुप खनिज उद्योग प्रालिले अवैध रूपमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दै आएका हुन् । गाउँपालिकाले खानी कम्पनीबाट स्थानीय र सङ्घीय सरकारलाई रु ७० करोड कर उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

अनुगमनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल घर्ती, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव शेरबहादुर थापा, नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश उपसचिव पूर्णबहादुर बुढालगायत स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

स्थलगत अनुगमनमा सहभागी एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य घर्तीले खानी उत्खनन्बाट त्रिवेणी गाउँपालिका–३ र ४ का करिब १०० घरपरिवार प्रभावित भएको बताए । उनले खानीबाट त्यस क्षेत्रको उत्पादनयोग्य जमिन, चारवटा विद्यालयसमेत प्रभावित भएको बताए । नेता घर्तीले खानी उद्योगले खानी विभागबाट उत्खननको अनुमति पाउँदा विभागको ३० बुँदे निर्देशन पालना नगरेका कारण समस्या देखिएको बताए ।