काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यास आयात तथा बिक्री रोकी देशभरका उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

लामो समयदेखि ग्यास उद्योगमा समस्या परेको र समाधानका लागि राज्यबाट कुनै पहल नभएको भन्दै बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघको चेतावनी आएको हो । 

संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत १९ बुँदे मागसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए । उक्त माग पूरा नभए आन्दोलन बढाउने उनको भनाइ छ । ग्यास आयात तथा खरिद–बिक्री रोकी अनिश्चितकालका लागि उद्योग बन्द गर्ने घोषणासमेत उनले गरे । 

‘हाम्रो माग पूरा नभए ३० माघदेखि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने, ‘यस बिचमा हाम्रा समस्या सम्बोधन भए ठिकै छ ।’

साथै उनले माघ ३० गते नेपाल आयल निगमबाट वस्तु डेलिभरी, अर्डर तथा खरिद नगर्ने पनि बताए । साथै फागुन १ देखि ५ गतेसम्म सबै ग्यास उद्योगले विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, ६ गतेदेखि भारतीय आयल निगम (आईओसी)  बाटोमा ग्यास बुलेट लोड गर्न नदिने कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ । 

यसैगरी १२ गते ग्यास लोड भएर आएका कुनै पनि बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट छुट्न नदिने, १८ गतेदेखि सबै एलपी ग्यास उद्योग बन्द गर्ने र २२ गते देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोहरू बन्द गराउने जानकारी दिए ।  

कति छन् ग्यास उद्योग ?

हाल नेपालमा ५९ वटा एलपी ग्यास उद्योग छन् । आफ्नो देशको विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको नियमअनुसार उतैबाटै इजाजत लिई उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । 

बजारमा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर छन् । करिब १२ हजार बिक्रेतालाई डिलरमार्फत बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । 

घिमिरेका अनुसार विगतमा एलपी ग्यास खपत १५ देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुने गरेकोमा हाल आएर ४ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । 

कुल एलपी ग्यास खपतको झन्डै ४० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका स्थानहरूमा हुने गरेको छ । 

‘त्यसै स्थानलाई बढीभन्दा बढी ऐन कानुन देखाएर उत्पादन र आपूर्ति नै असफल हुनेगरी उद्योगधन्दा नै बन्द गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘जसकारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।’ 

के हुन् ग्यास उद्योगीका समस्या ?

एलपी ग्यास भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनको (आईओसी) का पाँच वटा रिफाइनरी तथा डिपो प्लान्टमार्फत नेपालका ६ वटा नाका हुँदै भित्र्याइन्छ । आफ्नो ढुवानी साधन नहुँदा यसबाट वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । 

त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले भारतीय बुलेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगीलाई ७ सय ७५ बुलेट राख्न सूचना जारी गरी भन्सार ६६ प्रतिशत छुट गरेको थियो ।  सोही सूचनाका आधारमा उद्योगीहरूले सरकारले तोकेको शुल्क तिरी नेपाली ग्यास बुलेट निर्माण गरेका थिए । तर, केही नेपाल भित्रिए भने केही भारतमा थन्किएका छन् । 

ग्यास उद्योगीहरूले शतप्रतिशत लगानीसहित उपभोक्ताहरूको भान्सासम्म र आयात भण्डारण बिक्री गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले बिक्री मूल्य, उद्योगी बिक्रेता, ढुवानीलगायत मुनाफा मूल्य तोक्दा उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रित मूल्यका कारण निगमले एलपी ग्यासमा मात्र वार्षिक करिब नौ अर्ब घाटा व्यहोर्दै आएको छ । त्यो घाटा पूर्ति अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हवाई इन्धन, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतते लगायतबाट हुँदा करिब २० अर्ब थप घाटाले उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

पाइपलाइनमार्फत ढुवानी गर्दा लागत कम भए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाउन नसकेको प्रति सरकारको ध्यान नगएको घिमिरेको तर्क छ । 

‘भारतमा प्रधानमन्त्री उजला कार्यक्रममार्फत झन्डै १० करोड ग्यास सिलिन्डर निःशुल्क वितरण गरी ग्रामीण जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा खर्च गरेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘उपभोक्तालाई नगद अनुदानका रूपमा बैंकमार्फत फिर्ता गर्दै आइरहेको छ । तर नेपालमा भने यस्तो हुन सकेन ।’

विगतमा सरकारले एलपी ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने भनी रातो र नीलो ग्यास प्रयोगमा ल्याएको थियो । तर, त्यो १५ दिन पनि टिकेन । ‘उद्योगीको रातो सिलिन्डरलाई नीलो बनाउन करोडौँ नोक्सान भयो । त्यो रकम सरकारले शोधभर्ना र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भए पनि हालसम्म नदिँदा उद्योगी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने । 

यी हुन् यद्योगीका माग

नेपाल आयल निगमको विनियमावलीमा ग्यास बुलेटको आयु २० वर्ष उल्लेख छ । तर, भारतमा भने १० वर्ष छ । सोहीबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै ग्यास उद्योगको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने पनि माग छ । 

साथै उद्योग सञ्चालन खर्च समायोजन सम्बन्धमा सरकारले एन लागु गरेपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि र इन्धनको मूल्यवृद्धि श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रास्फीतिले उद्योग सञ्चालन खर्च वृद्धि भएकाले वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । 

ग्यास पाइपलाइन ल्याउन माग 

बिगतमा सरकारले सिंहदरबारबाट खाना पकाउने ग्यास हटाउने, नेपालका प्रमुख सहरहरू महानगर, उपमहानगर, नगरबाट ग्यासका सिलिन्डर फिर्ता गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने बजेट मार्फत नै घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

‘नेपालजस्तो मुलुकमा एलपी ग्यास विस्थापन गर्नु राम्रो हो, तर तत्कालै बिजुलीबाट ग्यास प्रतिस्थापन गर्न असम्भव हुँदा राज्यले माथि उल्लेख भएबमोजिम पीपीपी मोडलमा ग्यासको पाइप ल्याउन जरुरी देखिन्छ । यसले ढुवानीमा खर्च हुने ठुलो रकम बचत हुने भएकाले यस कार्यमा सरकार र निगमसँग सहकार्य गर्न सक्ने सुझाव घिमिरेले दिए । 

पेट्रोलियम बोर्ड गठन हुनुपर्ने 

पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार नियमन गर्न विभिन्न ऐन भए पनि पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने समयसापेक्ष एकीकृत ऐन बन्न सकेको छैन । विगतको ऐनको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिए पनि छलफल बढेको देखिँदैन । उक्त विधेयकमा मुख्यतः पेट्रोलियम बोर्डको गठन र पेट्रोलियम प्राधिकरणबारे नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि हुन जरुरी रहेको भन्ने विषय छ । 

ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब स्थापना गर्न माग

खाना पकाउने ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याबसमेत नेपाल आयल निगमसँग छैन । जसका कारण आयात गरिरहेको ग्यासको गुणस्तरबारे निगम, उद्योगी, बिक्रेता, उपभोक्ता अनभिज्ञ हुनुपरेको छ । यस्तो ल्याब सात महिनाभित्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

साथै सरकारले ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । साथै ग्यास दुर्घटना रोक्न कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग राखिएको छ । 

नियमन निकाय अत्याधिक भएको गुनासो  

नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएकामध्ये ४० प्रतिशत ग्यास उद्योगहरू मात्र क्षमताका आधारमा चलेका छन् । यस्तो संवेदनशील व्यवसायमा नियमनकारी निकाय एउटा मात्र हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नियमन गर्ने निकाय अत्याधिक हुँदा उद्योगीले सास्ती भोग्नुपरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । 

आयात बिक्री–वितरण, डिलर ढुवानी, मुनाफालगायत सम्पूर्ण मूल्य नियन्त्रण नियमन नेपाल सरकारको नेपाल आयल निगमले मात्र हेर्छ । नेपाल आयल निगमको बोर्डले खर्च तोक्ने गर्छ, त्यो पनि ६ वर्षसम्म पुनरवलोकन खर्च समायोजन नगरिँदा उद्योगी मार्कामा परेका उनीहरूको गुनासो छ ।

उद्योगको लगानी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भइरहेकाले थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि भएको घिमिरेले आरोप लगाए । धादिङलगायत केही ठाउँमा स्थानीय प्रशासनको अवरोध खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे । 

बाह्य ढुवानी को टीडीएस सम्बन्धमा

भारतबाट हुने ढुवानीभाडाको भुक्तानीमा टीडीएस (भुक्तानीमा कर कट्टी) को सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा आइरहँदा विदेशी भूमिमा प्राप्त ढुवानी सेवाको भुक्तानीमा कुनै किसिमको स्रोतमा करकट्टी गर्नुनपर्ने व्यवस्था छ । 

गैरबासिन्दाबाट विदेशमै भइरहेको ढुवानीको भाडामा टीडीएस कट्टी गर्नु नपर्ने भनी सम्बन्धित निकायबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई निर्देशन हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । 

यसरी एकतर्फी ढंगबाट राज्यले लगानी संरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गरे उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने उनीहरूले बताए ।