काठमाडौँ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दोस्रो दिनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा पछिल्ला राजनीतिक घटानाक्रमदेखि समाजमा भएका घटनाबारे प्रश्न, चर्चा र सवाल–जवाफ गरेका छन् ।

सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारले गरेका निर्णय र कामकारबाहीको बचाउ गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचनामा समय बिताए । 

त्यसक्रममा उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश, विधेयक, रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवासहित सर्लाहीमा भएको अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमाथि भएको भनिएको सरकारी पक्षको व्यवहारको प्रसंग उठाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोविता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरिन् । ‘म र मेरो पार्टी गहिरो खेद व्यक्त गर्दछौँ र संसद् सचिवालयले यो निर्णय छिटोभन्दा छिटो सच्याओस्,’ गौतमले भनिन्, ‘निलम्बन फुकुवा गरोस् भन्ने विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्दछु ।’

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खाँले सर्लाही घटनाबारे गृहमन्त्रीले दिएको जवाफलाई सकारात्मक भन्दै रास्वपाका सांसद लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा गरेको संबोधनलाई कुण्ठा व्यक्तको संज्ञा दिए ।

सरकारले कानुन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश र विधेयकका बचाउ गर्दै पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको टिप्पणीमा कुनै तर्क र तथ्य नभएको बताए ।

‘त्यो कानुन संशोधनमा कुन दफाले नेपाली जनताको अधिकारमा हानि ग¥यो ? कुन दफाले वाक् स्वतन्त्रता खोस्यो ?’ प्रश्न गर्दै पन्तले भने, ‘यो संसद कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ होइन ।’

उनले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले बोल्दा सबै सांसद र देशबासीले यो कुुरा ठीक भन्ने महसुस हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए । ‘संसद त त्यो ठाउँ, हो जहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले बोल्दा सबै सांसद र देशबासीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेताले भनेको यो कुरा ठीक हो है भन्ने महसुस होस् न ! त्यस्तो तर्क र तथ्य होस्, आधार होस् तब न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालले आफूभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्रीको पद नजाने भ्रम पाल्दा कांग्रेस र एमाले मिल्नुपरेको प्रस्टीकरण दिए ।

महतले अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएको कार्यविधि लत्त्याएर तीन करोडभन्दा तल कुनै पनि संघीय आयोजना नराख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक परिवर्तनको सम्पूर्ण श्रेय अध्यक्ष दाहालले लिएको भन्दै महतले दाहालले एकदलीय व्यवस्था चाहेको आरोप लगाए । ‘एकदलीय व्यवस्था स्थापित गर्ने मनसायले अध्यक्ष दाहालले युद्ध लडनुभएको हो’, महतको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले नेपालका ठुला राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूलाई सर्भिसिङ नगरे उनीहरू इतिहासको पानामा सीमित हुनुपर्ने भन्दै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारको कामको सवालमा विकल्पमा ‘धितोपत्रबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने कुराहरू आएका छन्, तर पुनर्संरचना भइरहेको छैन’, पुनले भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिन तँछाडमछाड चलिरहेको छ ।’

त्यसो हुनुमा स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ देखिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रमा जानुपर्दा प्रतिस्पर्धाबाट जानुपर्ने जनताको खबरदारी रहेको बताए । सत्यन्द्र र नेहा रौनियारको वैवाहिकताबारे गृहमन्त्रीले जवाफ दिए पनि प्रहरीको एसपीको टोली भारत पुगेर गिरफ्तारबारे तथ्य नआएको भन्दै सभामुखबाट रुलिङ र काराबाहीको उनले माग गरे । उनले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रक्रिया रोक्न पनि माग गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले संसद् अधिवेशनको तिथिमिति तोक्ने समयमा सरकारले अध्यादेशको बाढी लगाएको आरोप लगाए । उनले सरकारको अध्यादेश ल्याउने ट्रेन्डले निरंकुशताको संकेत देखिएको बताए ।

‘सरकार निरंकुश बनेको प्रमाणका रूपमा रास्वपा अध्यक्ष तथा सांसद रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका लागि दबाब दिएको र त्यो अभियोजन भनेवापत शान्तिप्रसाद लुईंटेललाई तत्काल सरुवा गरियो’, पाण्डेको भनाइ थियो । 

बिहीबारको संसद् बैठकमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश निर्णायर्थ पेस गरिने भनिए पनि अन्तिममा रोकिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले सम्बोधन गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्री भने उपस्थित भएनन् । 

प्रचण्डले आफूले संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई खोजेका थिए । संसद्मा विरलै उपस्थित हुने शेरबहादुर देउवा भने प्रचण्डले सम्बोधन सुरु गरेपछि संसद्मा पुगेका थिए ।