आफूलाई अन्याय परेको भन्दै म करिब ४ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेको थिएँ । यतिन्जेलसम्म पनि मेरो मुद्दा टुङ्गिएन ।

पछिल्लो पटक माघ २१ गते पेसी तोकिएको थियो । उक्त पेसीका दिन म अन्तिम फैसला आउने आशा बोकेर सर्वोच्च पुगेको थिएँ तर माघ २१ गते मुद्दाको पालो नै आएन । म न्याय पाउने आशामा गएको थिएँ ।

जीवनमा मुद्दा–मामिला कहिल्यै नलड्नु भनेर बुढापाकाले भन्ने गर्दथे । हामीले पनि यी कुरा सुन्दै आएका थियौँ । मलाई पनि कहिल्यै अदालत मुद्दा बोकेर धाउँछु होला भन्ने लागेको थिएन तर मेरो भाग्य वा अरू केही भनौँ, म चाहेर वा नचाहेर अदालत पुगेँ । अनि लामो समय आफ्नालागि न्याय मागेर लडिरहेँ ।

यो एउटै संयोग नै होला । मुद्दा लड्दाको अवस्थामा मेरो सम्पूर्ण व्यावसायिक जीवन एक प्रकारले समाप्त नै भयो । मेरो अध्ययन पनि रोकियो । मलाई मुद्दाका कारण पढ्नै मन लागेन । मुद्दामा लागेपछि मानिस त्यसै अलमलिने रहेछ । मेरो विचारमा छिटै न्याय निरूपण हुनुपर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै पीडा हुने रहेछ ।

मेरो माग धेरै थिएन । २०७८ साउनमा मलाई हटाइयो अनि म सर्वोच्च पुगेँ । सर्वोच्च अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने आशा बोकेर गएको थिएँ । मेराजस्तै १०–११ वटा मुद्दा सँगै दर्ता भएका थिए । ती मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको थियो र उनीहरू बहाल भएर काममा फर्केका थिए । मेरो हकमा पनि मैले यही होला भन्ने सोचेको थिएँ । मेरो हकमा सरकारसँग कार्यक्षमता सम्झौता पनि थियो । कतिपयको हकमा त्यो पनि नभएको अवस्थामा समेत अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले निश्चित अवधि तोकेर नियुक्ति दिएका मानिसहरूलाई हटाउने कार्यलाई रोक्ने नजिर नै कायम गरेकाले म अदालत पुगेको थिएँ ।

म अदालत पुग्नुको अर्को कारण भनेको आफूमाथि अन्याय भएको मलाई अनुभूति भएको थियो । सरकारले कार्यक्षमता सम्झौता गरेर एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो तर उक्त जिम्मेवारी ६ महिना पनि निभाउन नपाउँदै म कसरी अयोग्य भएँ भनेर मलाई भनिएन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा मैले काम गर्दा कहाँ गल्ती गरेँ भन्ने कुरा नभनी मलाई किन र के आधारमा हटाइयो ? त्यो मैले जान्न पाउनुपर्ने थियो । यही कुराको जानकारीका लागि मैले रिट दायर गरेको थिएँ ।

मलाई सञ्चालक समितिले २ वर्ष हटाउन नपाउने गरी सम्झौता गरेर दिएको थियो । मेरो अवधि ४ वर्षको थियो । प्रधानमन्त्रीले कसरी रातारात हटाउन सक्छ भन्ने नै मेरो प्रश्न थियो । यो प्रश्न अहिले पनि बाँकी नै छ तर यसको उत्तर अदालतले २०७८ सालदेखि २०८२ सम्म दिएन । मैले केचाहिँ गलत कार्य गरेँ भन्ने जान्न पाउनुपर्ने थियो ।

मलाई ऊर्जा तथा जलशक्ति आयोगमा  पठाइएको थियो । यदि मेरो रिट खारेज भएको भए म त्यो ठाउँमा गएर काम गर्न पाउने थिएँ तर अदालतले समयमै निर्णय नगर्दा म न प्राधिकरणमा जान पाएँ, न त पठाएको ठाउँमा जान पाएँ ।

मेरो हकमा कुलमान घिसिङलाई किन नियुक्ति दिइयो वा उनी अयोग्य छन् भन्ने होइन, मलाई किन हटाइयो भन्ने थियो ।

मलाई हटाउँदा व्यवस्थापनमा कमजोरी भनियो तर यो भनेको के हो ? मैले कहाँनेर व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेँ भन्ने कुरा सरकारको लिखित जवाफमा पनि मैले पाएको छैन । यो कुराको जवाफ अदालतको फैसलाले दिने आशा गरेको थिएँ ।

मैले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध मुद्दा दिएको थिइनँ । मेरो मुद्दा त ममाथि अन्याय भएकोमा केन्द्रित थियो । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले बनाएको इमेजका आधारमा कुलमान घिसिङलाई हेर्ने काम भयो । अदालत पनि कतै न कतै यही पाटोबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने लागेको छ ।

यो प्रवृत्तिले प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने मैले देखेको छु । एउटा व्यक्ति आउँदा वा नआउँदा कुनै निकायलाई केही असर पर्न हुँदैन । हरेक संस्थामा नेतृत्वको विकास स्वतः हुनुपर्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुनै पनि संस्थाको विकास हुँदैन । कुलमान घिसिङको हकमा यो समस्या मैले देख्न थालेको छु ।

जो कोही किन अदालत जान्छ ? आफूलाई अन्याय भएको अनुभूति भएपछि अदालत जाने हो । यदि न्याय नै भएको छ त्यहाँ जान जरुरी हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले वा न्यायाधीशका कारण मेरो मुद्दा फैसला भएन भनी दोष दिनेभन्दा अहिलेको न्याय पद्धतिमा समस्या छ । यसमा सुधार जरुरी छ भन्ने मेरो टिप्पणी हो । अदालतमा अहिले चलेको अटोमेशन प्रणाली राम्रो होला तर वर्षौँसम्म एउटा मानिस अदालतमा मुद्दा धाउन गइरहनु पर्ने अवस्था भने राम्रो हैन ।

मेरो हकमा त अब चार दिनमात्र बाँकी छ । अब अर्को पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अदालतले मजस्तो न्याय माग्न गएकाहरूको हकमा छिटै न्याय निरूपण गर्ने व्यवस्था मिलाओस् भन्ने मेरो सुझाव छ । मानिस वर्षौँसम्म न्यायको आशा बोकेर अदालत धाइरहन्छ तर कहिल्यै पनि पालो आउँदैन भने दिक्क मानेर यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा अनि अदालतप्रति जनआस्था घटाउने खतरा हुने भएकाले यसमा अदालतले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जो कोही किन अदालत जान्छ ? आफूलाई अन्याय भएको अनुभूति भएपछि अदालत जाने हो । यदि न्याय नै भएको छ त्यहाँ जान जरुरी हुँदैन । अन्याय भएको महसुस भएर अदालत जाने अनि अदालतले पनि समयमा न्याय दिँदैन भने कहाँ जाने ? पुर्खाहरूले न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, हामी कहाँ जाने त ? अदालतबाहेक कुनै विकल्प छैन भने अदालतले पनि अन्याय गर्नु हुँदैन । अदालतले समयमै विवादको किनारा गरी निर्णय दिनुपर्छ । अदालतले सधैँ पक्षमा फैसला सुनाउँछ भन्ने हुँदैन । विपक्षमा सुनाए पनि चित्त बुझाउन सकिन्छ तर समयमा निर्णय सुनाउन जरुरी छ । यदि समयमा निर्णय सुनाउँदैन भने वा समयमा न्याय दिइँदैन भने त्यो अन्याय नै हुन जान्छ । ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो भनी अदालतमै भनिन्छ ।

मेरो हकमा कुलमान घिसिङलाई किन नियुक्ति दिइयो वा उनी अयोग्य छन् भन्ने होइन, मलाई किन हटाइयो भन्ने थियो । यो विषयमा निर्णय गर्न अदालत पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । अदालतले तथ्य र प्रमाणले जे देखेको हुन्थ्यो, त्यही निर्णय दिएको भए म स्वीकार गर्दथे । तर विडम्बना, केही पनि निर्णय दिएन । म अवकाश हुँदैछु । अदालतले मलाई न्याय दिएन भन्ने गुनासो मेरो जीवनभरि रहने भयो । अब सर्वोच्चले जेसुकै निर्णय सुनाए पनि मलाई यसले केही प्रभावित नपर्ने भएको छ । अदालतलाई मेरो एउटै अनुरोध हो– मेरोजस्तो पीडा अरू रिट निवेदकले भोग्नु नपरोस् । समयमा निर्णय दिने अभ्यास सुरु गरौँ । समयमा जे निर्णय दिए पनि स्वीकार्य हुन्छ र न्याय नै हुन्छ ।

(शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कार्यकारी निर्देशकका लागि ४ वर्षका लागि २०७८ सालमा नियुक्ति दिएको थियो । सरकार फेरिएसँगै २०७८ साउनमा उनलाई पदबाट हटाइयो । आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन । उनी यही साता अवकाश पाउँदै छन् । यही सन्दर्भमा रातोपाटीले उनीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )