काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग चौथो मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका  छन् ।  उनलाई लगातार जिल्ला अदालतहरूले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेका हुन् । शुरुमा कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने पछिल्लो पटक बिहीबार चितवन  जिल्ला अदालतले पनि धरौटी माग गरेको हो । अनुसन्धान भइरहेका स्थानमध्ये उनी विरुद्ध पर्सा जिल्लामा भने मुद्दा बाँकी नै रहेको छ।

पर्साको सानोपाइला सहकारीको ठगीमा उनी विरुद्ध अनुसन्धान चलिरहेको हो। चार वटा जिल्ला अदालतमा गरी अहिलेसम्म उनी विरुद्ध २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ। रिहा उनले धरौटी बापतको रकम  वैंक ग्यारेन्टी पेस गर्दै आएका छन् ।  

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख , काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ , रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । सबै अदालतले मागेको धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन् ।

कुन अदालतमा के थियो अभियोग ?

•  सूर्यदर्शन सहकारी  

लामिछाने विरुद्ध सर्वप्रथम कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो ।  प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पुस ७ गते जिल्ला अदालत मा तीन वटा मुख्य अभियोग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

 लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै सोही बराबर बिगो माग दाबी गरेको थियो। सम्पत्ति  शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार  मुद्दा दायर भएपछि उनी सांसदबाट समेत निलम्बनमा परेका थिए । उक्त मुद्दामा बहसपछि जिल्ला अदालतले पुस २५ गते ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न चितवन जिल्ला अदालतको आदेश

अदालतले भन्यो– लामिछानेको कसुरमा संलग्नता नरहेको अहिले नै भन्न सकिने अवस्था रहेन

जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनीसँग सो धरौटी माग गरेको थियो । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौँको चःमतिस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की पुर्‍याएको  थियो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी हिसाबले गोर्खा मिडियामा आएको भन्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

•  स्वर्णलक्ष्मी सहकारी

 लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।  

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।

गोरखा मिडियाको सञ्चालकको रूपमा उनले चेकमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । आफूले चेक काटेकोबारे उनले कार्य बोझले गर्दा बैंक व्यवस्थापनमा बाधा नहोस् भनी खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी छाड्ने काम गरेको  अदालतमा बयान दिएका थिए । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो ।

•  सुप्रिम सहकारी

काठमाडौँ पछि लामिछाने विरुद्ध रुपन्देहीमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दायर भएको थियो । सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा माघ ६ गते लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।

लामिछानेमाथि व्यक्तिगत २ करोड पनि बिगो दाबी गरिएको थियो । २०८० वैशाख ३ मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनी विरुद्ध प्रहरीले ‘अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएको’ थियो ।

  उक्त मुद्दामा माघ १३ गते  थुनछेक आदेश गर्दै अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी माग गर्यो ।  जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश गरेका थिए ।

• साहारा सहकारी

चितवनको साहारा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा माघ २२ गते लामिछानेसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।  बचतकर्ताको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ भराउन मागदावी  लिँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो । अनुसन्धानबाट गोरखा मिडियासहितका कम्पनीहरूमा ४३ करोड १४ लाख ९९ हजार ९२८ रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको थियो । यो मुद्दामा पनि रविसँग धरौटी माग भएको हो ।