काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कार्यकारी समितिको ३३ औँ बोर्ड बैठकले राखेपद्वारा सोधिएको स्पष्टिकरणको अवाज्ञा गर्ने राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई थप तीन दिनको समय दिने र सो अवधिभित्र पनि चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बोर्ड बैठकले राखेपबाट स्वीकृत विधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संघ÷महासंघहरुमध्ये नेपाल र्याफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल स्की संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघलाई परिषद्ले आफ्ना शर्त पालना नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर, निर्धारित समयभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त नभएकाले ती संघहरुलाई सफाई पेस गर्न थप तीन दिनको समय दिने र त्यसपछि पनि उचित जवाफ प्राप्त नभए कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तो स्थितिमा राखेपले कारवाही स्वरुप सम्बन्धित खेल संघ÷महासंघहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने, संघ÷महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बैदेशिक सहभागितामा रोक लगाउने र संघ÷महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउने लगायतका कारवाही गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यसैगरी बैठकले आवधिक निर्वाचन नगर्ने र सम्मानित अदालतहरुबाट भएको आदेश कार्यान्वयका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरित कार्य गर्ने संघ÷महासंघमध्ये नेपाल भारोत्तोलन संघ, नेपाल साइक्लिङ संघ, नेपाल व्याडमिन्टन संघ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स संघ र नेपाल टेनिस संघलाई पनि सफाई पेश गर्न थप तीन दिनको समय सिमासहित मौका दिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ÷महासंघलाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय लिएको छ ।

यीमध्ये अधिकांश संघ/महासंघले अदालतको आदेश तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयल र राखेपको निर्देशन विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । त्यसैले राखेपले यी खेल संघहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि राखेपबाट भएको निर्देशन विपरित राष्ट्रिय खेल संघ÷महासंघको नामबाट कानुन बमोजिम आफ्नो नभएको पद र जिम्मेवारीलाई आफ्नो पद र जिम्मेवारी भएको भनी झुठा विवरण पेस गर्ने केही व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने ? भनी तीन दिनभित्र उचित कारणसहित सफाई पेश गर्न मौका दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका चतुरानन्दराज बैद्य, नेपाल उसु महासंघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका लाक्पा छिरिङ लामा, नेपाल पौडी संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका अशोकरत्न बज्राचार्य, नेपाल कुस्ती संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका समिम मियाँ अन्सारी र नेपाल ह्याण्डबल संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री तेजबहादुर गुरुङलाई यस्तो मौका दिइएको राखेपले जनाएको छ ।

अखिल नेपाल कवड्डी संघकी अध्यक्ष तुलसी थापालाई पनि संघको निर्णय विपरित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी तीन दिनभित्र उचित कारणसहित सफाई पेश गर्न मौका दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल कराँते महासंघले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र राखेपद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पेस नगरेकाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ को (ड) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिमको शर्त पालना गरेको नदेखिएको भन्दै बोर्ड बैठकले तीन दिनभित्र उचित कारणसहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल फेन्सिङ संघले तोकिएको समय कटाई पेश गरेको लिखित स्पष्टिकरण राखेपमा दर्ता नभएको । फेन्सिङ संघले एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको भएपनि समयमा स्पष्टिकरण पेश नगरेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा  दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त संघलाई तीन दिनभित्र उचित कारणसहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी भएता पनि सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषदबाट भएको निर्देशन पालना गरी उक्त कार्य समितिबाट राजिनामा दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल हक्की संघ र नेपाल तेक्वान्दो संघलाई राजिनामाको यकिन गरि पेश गर्न तीन दिनको समय दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी अदालतको आदेश विपरित विद्युतिय माध्यामबाट निर्वाचन गरेको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कुनै पनि बैठक लगायतका काम कारवाहीमा अवैधानिक रुपमा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरुलाई सहभागी नगर्न÷नगराउन ओलम्पिक कमिटीका नाममा सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक परिषदबाट जारी भएको निर्देशनको उल्लंघन गरी विद्युतिय माध्यमको प्रयोगमार्फत गरेको भनिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रकृयालाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने हुदाँ ओलम्पिक कमिटिको बैंक खाता रोक्का गर्न, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक लगाउन र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रुपमा उपयोगमा रोक लगाउन नियामक निकायहरुमा पत्राचार गर्ने निर्णय पनि राखेप बोर्ड बैठकले गरेको छ ।

यसैबिच, अदालतको आदेश, मन्त्रालय र राखेपको निर्देशन तथा ओलम्पिक चाटर्डको भावना विपरित गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विशेष साधारणसभा, विधान संशोधन गर्ने कार्य र निर्वाचन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले पनि तत्कालका लागि मान्यता नदिने जानकारी सम्बन्धित निकायहरुलाई गराइसकेको छ ।