काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा समाप्त पारेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्‍यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैँले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो’, प्रचण्डको भनाइ छ । 

उनले नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरु भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिब करिब दिशाहीन बनाएको बताए ।

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिविद्धताबाट पनि सरकार विचलित भयो’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

दुई वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूचिमा पर्दै गएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मात्र गरेन, त्यसको कडाइका साथ पालना गरायो ।  विना भेदभाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचीबाट जोगियो ।’

तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थालेको भन्दै त्यो पनि सरकारबाटै भएको बताए । ‘परिणामस्वरूप आज देश एफ्एटीएफ्को ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ सङ्कटतिर धकेल्ने सरकारको यो क्रियाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।  

स्रोत साधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्यूटावरहरु रोजाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरूबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचुरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रण भित्रै रहेको मूल्यवृद्धि जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला छ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो ।’