काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभामा पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पेस भएको छ । बिहीबारको सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । 

विधेयक पेस गर्ने क्रममा मन्त्री दाहालले सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भूपरिवेष्टित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित भएको बताए । तर पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ लागु भए पश्चात् दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू लागू भई सकेको र ती महासन्धिहरूका प्रावधानहरू उक्त ऐनले नसमेट्ने हुँदा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरे।

समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनका अतिरिक्त कैयौँ नेपालीहरू विभिन्न मुलुकका पानीजहाजहरूमा काम गर्दै आएको अवस्थामा ती नेपालीहरूलाई नाविक किताब, नाविक परिचय पत्र लगायत ती कामदारहरूको तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिएको उनको भनाई थियो । साथै नेपाल भित्रकै विभिन्न नदी तथा तालहरूमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरु सञ्चालनमा आई रहेको अवस्थामा ती जलयानहरुको दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक जल यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक पेस गरिएको बताए । 

यो विधेयक पारित भई कानुनको रूपमा आए पछि समुद्रहरूमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनको ढोका खुल्ने छ । यस्तै नेपाल भित्रका नदी तथा जलाशयहरूमा सञ्चालन हुने जलयान तथा पानी जहाजहरू नियमन र व्यवस्थापनका लागि समेत कानुनी आधार तयार हुने छ ।