काठमाडौँ । विदेशी सहायताका लागि अमेरिकी सरकारको मुख्य निकाय युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्ट (यूएसएड) को सबै परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित भएका छन् । बीबीसीका अनुसार यो निर्णयसँगै यसका कर्मचारीले काम गर्न पाइरहेका छैनन् भने अमेरिकी सरकारले त्यसलाई विदेश मन्त्रालयमा गाभ्ने योजना बनाइरहेको छ ।

सन् १९६१ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले वैदेशिक सहायता ऐन पारित गरेपछि यूएसएडको खोल्ने बाटो खुलेको थियो । लगत्तै राष्ट्रपति जोन एफ केनडीले  यूएसएड स्थापना गरे । सीबीएस न्यूजका अनुसार करिब ६४ वर्षपछि यूएसएडको बजेट तथा जनशक्तिमा महत्त्वपूर्ण कटौती हुने देखिएको छ । यूएसएडमा करिब १० हजार कर्मचारी छन् । जसमध्ये दुई तिहाइ अमेरिका बाहिरका मुलुकमा कार्यरत छन् ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतास्वरूप सन् २०२३ मा ६८ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । त्यो रकम विभिन्न निकायलाई वितरण गरिएको थियो । जसमध्ये यूएसएडले मात्र ४० अर्ब डलर पाएको थियो ।

यो पनि

सहायता रोक्ने अमेरिकी निर्णयले नेपालमा कस्तो असर ?

यसले विश्वभरि मानवीय सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यूएसएड ६० भन्दा बढी देशमा कार्यान्वयनमा छ । अन्य देश तथा क्षेत्रका अधिकांश कामहरू यूएसएडले अरू संस्थाहरूसँग मिलेर पनि गर्छ । जोसँग यूएसएडले सम्झौता गरेको हुन्छ र सहायता उपलब्ध गराउँछ । यूएसएडले सबैभन्दा बढी सहायता द्वन्द्वग्रस्त मुलुक युक्रेन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सोमालिया, यमन, सिरिया, साउन सुडान, नाइजेरिया लगायतमा गर्दै आएको छ । यीमध्ये द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा घाइतेलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेदेखि, भूमिगत विस्फोटक पदार्थहरू हटाउने काममा यूएसएडको सहयोग छ । 

यूएसएडले भोकमरी हुने देशहरूमा खाद्यान्न सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै भोकमरीको पहिचान गर्ने प्रणालीमा पनि यसले काम गर्छ । 

विश्वभरका गरिब र कम आय भएका मुलुकमा यूएसएडको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै खर्च हुँदै आएको छ ।  अहिले पनि पोलियो रोग देखिएका देशमा खोप कार्यक्रम तथा भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण फैलिन नदिने कार्यक्रममा यूएसएडले ठुलो लगानी गरेको छ । त्यस्तै अफ्रिकामा इबोला भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने काममा यूएसएड संलग्न रहँदै आएको छ ।

नेपालमा चाहिँ यूएसएडले स्वास्थ्यका साथै शिक्षा, कृषि, हरित विकास, समावेशी नीति लगायत सम्बन्धी कार्यक्रममा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालमा भएका यी सबै कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित भएका छन् । विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा दिने यस्तो सहयोगको सूचीको १६ औँ स्थानमा नेपाल छ ।