काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र होइन नियतमा पनि खोट रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘यसबिचमा जारी भएका अध्यादेशहरूका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शङ्का छ । भूमि तथा  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ?  संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोत भोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महँगो हुन्छ ?’ प्रचण्डको प्रश्न छ ।

उनले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जनतालाई उपलब्ध गराउन नसकिने नकारात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको बताए । ‘भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ?’, उनको प्रश्न छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धेरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि तर सरकारले संशोधनमार्फत ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

‘बरु यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टी–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भू माफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भू उपयोग वर्गीकरण मनपरी ढङ्गले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

उनले किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठुला रियल स्टेट र भू माफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको बताए ।

‘एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्वासीले तिसौँ वर्षदेखि जोत भोग र आबाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ’अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । उनले भने, ‘२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुटा मुद्दा लगाउन खोजिँदै छ । पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?’