काठमाडौँ । सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको पारित गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ नभए पश्चात् बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेशको विषय प्रवेश नै हुन सकेन । बिहीबार केही समयका लागि बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट दुई वटा विधेयक मात्र पेस गरियो । 

अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा पनि पेस गर्ने तयारी थियो । तर‚ अन्तिम समयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्थापन परामर्श समितिमा पुगेर अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची नराख्दिन आग्रह गरेका थिए । 

समिति सदस्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. बेदुराम भुसालका अनुसार सरकारको अनुरोधमा आज अध्यादेश पेस गर्ने विषय कार्यसूचीमा नराखिएको हो । ‘सरकारको तर्फबाट सहमतिको पहल गर्न सरकारले समय चाहियो भन्ने अनुरोध गर्नुभयो । मन्त्रीले आजको कार्यसूचीमा नराख्दिन अनुरोध गर्नुभयो । त्यसकारण आजको कार्यसूचीबाट मात्र हटेको हो छलफलबाट हटेको होइन‚’ भुसालले रातोपाटीसँग भने । 

सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश प्रस्तुत गरे पारित नहुने खतरा देखेपश्चात् अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न रोकिएको हो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ सांसद छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्तापक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । 

वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्वीप लाग्दैन । बामदेवले कता साथ दिन्छन् भन्ने खुलेको छैन । 

राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा अध्यादेशससिहत कुनैपनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर तत्काल त्यो संख्या नहुँदा सत्तापक्षलाई सकस पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालको साथ सरकार पक्षले खोज्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । 

जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेपनि यो पार्टी सरकारमा सहभागी छैन । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि सरकार पक्षले जसपासँग साथ मागेको बुझिएको छ । सोही कारण जसपा नेपालले सांसद राजकिशोर यादव नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । 

जसपाले अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यादवले संवाद गरे पनि संवाद निष्कर्ष उन्मुख नभएपश्चात् अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने विषय अलि पछि धकेलिएको हो । 

तर‚ नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दल नेता भगवती न्यौपाने भने यस विषयमा आफू जानकार नभएको बताइन् । उनले भनिन्‚‘हामीले सर्वसम्मत रूपमा थप छलफल गरौँ आजलाई स्थगित गरौँ भनेर अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत नगरेका हौँ।’ 

सरकारले गत माघ १८ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। ती अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भए मात्र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पाइन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमालेले बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुराउन सत्ता पक्षलाई जसपा नेपालका ३ सांसदको साथ चाहिन्छ । त्यसैले पनि यस विषयमा सहमति जुटाउने गरी समय माग गर्दै सरकारले अध्यादेश स्वीकार गर्ने विषयबाट सरकार आजका लागि पछि हटेर सहमतिका लागि भन्दै समय माग गरेको हो । 

‘सहमति हुनका लागि कि त फिर्ता लिनुपर्छ या त विरोधको सूचना दर्ता गरेकाहरूले त्यो सूचना फिर्ता लिनुपर्छ अनि सहमति भएन भने पुनः छलफल होला‚’ भुसालले भने ।