काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशनबाट भागेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरू ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले आपत्ति जनाए ।

‘माघ ८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैँतिस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘पैँतिस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईँहरू पनि अव विकासको हाजी हुनुभएको हो ?’ 

रातारात चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपे– ‘अरू बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहङ्कार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डर मात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सोधे– ‘संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसद्ले चाहँदा फास्ट ट्र्याकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईँहरू संसद्सँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईँहरूले अध्यादेशको चोर बाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’