पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्तिमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमतिका आधारमा कांग्रेसको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पोखरामा भेला भएका जिल्ला सभापतिहरूले उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । मोरङ जिल्लाका सभापति डिगबहादुर लिम्बुले छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘२०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई गैरजिम्मेवार छ ।’

जिल्ला सभापतिहरूले संविधान संशोधनमा कांग्रेसको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् । ‘संविधान संशोधनका लागि भनेर दुई दल मिलेर सरकार चलाएको छ । सरकार पूरा अवधि चलोस्, तर मुख्य सहमति संविधान संशोधनको कुरा कहाँ पुग्यो ?,’ 

अर्को समूहका सदस्य कपिलवस्तुका उपसभापति शक्तिसेन ठकुरीले भने, ‘संशोधनको एजेण्डा हराएजस्तो भएको छ । संशोधनबारे के धारणा हो अविलम्ब सार्वजनिक होस् ।’  

धनुषा जिल्लाका सभापति योगेन्द्र पजियारले संशोधनको प्रगति माग गरे । ‘यो सरकार वास्तवमा संविधान संशोधनकै लागि बनेको थियो । ७ महिना भइसक्यो, संशोधनको छनक छैन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको लागि अविलम्ब कार्यदल बनाएर छलफल चलाउनुपर्छ । के–के कुरामा संशोधन गर्ने हो ?’ पार्टीको सांगठानिक सुधार, समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्न १३ वटा समूह बनाइएको थियो । समूहले छलफल गरेर आवश्यक सुझाव पार्टीको नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बुझाएको छ ।

सभापतिहरूले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, पार्टी र पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिच समन्वय हुन नसकेकोमा उनीहरूको चासो र चिन्ता छ । ‘संघ र प्रदेशका मन्त्रीलाई पार्टीका सभापतिले भेट्न पाउँदैनन् । सभापतिको कुरा सुनुवाइ हुँदैन,’ दोलखाका सभापति बर्मा लामा भन्छन्, ‘संस्थागत रुपमा पार्टीले पठाएका विषय जनप्रतिनिधिबाट कार्यान्वयन होस् ।’ उनीहरुले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न दबाब दिए ।

केही सभापति र उपसभापतिहरूले संघीयताको पुनर्संरचना हुनुपर्ने सुझाव पनि कांग्रेसलाई दिएका छन् । आफ्नो समूहको नेतृत्व गर्दै प्रस्तुति दिएका गुल्मीका उपसभापति अनन्तराम पौडेलले संविधान संशोधनमा संघीयताको पुनः संरचनालाई पनि बहस बनाउन सुझाए । ‘भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा अब प्रदेश, पालिका र वडामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संविधान संशोधन लगायत पार्टीको विधान संशोधनका लागि तत्कालै जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला बोलाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । मंगलबार र बुधबार पोखरामा कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जिल्ला सभापति र प्रशिक्षण विभागका संयोजकहरूलाई अभिमुखीकरण दिएको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।