काठमाडौँ । स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । देशभरका आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो सेवा सुविधाको मागसहित आन्दोलनमा होमिएका हुन् । ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेर उनीहरूले इमर्जेन्सी सेवामा मात्रै काम गर्दै आएका छन् ।

माघ १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले गरेको तीन बुँदे निर्णयको विरोधमा माघ १६ गतेदेखि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि कार्यस्थल संघर्ष समितिको नेतृत्वमा यतिबेला चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलन, माग लगायतका विषयमा समितिका प्रवक्ता डाक्टर संजय बरालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, डा. बरालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण के हो ?

आवासीय चिकित्सक भनेको नेपालमा एमबीबीस गरिसकेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएर आएका पूर्णकालीन चिकित्सक हुन् । एमडीएमएस अथवा डीएमएमसीएच लगायतलाई समेटेर आवासीय चिकित्सक भनिने हो ।

नेपालको विभिन्न मेडिकल कलजेमा आवासीय चिकित्सकहरूको एकदमै लामो ड्युटी आवर हुने तर न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक शोषण, श्रम शोषण तथा मानसिक शोषणमा परिरहेका कारण आवासीय चिकित्सकहरूको हकका लागि स्वास्थ्यकर्मीका लागि कार्यस्थल संघर्ष समितिले नेतृत्व लिएर शोषणका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको हो ।

• आवासीय चिकित्सकको हक हितका मुद्दा उठान गरेर भइरहेको आन्दोलनमा सीमित डाक्टरहरूको मात्रै उपस्थिति देखियो । अरू क्षेत्रका डाक्टरहरूको उपस्थिति किन हुन सकेन ?

आवासीय चिकित्सकका मुद्दा अत्यन्तै जायज हुन् भनेर सबैले मान्दै आएका छन् । किनभने लगातार ३६ घण्टा, हप्ताको १२० घण्टासम्म ड्युटी गरिरहेका छन् । उनीहरूले पाउने तलब भनेको १८ हजार छ । त्यसमाथि झन् दुई जना विभागीय मन्त्रीहरूले जसरी २५ हजार, ३० हजार र ३५ हजार तोकिदिए यसले अपमान भयो । त्यो आवासीय चिकित्सकहरूको अपमान भयो भन्ने हो । त्यही अनुसार सबै संघ संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । डाक्टरहरूका विभिन्न फोरममार्फत विज्ञप्ति निकाल्ने, ऐक्यबद्धता जनाउने, आन्दोलनमा सहभागी हुने काम भइरहेकै छ ।

• आन्दोलनमा सबै डाक्टरहरूको सहभागिता देखिएन नि ?

भौतिक रूपमा सबैको सहभागिता नभएको हो तर आउने क्रम जारी छ । सबै जोडिइरहेका छन् । नैतिक समर्थन र विज्ञप्तिमार्फत समेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरिरहेका छन् ।

• लामो समयदेखि यही मुद्दा उठान गर्दै आइरहेको अवस्थामा विज्ञप्ति र नैतिक समर्थनले मात्रै पुग्छ त ?

यसमा हामीले होमवर्क पनि गरिरहेका छौँ । देशव्यापी रूपमा लागिरहेका छौँ । विभिन्न निजी मेडिकल कलेजका साथीहरू जोडिइरहनु भएको छ । काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भइरहेको छ ।

देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने क्रम पनि जारी छ । यसका साथै साथ समर्थन पनि आइरहेकै छ ।

• वाक स्वतन्त्रताका बाबजुद डाक्टरहरू आफूमाथि भइरहेको शोषण तथा अत्याचारका विषयमा बोल्न किन डराइरहेका छन् ?

नेपालमा निजी मेडिकल कलेजमा पढिरहेका आवासीय चिकित्सकहरू पैसा तिरेर पनि न्यूनतम सेवा सुविधासमेत नपाइरहेको अवस्था छ । त्यसविरुद्ध आवाज उठाएमा थेसिसमा हस्ताक्षर नगरिदिने, अड्काइदिने, कारबाही गर्ने जस्ता धम्कीहरू दिन थाले । त्यही भएर केही साथीहरू हच्किन थाले तर सधैँ दबाउन खोजेर टिक्दैन ।

मेडिकल कलेजमा पढ्नुभएका साथीहरूले ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दै आउनुभएको छ । कसैले थिचेर आवाज बन्द हुँदैन । यद्यपि केही हदसम्म डराएकै हुन् तर सधैँ दबाउन खोज्यो भने त्यसले झन् विस्फोट हुन्छ ।

• विषयवस्तु निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकका हुन् तर आन्दोलनचाहिँ सरकारी मेडिकल कलेजमा आबद्ध चिकित्सकहरूले गरिरहेका छन् । आफ्नो हकहितका लागि अरूले लडिदिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

सत्यता के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रका डाक्टरहरू सम्मिलित समिति हो । त्यसैले यो समितिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको हो । २०८० सालको असोजमा सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको थियो । हामीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।

त्यो समितिले निजी मेडिकल कलेजमा आबद्ध आवासीय चिकित्सकहरूलाई पनि न्यूनतम सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह सेवा सुविधा दिन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही अनुसार पत्राचार गरेर लागु गर्न बारम्बार भनियो । त्यसपछि दोस्रो पटक समिति बनाएर अध्ययन गर्न लगाइयो । त्यो समितिले पुनः त्यही कुरा दोहोर्‍यायो । दुई समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्त्याएर आवासीय चिकित्सकहरूमाथि शोषण गर्न सरकारले नै बाटो खोलिदियो ।

यो त आम जनमानसले बुझ्ने कुरा हो । तपाईंको उपचार गरिरहेको डाक्टर शोषित भइरहेका छन् । यसमा सबै जोडिनुभएको छ । सत्य विषयको मुद्दा जसले उठान गर्दा पनि हुन्छ । यो विषयमा सबै जोडिइरहनुभएको छ । आम जनमानसको चासोको विषयसमेत बनिरहेको छ ।

• यसमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू हाम्रोमा पढ्न आएका हुन् अर्थात् उनीहरू विद्यार्थी हुन्, विद्यार्थी भएर पढ्न आएको बेला तलब कसरी दिने भन्ने तर्क गर्छन्, यसमा के हो ?

आवासीय चिकित्सकलाई विद्यार्थी भनेर हेर्दा उहाँहरूको अपमान हुन्छ । किनभने एमबीबीएस, बीडीएस पास गरेर आउनुहुन्छ । त्यसपछि थप सेवा गरेर पूर्णकालीन चिकित्सक र अनुभवसहित आउनुहुन्छ । यो एउटा विधामा सिकाइ हो भन्नेमात्रै हो तर त्यो सिकाइ पनि ट्रेनिङ हो । यो त पोष्ट ग्रेजुएट टे«ेनिङ हो । यसलाई तालिमको रूपमा लिनुपर्छ । एउटा पोष्ट ग्रेजुएट चिकित्सकले तीन जना मेडिकल अफिसरभन्दा बढी काम गर्छ । उसले त्यति नै मानसिक तथा शारीरिक रूपले श्रम गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो हुँदा उहाँहरूलाई विद्यार्थी भनिरहँदा यो अपमान हो ।

मुलुकमा के भयो भने निजी मेडिकल कलेजमा एउटा आवासीय चिकित्सक आयो भने उसलाई नै दलाउने । आज बिहान सात बजे काम गर्न जान्छ अनि भोलि बिहान सात बजेसम्म काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसको भोलिपल्ट त्यही प्रोसेस दोहोरिरहन्छ ।

उहाँहरूले आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसरको विकल्पमा काम गराउनुहुन्छ । यदि आवासीय चिकित्सक नहुने हो भने मेडिकल अफिसर राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो तलब भनेको तीन गुणाले बढेर जान्छ । अहिले श्रम ऐन अनुसार हेर्ने हो हप्ताको ४० घण्टा काम गरेको मासिक ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ हुन्छ । आवासीयले अहिले १२० घण्टा काम गरिरहेको हुन्छ । श्रम ऐन अनुसार जाने हो १५० प्रतिशतले भत्ता बढाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले गरेको दाबी सरासर गलत र झुटो छ । यो सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको अपमान हो ।

• दुई जना विभागीय मन्त्रीले निर्वाह भत्ता २५ हजारदेखि ३५ हजारसम्म तोक्ने निर्णय गरे । यो विषयमा राज्यलाई हामीले बुझाउन नसकेको हो कि ?

राज्य त प्रमुख निकाय हो । राज्यले त बुझ्नुपर्छ । राज्यले सरोकारवालालाई बोलाउनुपर्‍यो । छलफल गराउनुपर्‍यो । सरकारकै कार्यदलले ४९ वटा सुझाव दिएको छ । कसरी नेपालमै डाक्टरलाई टिकाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो ।

राज्यले त सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले जसरी सुझाव दिनुभयो, त्यही अनुसार राज्यले गरेको निर्णय हाम्रो लागि अपमान हो ।

• यो निर्णय आएपछि राज्यका निकायसँग कुनै छलफल वा समन्वय भएको छ ?

हामीले यसअघि नै भेटघाट गरेका थियौँ । त्यो बेला तपाईंहरूलाई शोषण भएको छ, तपाईंहरूले माग्नुभएको न्यूनतम तलब एकदमै न्यूनतम सुविधा हो, अतिरिक्त सुविधा पनि होइन, न्यूनतम सुविधा नै आठौँ तहको अधिकृत बराबरको गर्न माग गर्नुभएको छ, यहाँहरूको पक्षमा हामी छौँ भनेर बारम्बार भन्नुभयो । तर, जसरी लिखित रूपमा आउँदा हाम्रो पक्षमा भएन । उहाँहरूले सरासर निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा निर्णय गर्नुभयो । त्यसपछि हामीसँग कुनै कुरा भएको छैन ।

• आगामी कदमहरू के हुन्छन् ?

निरन्तर आन्दोलनमै छौँ । विभिन्न निकायबाट सरोकारवालाहरू जोडिइरहनुभएको छ । सबैसँग छलफल गरेर अघि बढिरहेका छौँ । अहिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा जोडिँदै छन् । यसलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।

आफ्ना सेवाहरू बहिष्कार गरेर चिकित्सकहरू काठमाडौँ आउँदै छन् । आफ्नो संस्थामा समेत धर्ना दिने काम गरिरहेका छन् । माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने योजनामा छौँ ।

सबै सरोकारवाला निकाय, बुद्धिजीवी, आम नागरिक सबैलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईंहरूको स्वास्थ्य उपचार गरिरहेका चिकित्सकहरूको अवस्था हेरिदिनुहोस् । यो सेतो कोटभित्रको कालो दागहरू हेरिदिनुहोस् । कसरी आवासीय चिकित्सकहरू शोषित छन्, त्यो हेरिदिनुहोस् । यो शोषण निजीमा मात्र नभई सरकारीमा पनि छ । सरकारीमा तलब मेडिकल अधिकृत सरह पाए पनि ड्युटी भने निजीकै जस्तै गर्नुपर्छ । सरकारीमा पनि लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । कोही मानिसले कसरी लगातार यति ड्युटी गर्न सक्छ ?

हाम्रो विरोध कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिनुहोस् र आवश्यक ठाउँमा आवाज उठाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ । हाम्रो आन्दोलनका कारण सम्पूर्ण बिरामी महानुभावलाई परिरहेको असुविधाका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ ।