काठमाडौँ । आवासीय चिकित्सकहरूले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छ । बुधवार राति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवासीय चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल गरेपछि लिखित सम्झौता गर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मागका विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै सम्बोधनका लागि आयोगसँग छलफल गरेपछि अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईले संयुक्त रूपमा निर्णय गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोधमा चिकित्सकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । माघ १६ गतेदेखि चिकित्सकहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

वार्ता सकारात्मक भए पनि लिखित सम्झौता नभएसम्म पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले जानकारी दिए । माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको तर, लिखित सम्झौता नहुँदासम्म आन्दोलनका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने संयोजक घिमिरेले बताए ।

आवासीय चिकित्सकहरूले यतिबेला इमरजेन्सी बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।